केन्द्रीय समितिमा रहेका ८५ जना मध्ये ५१ प्रतिशतको बहुमतले निर्णय गर्योे भन्न मिल्छ ?

नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक विवाद छताछुल्ल हुन थालेको छ । निकै लामो रस्साकस्सीपछि बोलाइएको महासमिति बैठकमा अधिकांश महासमिति सदस्य र जिल्ला सभापतिहरुले उठाएको विषयलाई विधानमा समावेश गर्न निकै लामो प्रयासपछि समापन भएको महासमितिको बैठकको निर्णय केन्द्रीय समितिले उल्ट्याएको भन्दै जिल्ला सभापतिहरु पार्टी नेतृत्वप्रति आक्रोशित भएका छन् ।

हेटौडा बैठकदेखि ककनी बैठकसम्म निकै जोडतोड्का साथ उठेको दुईवटा विषयलाई महासमितिको बैठक पश्चात केन्द्रीय नेतृत्वले स्वीकार गरिसकेको अवस्था र केन्द्रीय समितिको निर्णयपछि उब्जिएको काँग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह पुरानो संस्थापन पक्ष र वर्तमान संस्थापन पक्षबीच दुईवटा रेखामा विभाजित भएको छ ।

वर्तमान संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समिति मार्फत् नगएको र सभापतिहरुले मात्रै राखेको प्रस्ताव आधिकारीक नुहुने भन्दै बहुमतको आधारमा उक्त निर्णय उल्ट्याएपछि उत्पन्न विवाद अब जिल्लाजिल्ला जाने देखिन्छ । यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रीत रहेको नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले नुवाकोटका काँग्रेस सभापति जगदीशनरसिंह के.सीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले जुन किसिमको हस्ताक्षर संकलन गरिरहनु भएको छ नि, त्यसको मुख्य उद्देश्य चाँही के हो ?
यसको मुख्य उद्देश्य भनेको पार्टीलाई आमुल रुपमा सुधार्दै लैजाने, वर्तमान अवस्थामा पार्टीभित्र देखिएको एकदलीय, अधिनायकवादी प्रकृतिको अन्त्य गर्ने, पार्टीलाई जुन किसिमले अहिले एकाधिकार र निरङ्कुस ढङ्गले पार्टी नेतृत्व सञ्चालन गर्न खोजिएको छ, त्यो हुन नदिनका लागि पार्टीलाई सामुहिक नेतृत्वमा लैजाने उद्देश्य नै हो ।

यो कसैका लागि विश्वास र अविश्वासको वातावरण नरहोस भन्नका लागि पार्टीभित्रै बसेर सम्बोधन गर्नकालागि जिल्लासभापति र महासमितिको बैठकबाट ९५ प्रतिशत महासमिति सदस्यहरुले हामीले उठाएको दुईवटा विषयलाई विधानमा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने मागलाई केन्द्रीय समितिले अर्को अर्थ लगाई दुइवटै विषयलाई लत्याएका कारण हामीले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेतृत्वमा दबाब दिइरहेका छौं । यदि केन्द्रीय नेतृत्वले यो विषयलाई बेलैमा नसच्याए विशेष महाधिवेशनतर्फ पनि हामी जान सक्छौ भन्ने कुरा नेतृत्वलाई हामीले चेतावनी दिएका हौ ।

तर तपाईले सबै सभापति भन्नुभयो, उपत्यकामध्ये ललितपुरका सभापति मदन अमात्यले त ५६ जना होइन उहाँहरुसँग २६ जना पनि छैनन् भन्नुभएको छ नि, यो कुरालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
ललितपुरका काँग्रेस सभापति के कसरी, कुन कारणले त्यसो भन्नुभयो मलाई थाहा भएन, तर अहिलेको यो सन्र्दभमा उहाँले त्यसमा दस्तखतनै गर्नुभएको छैन । जुनबेला ककनीमा जिल्ला सभापतिहरुको भेला थियो । त्यो बेलामा त्यो एजेण्डालाई समान धारणा र सहमति जनाउनु भएको हो । तर अहिले उहाँ नेतृत्व पंक्तिसँग डराउनुभएको जस्तो लाग्यो ।

त्यसकारण यो सन्र्दभमा दस्तखतनै नभएको र उपस्थितनै नभएको व्यक्तिको के कुरा गर्ने ? यो एजेण्डामा भोली फेरी विशेष महाधिवेशन बोलाउने हो भने ६५ जना भन्दा बढी सभापतिहरुले यो एजेण्डामा सहमति जनाउँछन् र विशेष महाअधिवेशन हुन्छ गराउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

तपाईले उठाउनु भएको विषयलाई केन्द्रीय नेतृत्वले सच्याउने कुनै संकेत पनि देखिदैन, जिल्ला सभापतिहरुले मात्र हस्ताक्षर गरेको केन्द्रीय समितिले मान्नुपर्छ भन्ने कहाँ छ, औचित्य पुष्टी गर्न सक्नुहुन्छ ?
किन औचित्य नहुनु ? ५६ जना जिल्ला सभापतिहरु र अझ भन्नुपर्दा ककनी बैठकमा ७७ वटै जिल्ला सभापतिहरुले बनाएको कार्ययोजना, सिङ्गो महासमितिको ९५ प्रतिशत सदस्यहरुको भावनालाई केन्द्रीय समितिले अहिले आएर कुल्चिन मिल्छ ?

नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिमा भएका ८५ जनाभित्र पनि बहुमतले जे गरेपनि सबै चिज हो भन्ने लाग्छ उहाँहरुलाई भने विनाशखाले विपरित बुद्धी भन्नुबाहेक के नै भन्न सकिन्छ र ? त्यसैले विनाश हुनेबेलामा बुद्धी पनि विपरित हुँदै जान्छ भने हामीले भन्नुनै के छ र ? हामी विशेष महाअधिवेशन नेपाली काँग्रेसको अहिलेकै विधान अनुसार माग गर्दैछौ ।

उहाँहरुकै बहुमतबाट भएको विधानलाई विशेष महाधिवेशनको लागि माग ग¥यौ भने उहाँहरुले बोलाउने कि नबोलाउने ? त्यसकारणले सोही महाअधिवेशनमा यि विषयहरुमा छलफल पश्चात् निचोड र निश्कर्ष निस्केला नि ।

तपाई जिल्ला सभापतिहरुले भन्दैमा विशेष महाधिवेशन किन र केका लागि ? गएका मंसिर मसान्तबाट सुरु भएको महासमितिको बैठक निकै लामो छलफलपछि टुंगिएको होइन ?
नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न हामी नेपाली काँग्रेस पहिलोचोटी संघीय ढाँचामा गएका हौं । त्यसैले केन्द्रीय समितिमा लामो रस्साकस्सीपछि पनि हामीले उठाएका मागहरु सम्बोधन नगरेका कारण र विधानमा यि मुख्य दुईवटा विषयहरु समावेश गर्न नसकेको कारण महासमितिको बैठकलाई १० दिनसम्म लम्ब्याएर पौष महिनाको जाडोमा हामी महासमिति सदस्यहरुलाई आलटाल गराइयो र विनाकारण बैठक लम्ब्याउने काम भयो ।

बैठक लम्बिदा लम्बिदै जाँदा अन्तिममा समापन समारोहमा महासमिति सदस्य नै खारेज भए । जब केन्द्रले हामीलाई ड्राफ्ट विधान दियो, तब हामीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ७५२ जना महासमितिको सदस्यहरुले दस्तखत गरेपछि सो दुईवटा एजेण्डालाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर महासमितिकै ९३, नंं. मा संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता भयो ।

त्यो संशोधन प्रस्ताव महासमितिको बैठकमा छलफल गरिनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहँदा हाम्रा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तपाईहरुले उठाउनुभएको यो विषय जाहेज भएको हुँदा फाइनल विधानमा केन्द्रीय स्तरका नेतासमेत वुथबाटै आउनुपर्ने प्रावधान र दुई पटकसम्म एउटै व्यक्ति एउटै पदमा दोहो¥याउन नपाउने प्रस्ताव गरेर ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएपछि मात्रै नौं दिनको दिनमा मात्रै सहमति जुटेको हो ।

उहाँहरुले भन्नुभयो तपाईहरुले उठाउनुभएको जाहेज विषय विधानमा समावेश हुन्छ, तपाईहरु ढुक्क हुनुस् भनेर उहाँहरु दुई जनाकै प्रतिवद्धतापछि महासमितिको बैठक अगाडि बढाएका थियौं । तर अहिले आएर उहाँहरुले महासमितिको बैठकमा बोलेको कुराहरुसमेत कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन । त्यतिबेला नेताज्युहरुले बोल्नुभएको कुराहरु तपाईहरुको जस्तो लोकप्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएकै हुन् । टेलिभिजनमा प्रसारण भएकै हो । एफ.एमहरुले फुकेकै हो ।

केन्द्रीय समितिले आधिकारीक रुपमा महासमितिमा प्रस्ताव नलादासम्म त्यसलाई कसरी महासमितिको प्रस्ताव भन्ने ?
आधिकारीक भनेको के हो ? महासमितिमा भएका हामी ७५२ जनाले संशोधन प्रस्ताव राख्ने र दर्ता गर्ने नं. सहित (९३) तपाईलाई भनिरहँदा केको आधिकारिकता खोजिरहनु भएको छ । हाम्रो नेपाली काँग्रेस पार्टी कार्यालयमा दर्ता भएको त्यो प्रस्तावको दर्ता नं. ९३ नै आधिकारीक हो ।

निर्णय कति नं. प्रस्तावमा भन्दापनि हाम्रो प्रस्ताव ७५२ जनाको हस्ताक्षर सहित पार्टी कार्यालयमा दर्ता भएको छ । त्यो प्रस्ताव दर्ता भएपछि महासमितिको समापन समारोह हामीले समापन गर्न दिएनौ र उठेर विरोध ग¥यौ । त्यसपछि पार्टी सभापति स्वयम्ले मञ्चमा आएर भन्नुभयो तपाईहरुको यो दुईवटै एजेण्डा विधानमा समावेश भयो, घोषणा भयो भन्नुभएको थियो ।

किनभने १४÷१५ सय महासमिति सदस्य घर फर्किसकेको अवस्थामा डेढ दुईसय महासमिति सदस्यहरुकोबीचमा दुईतिहाइ बहुमत भोटिङ्ग गर्ने अवस्था पनि थिएन र सर्वसम्मत रुपमा सभापतिले अन्तिममा घोषणा गरेको कुरा चाँही के हो भने सभापतिले बोलेको कुरानै अन्तिम निर्णय हो । त्यसैले पार्टी सभापतिले कुनैपनि बैठकको निचोडलाई सबैको भावनालाई समेटेर घोषणा गर्ने हो । हामीले सोच्यौं त्यही घोषणा हो ।

तर त्यतिबेला तपाईहरुले लिखित रुपमा निर्णय गराउन सक्नुभएन होइन र ?
त्यो महासमिति बैठकको निर्णय नै हो, उक्त निर्णयको हामीसँग रेकर्ड छ । सभापति शेर बहादुर देउवाले बोल्नुभएको, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बोल्नुभएको कुरा सबै केन्द्रीय सदस्यहरु पनि बुथैदेखि आउने गर्नुहुन्छ ।

तर तपाईहरुले बुथबाट नहराइदिनुस् है भनेर हाँसेर बोलेको कुरा हामीसँग रेकर्ड छ । त्यसकारण सभापति स्वयम्ले समापन समारोहमा गरेको घोषणा हामीसँग रेकर्ड छ, त्यो नै निर्णय हो । हाम्रा आदरणीय सभापतिले यत्रो कुरा बोलीसकेपछि त्यत्रो जनमत आइसकेको थियो । देशभरीको काँग्रेसलाई नयाँ उर्जा उमङ्ग थपिएको थियो । अहिले यो केन्द्रीय समितिको बैठकपछि निराश भएको अवस्था छ । त्यसले गर्दाखेरी हामी यो एजेण्डामा सभापतिले कमिटमेन्ट गरेको हुनाले हामी अडिक छौं ।

तपाईहरु अडिक हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीय समितिको बहुमतले निर्णय ग¥यो त्यो कुरालाई तपाईहरु किन नमान्ने ?
विधान केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने होइन । विधान महासमितिले निर्णय गर्ने हो । केन्द्रीय समितिले विधान छिनोफानो गर्ने भनेर नेपाली काँग्रेसको विधानमा कहि पनि लेखिएको छैन । महासमितिको बैठकको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले वाक्यांस, भाषाशैली मिलाउने बाहेक महासमितिको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले लागु गर्ने मात्रै हो ।

त्यो लागु भएको विधानलाई १४औं महाअधिवेशनको पहिलो दिन विधान पास गर्ने हो । अझै त्यसलाई महाअधिवेशनले ग्रहण गर्न बाँकी छ । केन्द्रीय समितिले बहुमत र अल्पमतमा पास गर्ने होइन । एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज पनि केन्द्रीय समितिको ८५ जनाको बहुमत र अल्पमतले पास हुन्छ ? गाउँगाउँ, वडावडाबाट सुझाव, सल्लाह लिएर यो दुईवटा एजेण्डामा देशभरीको ३ लाख भन्दा बढी काँग्रेसका क्रियाशिल सदस्यहरुको धारणा हो यो ।

काँग्रेसको मुख्य जग भनेकै ३ लाख कार्यकर्ता हुन् । त्यो जगबाट आएको आवाजलाई केन्द्रीय समितिमा रहेका ८५ जना मध्ये ५१ प्रतिशतले बहुमतले निर्णय ग¥यो भन्न मिल्छ ? त्यसरी विधान बन्छ ? विधान बनेको छैन, महासमितिको जे निर्णय हो त्यो विधान हो । त्यो चाँही महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । त्यो महाअधिवेशनले महासमितिको निर्णयलाई पास गर्छ । यदि सहमति भएन भने केन्द्रीय समितिको निर्णय उहाँले सच्याउन भएन भने हामी विशेष महाअधिवेशनको लागि हस्ताक्षरमा लाग्छौं ।

हस्ताक्षर अभियानमा विधान अनुसारको २५ प्रतिशत महाअधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर पार्टी कार्यालयमा दर्ता भइसकेपछि उहाँहरुले बनाएको विधानलाई स्वीर्कानु हुन्छ भने विशेष महाअधिवेशन बोलाउनु हुन्छ । यि विधानका आमुल दफा उपदफा धारा १ देखि अन्तिमसम्म त्यहिबाट निस्कर्ष निस्कन्छ भन्ने हाम्रो अन्तिम धारणा हो ।

अन्त्यमा यस नयाँ विकल्प साप्ताहिकमार्फत तपाईको आफ्नो कुरा केही छ भने भन्नुहुन्छ कि ?
तपाईको लोकप्रिय नयाँ विकल्प साप्ताहिक पत्रिकाले लोकतन्त्रका विधि र विधानका कुराहरुलाई जनसमक्ष पु¥याइदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

निकै लामो समयदेखि निरन्तर रुपमा प्रकाशित हुँदै आएको यस नयाँ विकल्प साप्ताहिकले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएको र राजनीतिक दलहरुलाई सँधै सर्तक गराइरहेको अवस्थामा अहिले पनि नेपाली काँग्रेसभित्रको विचारलाई जनसमक्ष पु¥याउने काम भइरहेको छ ।

यसले निरन्तरता पाओस् । जसरी निरन्तर, निष्पक्ष र जनमुखी आवाजहरुलाई यस पत्रिकाले अगाडि बढाउने काम गरिरहेको छ । त्यसरी नै नेपाली काँग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याको बारेमा मेरो कुरा पनि आम जनता र नेपाली काँग्रेसको कार्यकर्ताबीच पु¥याउने भूमिकाको म हृदयदेखिनै स¥हाना गर्दछु ।

लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा तपाईहरुको जस्तो सञ्चारमाध्यमले ठुलो भूमिका खेलिरहेको हुँदा तपाईहरुका कलम अझै तिखो हुँदै जाओस् भन्ने कामना गर्दछु ।