मान्छे मार्नु नितान्त गलत कुरा हो, काँग्रेस पार्टीले हत्या, हिंसा र आतंकको समर्थन कहिल्यै गरेको छैन र गर्दैन पनि

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जटिल बन्दै गएको अवस्था छ । दुईवटा पार्टी एउटै भइसकेपछि प्रचण्ड बहुमत प्राप्त नेकपा पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका निर्णयहरु विवादित बन्दै गएका छन् ।

सरकारको एकवर्षे कार्यकाल पनि त्यति सुखद् रहेन । ३३ किलो सुन काण्डसँगै सनम हत्या प्रकरणदेखि नाबालिका निर्मला पन्त हत्या प्रकरणसम्म सरकारले दोषी पत्ता लगाउन नसक्दा कञ्चनपुर प्रकरण पनि निकै रहस्यमय बन्दै आइरहेको छ ।

हालैमात्र सरकारले जेलमा रहेका विखण्डनवादी भनिएका डा.सीके राउतसँग गरेको ११ बुँदे सम्झौताको बारेमा नेकपाभित्रै र बाहिर व्यापक आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि, बुद्धीजिवी, समालोचक, राजनीतिक दलका नेताहरुले व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

यिनै सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकसँग नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीका सम्पादीत अंशः

नेपालको राजनीतिक अवस्था जटिल बन्दै गएको हो ? के मुलुकमा सहमतिको राजनीति नभएर कतै द्धन्द्धतिर त फस्दै छैन ?
देशको राजनीति कता जाँदैछ भन्ने विषयमा सरकारले कसरी काम गर्छ ? सरकारले देशको राजनीतिलाई सहमतिमा लैजाने, सबैसँग सहकार्य गर्ने, मिलेर जाने, मुलुक सहि दिशातिर लैजाने काम ग¥यो भने राम्रोसँग त्यसरी नै जान्छ ।

तर अहिलेको सरकारको जुन काम कुरो गराई छ, त्यसले देशको राजनीति मुठभेडतिर जाने, देशको स्थिति अशान्तिमा जाने, देशको अवस्था विखण्डनतिर जाने होकी भन्ने आशंका व्यापक रुपमा उब्जिएको छ । त्यसैले सरकारले बेठिक काम गरिरहेको छ र देशको राजनीति सहमतितर्फ भन्दा पनि द्धन्द्धतिर गइराखेको अवस्था छ भन्ने लाग्छ ।

तपाईले अहिलेको सरकारले बेठिक काम गरिरहेको छ भनिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको भूमिका चाँही कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
प्रतिपक्षीले खेल्ने भूमिका हामीले खेलिरहेका छौं । विकासको काम गर्ने सरकारले हो । देशमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने सरकारले हो । देशको अखण्डतालाई जोगाउने काम सरकारको हो । तर सरकारले राष्ट्रघाती कामहरु गरिराखेको छ ।

देश विखण्डन गर्ने तत्वसँग देश विखण्डनको नारा जनतामा लिएर जान सक्ने अभिमत तयार गर्न पाउने गरेर सम्झौता गरिराखेको छ । देशको राजनीतिलाई सरकारले मुठभेडतिर लगिराखेको छ । काम गर्नुपर्ने सरकारले हो तर काम गरीराखेको छैन । हामीले त सरकारले ठिक गरेको कुरालाई ठिक र बेठिक गरेको कुरालाई बेठिक भन्ने हो ।

हामीले पनि सरकारले बेठिक गरेको छ भनिरहेका नै छौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले सरकारले गरेका राम्रा काम जनताले अनुभूति गर्ने हो । तर जनता हतास मनस्थितिमा पुगिरहेका छन् र मुलुकको चिन्ता गर्न थालेका छन् । हामी प्रतिपक्षीको धर्म भनेको सरकारले गरेको राम्रो र नराम्रो दुवै किसिमका कार्यको समीक्षा गर्ने हो ।

हालै सरकारले नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’को पार्टीलाई प्रतिबन्धित गरेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि संवाद र सहमति हुने अवस्था कतिको देख्नुहुन्छ ?
यसमा दुईवटा कुरा छन् । पहिलो कुरा त हिंसा र आतंकको राजनीतिले मुलुकलाई कुनै सहि ठाउँमा पु¥याउन सक्दैन । हत्या, हिंसा र आतंकको बाटो गलत बाटो हो । सबै समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट गरिनुपर्छ ।

त्यसकारण नेकपा विप्लव समूह पनि शान्तिपूर्ण बाटोमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको बाटोमा आउनुपर्छ र अर्को दोस्रो कुरा के हो भन्दा सरकारले जुन किसिमले नेकपा विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध गरेको छ । यो प्रतिबन्धित राजनीतिक निकास होइन । यो प्रतिबन्धित सरकारको उचित कदम होइन । सरकारले वार्तामा ल्याउनुपर्छ ।

सरकारले शान्तिको बाटोमा ल्याउनुपर्छ । सरकारले उहाँहरुलाई शान्तिपूर्ण अभ्यासमा आउनको लागि बाटो पनि दिनुपर्छ । त्यो आव्हान् पनि गर्नुपर्छ । त्यसैले फेरी पनि म भन्छु सरकारले गरेको निर्णय राजनीतिक निकास होइन । प्रतिबन्धले समस्याको समाधान गर्दैन ।

वर्तमान अवस्थामा हेर्ने हो भने चन्द समूहका गतिविधिहरु आतंक मच्चाउने जस्ता छन् नी, होइन र तपाइलाई लाग्छ ?
मैले भनेकै छु त हत्या, हिंसा र आतंकको बाटो गलत हो भनेर । तर नेपाली काँग्रेसले आजको दिनमा मात्रै यो कुरा गरिराखेको छैन ।

हिजोका दिनमा यो देशमा दश वर्षसम्म सशक्त संघर्ष हुँदा पनि नेपाली काँग्रेसले प्रारम्भदेखिनै शान्तिको बाटोमा आउनुस्, शान्ति नै चाहिने हो । लोकतान्त्रिक अभ्यास मार्फतनै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हिजो पनि भनेको थियो र नेपाली काँग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा शाति प्रक्रिया प्रारम्भ गरेर निश्कर्षमा पु¥याएको थियो ।

त्यसकारण काँग्रेसको कुरा प्रष्टनै छ । द्धन्द्ध निम्त्याउने, मुठभेड गर्ने, खालको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुभएन । कुनैपनि राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिबतन्धत गरिरहने कुराले मात्रै पनि निकास निस्कन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

देशको संविधानले राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको छ कि छैन ?
मैले अघि पनि भनिसके त प्रतिबन्ध मात्रै राजनीतिक निकास होइन भनेर । सरकारले शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउनुप¥यो । सरकारले शान्तिको बावावरण बनाउनुप¥यो त्यसको लागि आव्हान् गर्नुप¥यो । प्रतिबन्धले झन द्धन्द्ध निम्त्याउने काम गर्छ ।

सरकार उत्तेजित हुने होइन । असंयमित भएर काम गरिराखेको छ र जिम्मेवार नहुने कुराले राष्ट्रलाई झन नोक्सान पु¥याउँछ । सरकारको प्रत्येक निर्णय विवादास्पद भएका छन् । वर्तमान सरकारको प्रत्येक गतिविधिहरु राष्ट्रका लागि हानिकारक भइरहेका छन् । सरकार जिम्मेवार हुन सकेको छैन । यो मात्र एउटा घटना होइन । सीके रावतसँगको सम्झौता गम्भीर षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले राष्ट्रघात हुने काम भएको छ ।

एउटा द्धन्द्धरत सीके राउत जस्तालाई सहमतिको बाटो लेराआएर संवादबाट सहमति गर्दा कसरी राष्ट्रघात हुन्छ ?
यस विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले आ–आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ । सीके राउतसँग सम्झौतापछि पटक–पटक छलफल हुन थालेका छन् । सरकारले सीके राउतसँग गरेको सम्झौता मैले पनि पढेको छु । सम्झौता पछिका गतिविधिलाई मैले गम्भरितापूर्वक हेरिराखेको छु । सबै कुराले के देखाउँछ त भन्दा सरकारले सीके राउतसँग गरेको सम्झौता अपरिपक्व, अपारदर्शी, षड्यन्त्रमूलक र मुलुक विखण्डनतर्फ लिएर जाने राष्ट्रघाती कदमका रुपमा देखिएको छ । त्यो सम्झौतामा मधेश स्वतन्त्र देश हुनेछैन ।

मधेश स्वतन्त्र देशका लागि हामी त्यो मुद्दा उठाउने छैनौं । हामी त्यसका लागि संघर्ष गर्ने छैनौं भनेर कुनै ठाउँमा लेखिएको छैन । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन रहने छैन भनेको छैन । लोकतान्त्रिक अभिमत भनेको के हो ? लोकतान्त्रिक विधिबाट जनमत प्राप्त गर्ने भनेको के हो ? म सरकारलाई एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु । मधेश स्वतन्त्र देश हुन्छ भन्ने कुरा जनतामा लिएर जान पाउने कुरा हो की होइन ? यदि होइन भने सरकारले भन्नुप¥यो ।

आवधिक निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र मधेशको कुरा उठाउन पाइन्छ की पाइदैन ? यदि पाइन्छ भने त्यो राष्ट्रघात नभएर के हो ? कुनैपनि निर्वाचनमा अथवा कुनैपनि सर्वेक्षणमा, जनमत संग्रह, देश विखण्डन गर्न पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने मुद्दा उठाएर जनतामा जान पाइने कुरा हो कि होइन ? यदि होइन भने सरकारले भन्नुप¥यो, त्यो केका लागि लेखिएको हो ?

समस्याको समाधान जनताको अभिमतबाट गरिने छ भनेको छ, समस्या भनेको यही हो । सीके राउतसँग सम्झौता गर्दा सीके राउतले उठाएको कुरा त स्वतन्त्र मधेशको मुद्दा होनी त समस्या त्यो होइन ? अनि त्यो समस्याको समाधान जनअभिमतबाट गर्छु भनेको त्यो विषयलाई जनतामा लिएर जान दिन्छु भनेको होनी त ? राष्ट्र विखण्डन गर्ने, राष्ट्र टुक््रयाउँछु भन्ने कुरा जनतामा लिएर छलफल गरेर दिन्छु भन्नु राष्ट्रघात होकी होइन ?

नेपाली काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर सरकारले गरेका हरेक गतिविधिहरुको विरोध गरिरहेको छ, के प्रतिपक्षीको धर्म भनेको राम्रा कामको पनि विरोध गर्ने मात्रै हो ?
नेपाली काँग्रेस पार्टीले हत्या, हिंसा र आतंकको समर्थन कहिल्यै गरेको छैन र गर्दैन । तर जुनसुकै अशान्तिपूर्ण अवस्था, जुनसुकैै द्धन्द्ध, मुठभेडको अवस्थालाई र जुनसुकै जटिलतालाई पनि सरकारले शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान गर्ने बाटो खोज्नुपर्छ ।

शान्तिपूर्ण समाधानको लागि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा लिएर आउनको लागि सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्छ । जुन कानुन बेगरका गतिविधिहरु छन् । त्यसका लागि प्रतिबन्धनै गर्नुपर्ने कारण के छ ? कानुन विरुद्ध काम गर्नेलाई कारवाही गर्न सकिदैन र प्रतिबन्ध लगाएको रु त्यसोभए सरकारले गर्न खोजेको के हो ?

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत विप्लवले मार्न खोज्दैछन भन्ने सूचना सरकारलाई प्राप्त भयो अनि सरकारले चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो भन्छन् नी तपाईलाई के लाग्छ ?
त्यो त प्रचण्डको कुरा हो । त्यसरी मार्छु भन्दा मार्न खोज्दा कति पिडा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रचण्ड कमरेडले पनि बुझ्नुभयो । आजभन्दा १२÷१५ वर्ष पहिला उहाँहरुले मान्छेलाई मार्न खोज्दा, मान्छे मार्दा र जो मारिए उनीहरुको परिवारलाई कति पिडा भएको होला ? मान्ेछलाई मार्न खोज्दा कति पिडा हुन्छ भन्ने कुरा कमसेकम बुझ्नुभयो ।

प्रचण्ड कमरेडले यति कुरा बुझ्नु ठुलो कुरा हो । तर मेरो उहाँप्रति सहानुभुति छ । यदि मार्न खोजिएको छ भने त्यो नितान्त गलत कुरा हो । यो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी खुशी छैनौं । कसैलाई पनि मार्न खोज्नु हुन्न र नेपाली काँग्रेस पार्टीले पनि हत्या, हिंसा र आतंकको समर्थन गर्दैन ।