दुईवटा नाममा रहेका संस्थाहरुलाई तलमाथि गर्न खोजेकोले काँग्रेस आक्रोशित भएको हो – Naya Bikalpa
November 19, 2026, Thursday      Epaper

दुईवटा नाममा रहेका संस्थाहरुलाई तलमाथि गर्न खोजेकोले काँग्रेस आक्रोशित भएको हो

हृदेश त्रिपाठी–उपाध्यक्ष, तमलोपा

संसदमा वर्तमान अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाइ छ । प्रतिपक्षलाई पेलेर जाने रणनीति सरकार पक्षले लिएको छ । प्रतिपक्षले उठाएका कुनै पनि विषयहरु सुनुवाई नगरी विधेयकहरु पारित हुँदै गइरहेका छन् ।

यसै हप्ता पनि प्रतिपक्षले उठाएको मागलाई सम्बोधननै नगरी स्वास्थ विधेयक पास भयो । संसदमा प्रतिपक्षले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा बनाउने स्वास्थ प्रतिष्ठानको बारेमा उठाएको मागलाई पनि सत्ता पक्षले सुनेको अवस्था छैन । सुनुवाइ गर्नुको सट्टा पेलेर जाने रणनीति लिएको आरोप प्रतिपक्षले लगाइरहेका छन् ।

संसद र प्रतिपक्षलाई राम्रोसँग नियालिरहेका राजनीतिक नेता एवम् तमलोपाका उपाध्यक्ष हृदेश त्रिपाठीसँग नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अशः

संसदमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको बीचमा असमझदारी बढीरहेको छ । संसदमा मुठभेड हुने स्थिति पनि देखा परिरहेको छ । यो राम्रो संकेत होइन । जे भएपनि अन्तिममा यो भागवण्डा कै राजनीति हो । हामी जब राज सहमति भन्छौं, त्यसलाई मैले भागवण्डा भन्छु ।

विगत केही वर्षदेखि न्यायालय, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका जति पनि निकायहरु छन्, ती भागवण्डाका आधारमानै पदीय बाडफाँड भएको छ । जसले गर्दाखेरी अहिले पनि भागवण्डाको नयाँ केही पदहरु खाली छन्, त्यसको लागि एउटा वातावरण बन्दै छ कि भन्ने महसुुस मैले गरेको छु । जे देखिएको छ त्यो सही होइन । अन्तिममा भागवण्डा नै हो ।

शिक्षा विधेयकका बारेमा प्रा.डा. गोविन्द केसीले १६औं पटक अनशन बस्दा पनि सरकारले सुनेन नि किन ?

सरकारले नसुन्ने कुरा सरकारलनै जान्ला ? म आफुपनि भुक्तभोगी हो । म पनि दुई दुई चोटी अनशन बसेको हुँ । हामीहरुले पनि धेरै आन्दोलन गरेका छौं । धेरै सम्झौताहरु पनि भएका छन् । नेपाली राज्यको चरित्र नेपाल बनेदेखिनै राज्यले सम्झौता गर्ने अनि फेरी धोका दिने प्रकृतिको छ । यो आजको कुरा मात्रै होइन ।

हरेक राज्य र सरकारले सम्झौता गर्छन् र धोका दिन्छन् । सम्झौता गर्नुनै सम्झौता तोड्नको लागि भन्छन् । तत्कालीन परिस्थितिको उपज हो भन्नुको मतलव के हुन्छ भने त्यसबेला जसरी पनि आन्दोलनलाई, सङ्घर्षलाई रोक्नको लागि लिखित सम्झौता गर्ने गरिन्छ । लिखित वा बचनको कुनै खास मान मर्यादा हाम्रो इतिहासकालदेखिनै छैन र अहिले पनि भएको छैन ।

अहिले प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच भिडन्तको स्थिति देखिएको छ, यसरी संसदमा सँधै भिडन्तै भएर जाला कि सहमति पनि होला ?
सहमति हुने लक्षण मैले कुनै हालतमा देखिरहेको छैन । विशेषगरी नेपाली काँग्रेसले उठाउन खोजेको यो एघार वटा स्वास्थ संस्थाहरुको विषयमध्ये दुई वटा निकालिएर नौ वटा मात्रै पारित भयो । यो विषयमा सम्माननिय प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु भनेर भन्नुभएको थियो । मलाई लाग्छ नेपाली काँग्रेसका नेताहरु भित्रबाट त्यति धेरै असन्तुष्टि थिएनन् । दुईवटा विषय पारित नहुनुमा आक्रोश चाँही थियो ।

विशेषगरी दुईवटा विषय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशिल कोइरालाको नाममा रहेका जनस्वास्थ संस्थाहरु छन् । त्यसलाई सरकारले तलमाथि गर्न खोजेपछि काँगेस आक्रोशित भएको हो । केही साताअघि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदाखेरी उहाँहरु सन्तुष्टि भएजस्तो मैले बुझेको थिए । कतिय कुरा के छ भने संसदमा विशेषगरी गोविन्द केसी लगायत अन्य विषयहरुमा राज सहमति भनेर कसैले भन्यो भने मैले पक्का भागवण्डा भयो भन्ने बुझ्छु । राज सहमतिको नाममा भागवण्डाको नाममा संविधान मात्रै जारी भएन ।

ठुला–ठुला घटनाहरु घटेका छन् जस्तोः एनसेल कर छलि प्रकरण, वाईडवडि प्रकरण, सुनकाण्ड लगायतका घटनाहरु थुप्रै अनगिन्ति छन् । त्यसले गर्दा कहिल्यै त्यसमा जहाँ आर्थिक अवस्था धेरै आबद्ध भएको छ, त्यहा ठुलो राजनीतिक मुठभेड होला भनेर म मान्दिन । सांसदको हिसाबले म के भन्छु भने मैले संसदमा यो कुरा पनि भनिसकेको छु । कुरा के हो भन्दा प्रतिपक्षले सरकारको बिजनेशलाई रोक्ने हो । आफ्नो बिजनेश चाँही रोक्नु हुन्न । सरकारी विधेयकहरु, सरकारी काम कारवाही कालो सूचीमा जब प्रवेश गर्छ, संसारभरिको संसदमा त्यही हुन्छ, यहाँ पनि त्यही भयो । आदरणिय दमननाथ ढुङ्गाना सभामुख हुँदाखेरी उहाँले यो स्थापितनै गराउनु भएको थियो ।

संसद र सांसदहरुको बिजनेशलाई रोक्ने काम प्रतिपक्ष वा अरु कसैले पनि गर्दैन । तर हामीकहाँ अहिले फेरी के देखियो भने सुरुमै हतार हतारमा गर्ने भनेर भयो । त्यो पनि कस्तोबाट भइरहको छ भने जो आफुलाई संसदीय व्यवस्थाको कर्मज्ञानी ठान्छ । नेपाली काँग्रेस पार्टीले, नेपाली काँग्रेस मात्रै एउटा हो, जसले संसदीय व्यवस्थाको हितको च्याम्पियन ठान्छ । उ बाहेक अरु कसैले बुझेकै छैन र अरु सबै बेकुफ हुन भनेर ठान्छ तर त्यसो होइन ।

त्यसैले मैले नेताहरुलाई पनि भने हाम्रै संसदमा के भइसकेको थियो भने सरकारको बिजनेशलाई प्रतिपक्षले रोक्ने हो । कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दाहरु छन् । म पनि विशेष समयमा एक नम्बरमा नाम लेखाएर बसिरहेको हुन्छु । किनभने अहिले तराईमा उखुको समस्या छ ।

मिलहरु चल्न सकिरहेको छैनन्, मिलहरु प्रति सरकारको कुनै पकड छैन । सरकार निरिह भएर बसेको छ । यस विषयमा केही कुराहरु उठाउनु थियो । उखु किसानहरुको बारेमा कुरा उठाउन पाइएको छैन । मैले पाइन भनेर मेरो चित्त दुखाई होईन कि यहो संसदीय व्यवस्था अनुसार प्रतिपक्षले सरकारी बिजनेशलाई अवरोध गर्ने मात्र हो र ?

त्यसोभए सरकारले ल्याउने नागरिकता विधेयकको बारेमा तपाईको भनाई के हो ?
नागरिकता विधेयक जुन सरकारले ल्याउँदै छ, त्यो मुलभूत रुपले दुईवटा महत्वपूर्ण विषयहरु छन्, जुन संविधान अनुकुल एउटै गैर आवसीय नागरिकको विषयमा जुन व्यवस्था संविधानले गरेको छ र अर्को जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिको सन्तानको हकमा यद्यपी त्यो पहिले पाइरहन्थे ।

तर एकजना गृहमन्त्रीले सर्कुलर जारी गर्नुभयो तत्कालीन अवस्थामा त्यसपछि रोकिएको छ । त्यसमा चाँही संशोधनको प्रकृयाहरु व्यापक छ । केही दिनअघि राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा म पनि गएको थिए तर रोचक कुरा के छ भने मधेशवादी दलका नेता राज्य व्यवस्था समितिमा हुनुहुन्छ । राजेन्द्रजी. लगायत उहाँहरु अनुपस्थिति रहने जसमा लाल कर्णहरु हुनुहुन्छ । जसले संशोधन राख्नुभएको छ । उहाँहरु समेत अनुपस्थित हुनुहुन्छ । एकजना फोरम नेता र नेपाली काँग्रेसबाट मलाई लाग्छ अम्रेश र रामशाह फोरमका दुईजना मात्रै समितिमा देखा पर्नुभयो, अरु कसैलाई मैले भेट्न सकिन । उहाँहरुले पनि गम्भिरतापूर्वक लिएको जस्तो मलाई लागेन ।

प्रश्न कहाँनिर छ भने अहिले नियतिको कुरा हो । समितिमा धेरै समयसमम्म अल्झाएर बाहिर चाँही नागरिकताको विद्येयक प्रस्तुत गरियो भनेर भन्ने तर समितिमा लड्काएर राख्ने एउटा रणनीतिमा कतै न कतै राजनीतिक वृत्त देखिएको छ ।

त्यसोभए सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमा तपाईको सहमति रहन्छ हैन त ?
असहमतिमा मैले एउटा सामान्य संशोधन दिएको छु । सामान्य संशोधनमा एउटा संशोधन के हो भने पितृत्वको ठेगाना नलगाएको भनेर आमाको अथवा जसले प्राप्त गर्छ, त्यसको नागरिकतामा पितृत्वको ठेगाना नरहेको भन्दाखेरी जीवनभर उसको नागरिकतामानै उल्लेख भएर बसिरहने भयो । अमर्यादित भयो, असभ्य भयो ।

यो सभ्य समाजको लागि ठिक भएन भन्ने एउटा संशोधन हो । अर्को संशोधन के हो भने जन्मसिद्धको नागरिकता प्राप्त गरिसकेको यदि दाजु छ भने बरु त्यसका जो नाबालिक भाइ–बहिनीहरु छन् यिनीहरुको के हुने भने मैले संशोधन दिएको छु । त्यसमा पनि राम्रो छलफल भयो । यसमा दुईमत छैन भनेर भिमदत्त पाण्डे लगायतका केही नेकपाका सांसदहरुले एकदम सही ढङ्गले कुराहरु राख्नुभयो । त्यहाँ भएका महिला सांसदहरु जो हुनुहुन्छ उहाँहरुको पनि एक प्रकारको मर्यादित भएन भन्ने खालको कुराहरु उठाउनुभयो ।

तर जति गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्ने हो, त्यो चाँही लिइएन । यद्यपी गृहमन्त्री स्वयं उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो । सरकार गम्भीर भएरनै यो विधेक ल्याएको हो । मलाई के लाग्छ भने सरकारले आफुले ल्याएको विधेयक पारित गराउनलाई जोडताड् गर्ला भन्ने मलाई लागेको छ ।

तर जसरी समय घड्किरहेको छ यो अधिवेशनमा पारित होला जस्तो मलाई लाग्न छोडिसक्यो । उहाँहरुको भाव र बडि ल्याङ्ग्वेज हेर्दाखेरी कतै न कतै एउटा सन्देश के हो भने विधेयकमा संशोधन त ल्याइयो तर यसलाई पारितनै गराउनलाई त्यति गम्भीर प्रयत्न हुनुपर्ने हो त्यो गम्भीर पयत्न चाँही भइरहेको जस्तो मलाई लागेन ।

देशमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न अख्तियारले कस्तो कदम चाल्ला जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
नेपालीमा एउटा उखान छ, हाम्रो एउटा श्लोक के छ भने “देवीले पनि निर्वलको बलि लिन्छिन्, बाघ, भालु, चितुवाको बलि त कसैले दिँदैन । बलि दिँदाखेरी परेवा, कुखुरा, बाख्रा, पाठी” यस्ताको बलि दिने न हो । भ्रष्टाचारको केशमा जति बलि चढ्छन् त्यो निर्वलहरुलाई चढाएको छ । जो भ्रष्टाचारका मूल श्रोत हुन् जसको कारणले भ्रष्टाचार भइरहेको हुन्छ । तिनीहरु त दृश्यभन्दा बाहिर हुन्छन्, पर्दा पछाडि हुन्छन् । तिनीहरु निर्देशक हुन्छन् ।

बाहिर देखिने पात्रहरु मात्र बलि चढ्ने हुन् । निर्देशकहरु चाँही उम्किएको अवस्था छ । मैले यस्तो धेरै घटनाक्रममा देखेको छु । जबसम्म भ्रष्टाचार गराउने निर्देशक वा मूल जडको पत्ता लाग्दैन तबसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन र परेवा, कुखुराजस्ता निर्बलहरुको मात्र भ्रष्टाचारीमा बलि चढाइन्छ । अर्को कुरा के हो भने भागवण्डामा आधारित न्यायालय, भागवण्डामा आधारित अख्तियार, भागवण्डामा आधारित निर्वाचन आयोग, भागवण्डामा आधारित लोकसेवा आयोग लगायतका सबै भागवण्डामानै आधारित भएको हुनाले भागवण्डाको राजनीतिले गर्दाखेरी यि सबै संस्था तथा निकायहरु भागवण्डाका सिकार छन् ।

तिनमा निष्पक्षता, स्पष्टता र हिम्मतको कुरा गर्ने हो भने त्यति सारो कुरा भएको पाइदैन । यसले गर्दाखेरी ठुला–ठुला भ्रष्टाचार छ, जस्तोः एनसेल कर छलि प्रकरण मलाई लाग्छ अब समाजले पनि पत्रकारले पनि सबैले पत्याइसकेको छ । वाइडवडि प्रकरणमा एकदम नजिकबाट मैले के देखे भने उपसमितिले प्रतिवेदन ल्याउने बित्तिकै सबै बिरालोहरु म्याउ गर्न थाले । जुन लुकेर बसेको ढाडे बिरालो थियो म्याउ म्याउ गर्न थालिगयो ।

उपसमितिका कतिपय साथीहरुलाई आफ्नो नेतृत्वबाट गाली वा निर्देशन जे भन्यौ भोली पल्टै ति साथीहरुको अनुहार, हाउभाउ र बोली सबै फरक देखिएको थियो । मलाई अर्को चिन्ता के लाग्न थालेको छ भने अहिले जसरी चलिरहेको छ, त्यसरीनै चल्यो भने संसद पनि प्रभावित हुन सक्छ र समितिहरु त प्रभावित हुन सक्छन भन्ने डर छ ।

समितिहरु प्रभावित हुन थाले भने संसद आफै पनि प्रभावित हुन्छ । संसद प्रभावित भयो भने सडक बलियो हुन्छ । सडक बलियो भयो भने कतातिर जान्छ र कुन निश्कर्षमा कुन राजनीतिक कटाक्ष हुन्छ भन्न सकिन्न । त्यसलाई अनुमान गर्न सकिन्न । त्यसतर्फ बढ्न थालियो भने विश्वको उत्कृष्ट संविधान बनाउने साथीहरुलाई यो संविधानको स्वाभिमाननै बचाउन गाह्रो पर्ने होकी ? त्यो चिन्ता लाग्न थालेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा विदेशमा लगानी गर्ने, स्वीस बैंकमा खाता खोल्ने नेपालीको नाम पनि सार्वज्निक भएको छ, उनीहरुलाई कस्तो कारवाही हुनुपर्ला ?
लेखा समितिमा त्यस प्रकारको कुनै विषय सायदै छैन । लेखा समितिले सबभन्दा पहिले हेर्नेनै महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बेरुजुहरु हुन् ।

बुढीगण्डकी, वाइडवडी लगायतका जति विषयहरु छन्, यि सबै महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा परेका विषयहरु हुन् । यस बाहेकका अन्य विषयहरुको विषयमा कुनै उजुरी आयोभने त्यसको औचित्य रहन्छ । सचिवालयकोे हामीले बुझ्दाखेरी त्यस विषयलाई बैठकको एजेण्डा बनाउँछौं ।

कतिपय विषयहरु प्रतिशोधको लागि पनि आउँछन् । त्यो हामीले बुझ्छौं । यो प्रतिशोधको लागि हो भनेर अनि त्यसलाई हामी त्यति गहिरो रुपमा लिदैनौ । लेखा समितिमा यो विषयले प्रवेश गरेको अवस्था पनि छैन । लेखा समितिको अवस्था के छ भने वाइडवडी प्रकरणपछि लेखा समितिको बैठक करीब करीब स्थगित नै छ ।

सम्बन्धित समाचार

Retiros y verificación en 55Bet Casino: plazos y límites de 10.000 € al día
  • २०७५ माघ १४, १०: २२

diariovivo.es permite retirar hasta 10.000 € diarios y mantiene el chat en vivo abierto antes y después del registro, pero...

Gransino Ongoing Promotions for Regular Players Explained
  • २०७५ माघ १४, १०: २२

Regulars at Gransino have more than one way to keep a bonus running: a weekly reload of 50% up to...

स्वयंसेवक परिचालनका लागि ४५ देखि ७५ वर्ष उमेर समूहका नागरिकसँग आवेदन माग
स्वयंसेवक परिचालनका लागि ४५ देखि ७५ वर्ष उमेर समूहका नागरिकसँग आवेदन माग
  • २०७५ माघ १४, १०: २२

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा स्वयंसेवकका रूपमा सेवा गर्न इच्छुक ४५ देखि ७५ वर्ष उमेर समूहका नागरिकसँग आवेदन माग...