तथ्यहरु नबुझिकन प्वाक्क नबोल्नु, बस्न पाए भनेर थ्याच्च नबस्नु र नजानेको विषयमा धेरै नबोल्नु भन्छन्

गगन थापा–नेता, नेपाली काँग्रेस

स्वास्थ क्षेत्रको बेथिति र उपत्यकामा मात्र मेडिकल कलेज खोल्न सरकारले स्वीकृति दिएको भन्दै सोह्रौ पटक इलाममा पुगेर अनशन बसेका प्रा. डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले स्वास्थ स्थिति बिग्रेको कारण काठमाडौं ल्याएको छ । यस अगाडि पन्ध्रौ पटक जुम्लामा गएर अनशन बसेका प्रा.डा. गोविन्द केसीलाई यसैगरी काठमाडौं ल्याइएको थियो ।

पटक–पटकको अनशनपछि पटक–पटकका सरकारले गरेका सम्झौताहरु उल्लघन भएको भन्दै यसपटक पनि प्रा.डा. गोविन्द केसीले इलाममा गएर अनशन बसेका हुन् । प्रा. डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै सरकार भने पन्छिन खोजिरहेको छ । सरकारलेनै गरेको सम्झौता सरकारलेनै उल्लंघन गरेको अवस्थामा स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेका गगन थापा र थापाकै पालामा पनि अनशनमा बसेका प्रा.डा. गोविन्द केसीका मागबारे गहिरोसँग अध्ययन गरिरहेका नेपाली काँग्रेसका युवा नेता एवम् केन्द्रीय सदस्य गगन थापासँग नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

सोह्रौ पटक इलाममा गएर अनशन बसेका प्रा.डा. गोविन्द केसीको सबै माग पुरा भयो भनेर सत्तारुढ दलका नेताहरुले भनेनी तपाईहरु के भन्नुहुन्छ ?
एउटा बिरामीलाई अस्पतालमा लिएर गएको बेलामा चिकित्सकले अन्तिममा उहाँको सबै अङ्गहरु ठिक छ, पच्चानब्बे प्रतिशत नै ठिक छ । तपाईहरु घर लैजान सक्नुहुन्छ । पाँच प्रतिशत ठिक नभएको भनेको चाँही मुटु चलेको छैन भनेर भन्दियो भने त्यो मान्छेलाई फुलमाला लगाएर घर लैजान्छन् कि, फुलमाला लगाएर आर्यघाट लिएर जान्छन् ? फरक यति हो ?

त्यसोभए प्रा.डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिहरु कुन–कुन कार्यान्वयन भएनन् त ?
यो विषयहरुलाई बुझिएन भने वा बुझ्नु चाहिएन भने हामी यसमा क्याल्कुलेटर बोकेर हिसाब किताब गर्न थाल्छौं । विषय बुझ्यौ भने यसलाई कसरी हेर्छौ भने मुलतः नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा बेथिति छ, त्यो बेथितिलाई हटाउनका निम्ति यो–यो गर्नुपर्छ भनेर माथिबाट कार्यदलले सिफारिस गरिसक्यो । प्रत्येक एउटा सिफारिस अर्को सिफारिससँग जोडिएको छ । त्यसमा कुनै एउटा कुरा तानिदियो भने त्यो सबै तासको घर जस्तै गल्र्याम्म गुर्लुम्म लड्छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा सामान्य लाग्ने एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, नहेर्ने भनेको कुरा सामान्य लाग्छ । मेडिकल युनिभर्सिटीको विषय सामान्य लाग्छ । यस्तैयस्तै सामान्य लाग्ने विषयहरु बिग्रिएको हुनालेनै मेडिकल शिक्षा थितिमा नआएको हो । त्यसैले मलाई लाग्छ यो बेलामा प्रश्न कतातिर फर्काउनुपर्छ भने के त्यस्तो आपत आइलाग्यो जसले गर्दा केही महिना अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलेनै तपाईका यि–यि मागहरु पुरा गर्छु भनेर गर्नुभएको सम्झौता उल्टाउनुपर्ने त्यस्तो आपत के आइलाग्यो ?

त्यसोभए सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुन–कुन कुरामा पछाडि फर्कनुभयो त ?
प्रधनमन्त्रीले अझ हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिरहेको हुनाले गर्दा सम्झौता उहाँले गर्नुभएको तर अहिलेनै उल्टाइ सक्नुभएको होइन भनेर म मान्दछु । चिकित्सा शिक्षा विद्येयक पेश गरेको संसद्को समितिले हो । सरकारले चाह््यो वा प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने एक मिनेट भित्रमा समितिले गरेको निर्णयलाई उल्टाएर उहाँले प्रा.डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता अनुरुपको विद्येयक बनाउने ठाउँ छ । यो प्रधानमन्त्रीको इच्छामा भरपर्ने कुरा हो ।

मुलतः अगि मैले भनेको विश्व विद्यालयको जुन नियमनकारी निकाय हो, त्यो विश्वविद्यालय नियमनकारीलाई बलियो बनाउने भन्ने कुरा उल्ट्याइयो । खासगरी यो प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका जतिपनि विषयहरु छन् ति प्रमणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य, शिक्षासँग जोडिएका विषयहरुलाई पाँच वर्षभित्रमा यसलाई फेज आउट गर्ने भन्ने कुरा अल्ट्याइयो । सबैभन्दा रमाइलो कुरा के गरियो भने अब नेपालमा मेडिकल एजुकेशन चाँही नाफा नकमाउने हुनुपर्छ भनेर भनियो, यो सबैभन्दा क्रान्तिकारी कुरा गरिएको पनि भनियो । तर कहिले देखिभन्दा २०८५ सालदेखि यस्तो गर्ने निर्णय गरियो ।

यस्तो किन रे भन्दा चाँही अहिलेसम्म खोलेका मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने मान्छेहरुले पनि खोल्न पाउनुपर्छ । दशवर्ष हाम्रो पार्टीले पनि नाफा कमाउने मेडिकल कलेज खोलेर त्यसबाट कमाएपछि काँग्रेस र हाम्रो बराबर हुन्छ, त्यसैले २०८५ सालदेखि नाफा कमाउन पाइदैन तर अर्को दश वर्षसम्म हामीले नाफा कमाउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको प्रस्तावित कानुनमा राखियो । अहिले विद्येयकमा जे–जे राम्रा कुरा भनिएको छ, त्यो कुरा सरकारले यो गर्छ भनेर ल्याएको होइन ।

सरकारले गर्न चाहेको कुरा त अस्तिनै पन्ध्रऔं पटक प्रा.डा. गोविन्द केसी अनसन बस्दै गर्दा सदनमा जुन कानुन बनाउन चाहेको हो र सरकारले चाहेको कुरा त्यही हो । त्यो भएको भए के हुन्थ्यो भन्दा अहिले जस्तै बेथितिले सिटिइभिटि चल्थ्यो । कालिस्थान भन्ने ठाउँमा नेशनल मेडिकल कलेजले एउटा अर्पाटमेन्ट लिएर अस्पताल नभएको ठाउँमा मेडिकल कलेज खोलेर जुन चलाउन खोजिरहेको थियो नि, त्यो खुल्थ्यो ? यो त एउटा अदाहरण मात्र हो । यो गलत हुन्छ भनेर यसलाई रोक्नुपर्छ भनेको हो ।

उच्चस्तरीय माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ लाईनै राख्नुपर्छ भन्ने माग तपाईहरुको हो ?
यो नपढेको मान्छे, राम्रोसँग नबुझेको मान्छे, विषय नकेलाएको मान्छे र सतह–सतहमा तर्क गरेर हिँडेको मान्छे भएपछि समस्या आउँछ । यो जसले तयार गर्नुभएको छ । उहाँले के किसिमले पढ्नु भएको छैन भने उहाँले नाम लिएका मानिसहरुले तयार गरेको प्रतिवेदन एक अर्कासँग बाज्छ । सबै प्रतिवेदनको मर्मलाई एकै ठाउँमा राखियो भने त्यो मर्मनै हुँदैन, त्यो खिँचडी बन्छ । फरक–फरक बेलामा शासकहरुले आफ्नो इन्ट्रेष्टलाई पुरा गर्नको निम्ति आयोगहरु बनाए ।

त्यसबाट प्रतिवेदनहरु बनाउन लगाए जुन प्रतिवेदन एउटा निश्चित उद्देश्यका साथ थियो । सबै प्रतिवेदनको मर्मको आधारमा चल्ने भन्ने हँुदैन । तपाईको नाम लिएकै मान्छेको एउटा प्रतिवेदन अर्को प्रतिवेदनसँग बाज्छ । यो विद्येयक माथेमा कार्यदलले बनाएको सिफारिस छ, त्यही अनुसार हुनुपर्छ । त्यसमा तलमाथि गर्न हुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

त्यो कुरा त्यतिकै भनिएको होइन । किन भनिएको हो भने जति आयोगहरु बनेता पनि मुलतः अहिले बनाएको विद्येयक जसमा आयोग बनाउने भनिएको छ । चिकित्सा शिक्षा हेर्ने आयोग त्यो कस्को परिकल्पना वा कस्को सिफारिस हो भन्दा त्यही माथेमा कार्यदल भन्नेको सिफारिस हो । त्यसैले त्यसलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ भनेको यहिनै हो ।

सरकार र प्रा. डा. गोविन्द केसीको बिचमा सहमतिको मुख्य बुंदाहरु के हो त ?
केही महिना अगाडि यो सम्झौता स्वयं प्रधनमन्त्रीले गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले जे सम्झौता गर्नुभयो त्यो सम्झौता गरेको कुरालाई संसदीय प्रक्रियाबाट संसदीय समितिमा गयो । सरकारले विद्येयक ल्यायो र त्यो विद्येयक संसदीय समितिमा गयो । संसदीय समितिमा सांसदहरुले संशोधन राख्नुभयो र समितिले निर्णय ग¥यो । सरकारले चाहेको भन्दा केही कुराहरु फेरबदल भयो ।

अहिले समितिमा काम गरेको साथीहरुले के भन्नुभयो भन्दा सरकारले जे भन्यो मान्ने हो ? हाम्रो अधिकार छ, बदल्न पाइन्छ भन्नुभयो । अब के हुन्छ भन्दा विद्येयक आयो सरकारको हातमा सरकारले समितिले मलाई यो–यो लिएर आयो तर म समितिले ल्याएको कुरामा पनि बदल्न चाहन्छ भन्यो भने सरकारले भनेको त्यो कुरा सदनमा भोटिङ्गमा जान्छ । सरकारले जे चाह््यो त्यो सदनमा भोटिङ्ग हुन्छ ।

त्यसैले म अझै पनि यो स्थितिलाई नभड्काउ र यसलाई समाल्हौ भन्ने पक्षमा छु, समाल्न पनि सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्दै के कुरा फेरि दोहो¥याउँछु भने केही सांसद साथीहरुले भन्नुभएको जस्तो संसदको सार्वभौमिकता हामीले गर्ने हो भनेको कुरालाई सम्मान गर्दै अहिलेपनि त्यही उहाँहरुले भनेको जस्तै सदनको प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने प्रा.डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता अक्षरस पालना गर्न सकिन्छ ।

तर सत्तारुढ दलका नेता तथा सांसद योगेश भट्टराईले त सबै माग पुरा भैसकेकोले सरकार पछाडि फर्कदैन भन्नुभयो नि त ?
मैले अघिल्लो पटक सदनमा उहाँले भन्नुभएको सुनेको थिए । उहाँले के भन्नुभयो त भन्दा प्रा.डा. गोविन्द केसी जुम्लामा अनशन बसिरहेको बेलामा यो सन्तुलत बिग्रेको मानिस यसको काम छैन । कसैको उक्साहमा लागेको छ । यो त्यो भन्ने खालको कुरा गरेर सरकार तलमाथि गर्नुहुँदैन भन्ने संसदमा उहाँले कराएको, चिच्याएको सुनेको हो र अन्तिममा गएर सरकारले एउटा सम्झौता गरेको देखेको हो ।

त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको थियो त भन्दा “मैले कुरा नबुझेर पो रहेछ, अब मैले कुरा बुझे तपाइले उठाएको कुरा ठिक रहेछ” भन्नुभएको सुनेको हो । तथ्यहरु नबुझिकन प्वाक्क नबोल्नु, बस्न पाए भनेर थ्याच्च नबस्नु र नजानेको विषयमा धेरै नबोल्नु भन्छन् । नेपालबाट प्रत्येक वर्ष चौध÷पन्ध्र सय विद्यार्थी बाहिर पढ्न जान्थ्ये । किन बाहिर पढ्न जान्थे भन्दा त्यो बेला जो पनि बाहिर पढ्न जान पाउँथ्यो । पैसा रुपैयाँ खल्तिमा छ भने जो कोही मानिस बाहिर एम.बिबिएस पढ्न जान्थ्यो । त्यो बेलामा जो बाहिर पढ्न पठाउने मान्छेहरु हुन्थ्ये उनीहरुको धन्दा राम्रो चलिरहेको थियो । प्रा.डा. गोविन्द केसीले भनेर आन्दोलन गरे भने यसरी बाहिर पढ्न पठाउन पाइदैन ।

जो पनि बाहिर पढ्न पठाउने कुराले विद्यार्थी पनि बिग्रीने र हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र पनि बिग्रियो, नेपालभन्दा बाहिर पढ्न जानको लागि पनि नेपालको इन्ट्रान्स पास गर्नुपर्छ अर्थात् चालीस नम्बर ल्याउनुपर्छ । ठ्याक्कै त्यो भन्दा साथै चौध÷पन्ध्र सयबाट घटेर एकै पटक तीन सय जनामा आयो । दश हजार जना मान्छे बाहिर पढ्न जान रोकियो तर विदेश पठाउने परामर्शदाताको धन्दा कसले बन्द गराइदियो भन्दा प्रा.डा.गोविन्द केसीको आन्दोलनबाट बन्द भयो ।

विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीको कारणले कन्सल्टेन्सीहरु खुलेका छन्, धेरै मान्छेले रोजगारी पाएका छन्, र कन्सल्टेन्सीलाई फाइदा पनि भएको छ भन्नेहरु पनि सत्तारुढ दलमा छन् नि, तपाई के भन्नुहुन्छ ?
तर्क छोड्दिनुस् । तथ्य के हो ? तथ्य के हो त भन्दा चौध÷पन्ध्र सय मान्छे परामर्श दाताले विदेश पठाउँथे । त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गरेको प्रा. डा. गोविन्द केसीको माग माथेमाको सिफारिस र सरकारको निर्णयबाट के भयो भन्दा त्यो संख्या घटेर तीन÷चार सयको हाराहारीमा झ¥यो ।

त्यो पनि नेपालमा मेडिकल कलेज नभएर होइन । आज खुलेका नेपालका मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थी पढ्छन् । नेपालले एउटा पनि विद्यार्थी बाहिर पढ्न नपठाउने भन्यो भने अलिकति विदेशीको सिट घटायो भने अहिले भएको सिटनै बढि हुन्छ । यो वर्ष पनि नेपालका केही मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीनै पुगेनन् ।

मेडिकल कलेज नभएर होइन, क्वालिटि नभएर हो । एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटा भन्दा बढि मेडिकल कलजे किन नदिने भनेको हो भने त्यस्तो गरेन भने अलि समयपछि नेपालमा मेडिकल कलेज टन्नै हुन्छ । तर पढ्ने मान्छे हुँदैन । पढ्ने मान्छे कसरी हुन्छ त भन्दा धन्दा चलाएर मात्रै हुन्छ । टेबुलमुनिबाट कारोबार गरेर मात्रै हुन्छ । किनभन्दा त्योसँग क्वालिटी हुँदैन ।