मिडिया काउन्सिल मार्फत् पत्रपत्रिकामाथि नियन्त्रण गर्ने कुरा ठिक हुँदै होइन

सरकारले संसद्मा पेस गरेको पछिल्लो पटकको मिडियाका काउन्सिल विद्येयकमाथि अहिले देशव्यापी रुपमा विरोधका स्वरहरु घन्किन थालेका छन् ।

योभन्दा अगाडि नागरिकता विद्येयक त्यसैगरी मानवअधिकार विद्येयकमाथि पनि अधिकारकर्मीहरुले व्यापक विरोध गरीरहेको अवस्थामा बैशाख २६ गते एकाएक संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विद्येयकमाथि नेपालका सिंगो सञ्चार जगत्ले विरोध जनाइसक्दा पनि सरकार उल्टै धम्कीको भाषा बोलिरहेको छ । शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासंघको आव्हानमा देशैभर विरोधका कार्यक्रमहरु भएका छन् ।

राजधानीमा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको विरोध ¥यालीमा नागरिक समाजका अगुवा लगायत अधिकारकर्मीहरुको समेत उल्लेख्य रुपमा उपस्थिति रहेको हुँदा मिडिया काउन्सिल विद्येयकले सिंगो मुलुकलाई आन्दोलित बनाउने अवस्था सिर्जना भइरहेको अवस्थामा काँग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्री रमेश लेखकसँग नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले गरेका कुराकानीको सम्पादीत अशंः

सरकारले संसद्मा पेस गरेको तीनवटा विद्येयक फिर्ता गर्न प्रमुख प्रतिपक्षीदल काँग्रेसले किन माग गरेको हो ?
सरकारले तीनवटा विद्येयक प्रस्ताव गरेको छ, त्यसमध्ये एउटा मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विद्येयक संसद्मा दर्ता भएको छ, त्यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी विद्येयक पनि संसद्मा पेस भएको छ र तेस्रो सुरक्षा निकाय सम्बन्धी अथवा सुरक्षा निकायको परिचालन सम्बन्धी विद्येयक संसद्मा पेस भएपछि सबैतिर विरोध भइरहेको छ ।

विरोध हुनुपनि स्वाभाविकनै हो । किनकीः यी विद्येयकहरुले लोकतन्त्रको मर्म, भावना र वर्तमान संविधानको आधारभुत सिद्धान्तमाथिनै आघात पुग्ने भएका कारण तथा संविधानको आधारभुत भावनासँग मेल नखाएका कारण हामीले यी विद्येयकहरु अगाडी बढाउन मिल्दैन भनेका हौं । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ, यसले सरकारलाई अधिनायकवादतर्फ उन्मुख गराउँछ, सरकार सर्वसत्तावादतर्फ जान्छ, यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम भएको हुनाले यी विद्येयकहरुलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ भनेका हौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेश भ्रमणबाट फर्कने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुलाई मिडिया काउन्सिल विद्येयक फिर्ता नहुने भनेर भन्नुभएको छ नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
अहिले जुन काम कुरा सरकारले गरिराखेको छ, यसले सरकारको बदनामी मात्र भइराखेको छ । आम जनताका बीचमा, मिडियाका बीचमा, नागरिक समाजका बीचमा सर्वत्र सरकार आलोचनाको पात्र बनेको छ, किनभन्दा सरकार लोकतन्त्रको भावना विपरीत हिँडिराखेको छ । यो विषय लोकतन्त्रको भावना अनुकुल छैन । यसरी लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ।

संविधानका मुल्य र मान्यता कमजोर भएर जान्छन् । यो सरकार यति ज्यादा दम्भले ग्रसित छ कि उसले कसैले भनेको सुन्न तयार छैन । त्यो भनेकोनै एक प्रकारको तानाशाही प्रवृत्ति हो । यो अधिनायकवाद, सर्वसत्तावाद र तानाशाही प्रवृत्ति बाजागाजा बजाएर एकदम हो–हल्ला गरेर आउँदैन, आउने भनेको यसरी नै हो ।

संविधानको बर्खिलाप गरेर कानुनहरु बनाउने, लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यता कुल्चिने गरेर कानुनहरु निर्माण गर्ने, राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरु न्यायपालिकामाथि, संसदकामाथि, प्रेस जगतकामाथि, संवैधानिक निकायहरुकामाथि र अदालतकामाथि सबै ठाउँमा सरकारी नियन्त्रण कायम गर्नेजस्ता काम यो सरकारले गरिरहेको छ । त्यसैले पनि सरकारले लेराआएको विद्येयक विनाशर्त फिर्ता हुनुपर्छ ।

तर प्रधानमन्त्रीले संसद्मा छलफल गरौं हचुवाको भरमा विरोध नगरौं भनेर भनिरहनु भएको छ, संसद्मा छलफल गर्दा के हुन्छ ?
मैले भनिसके त संसद्मा उहाँहरुसँग बहुमत छ, उहाँहरुसँग दुईतिहाई बहुमत छ त्यो दुईतिहाई बहुमतलाई उहाँहरुले देशका हितका निमित्त, जनताको हितका निमित्त, लोकतन्त्रको हितका निमित्त, यो संविधानलाई बचाउनका लागि र संविधानलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नका लागि दुई तिहाइको तागतलाई, बललाई दुुईतिहाइको बहुमत प्रयोग गरिरहनु भएको छैन ।

उहाँले जसरी संसद्मा छलफल गरौं, संसद्मा जे निर्णय हुन्छ त्यही गरौं भन्नुनै उहाँको त्यो दुई तिहाईको दम्भ हो । त्यो कस्तो खालको घमण्ड हो भन्दा संसद्मा मेरो दुई तिहाइ बहुमत छ त के गर्छस् ? भनेको जस्तो हो । त्यो दुई तिहाई भनेको त संविधानको भावना अनुरुप चल्ने हो । देश र जनताको हितका निमित्त अगाडी बढ्नका लागि हो ।

मिडिया काउन्सिल विद्येयक ल्याउने अनि सबै मिडियाकामाथि, पत्रपत्रिकाकामाथि, सञ्चार जगत्कामाथि नियमन गर्नुपर्ने, अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने नियकालाई सरकारको कठपुतली बनाउने र सरकारले मिडिया काउन्सिल मार्फत् पत्रपत्रिकामाथि नियन्त्रण गरेर आफुले जस्तो चाह्यो त्यस्तै खेलाची प्रवृत्ति यो सरकारले देखाइसक्यो नि ।

संसदमा पेस भएको वर्तमान विद्येयकले नेपाली सञ्चार माध्यममाथि नियन्त्रण नहुने भनिरहेको हुँदा विरोधका लागि विरोध मात्र किन ?
कुरा के हो भन्दा पत्रपत्रिका र सञ्चार जगत् भनेको आजको युगमा निकै महत्वपूर्ण विषय हुन् । त्यसैले हामीले पत्रकारिता क्षेत्रलाई राज्यको चौथो अंग भन्ने गरेका हौं । यो सबैभन्दा जिम्मेवार अंग हो । लोकतन्त्रमा दुईवटा कुरा हुन्छन् । एउटा कुरा के हो भने कुनै देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था कति जिवन्त छ, लोकतान्त्रिक पद्धति र अभ्यासहरु कति जिवन्त छन्, कुन ढङ्गले अगाडि बढीरहेका छन् भन्ने कुराको मापननै त्यो देशको सञ्चार जगत हो ।

त्यसैले सञ्चार जगत् कति स्वतन्त्र छ भन्ने कुराले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । यसले लोकतन्त्रको मापन गर्ने पनि एउटा मापन यन्त्र भनेको सञ्चार जगत्नै हो । लोकतन्त्रको लागि सञ्चार जगत् वाचडगको रुपमा रहेको हुन्छ । त्यसैले विश्वले पनि हेरिरहेको हुन्छ, सरकारले ठिक गरेको छ कि छैन भनेर । सञ्चार जगत् भनेको सबैको आँखा भएको हुँदा प्रतिपक्षले ठिक गरेको छ कि छैन त्यो पनि हेर्छ । संविधान अनुरुप सबै अंगहरु ठिक ढङ्गले आफ्नो ठाउँमा काम गरिराखेका छन् कि छैनन् त्यो पनि सञ्चार जगत्लेनै हेरिरहेको हुन्छ ।

नागरिक समाजले ठिक ढङ्गले काम गरिराखेको छ कि छैन । यी सबै कुराहरु हेरेर तदनुरुप जनतालाई सूचना सम्प्रेषण गर्ने संवैधानिक महत्वपूर्ण निकाय हो प्रेस स्वतन्त्रता । त्यसकामाथि सरकारी नियन्त्रण भयो भने के हुन्छ ? त्यसैले हामी सबैले सोच्नुपर्ने कुरा यही छ ।

तर सरकारले यो विद्येयक राम्रो भएको हुँदा विद्येयक अगाडि बढ्छ, फिर्ता हुँदैन भनिरहँदा समस्याको समाधान होला त ?
सरकारले यो विद्येयक राम्रो छ भनिरहँदा नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ यो विद्येयकका विरुद्ध सडकमा किन उर्लियो त ? अहिले त नागरिक समाज यसका विरुद्धमा छ, सम्पूर्ण बुद्धिजिवी वर्गहरु यसका विरुद्धमा छन्, प्रतिपक्षी टेबुलमा बसेर सोध्नुभयो भने संघीय संसदभित्र बसेका सत्तापक्षकै पनि बुझ्ने साथीहरु, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने साथीहरुसँग कुराकानी, वार्ता हुँदा यो ठिक छैननै भनिरहनु भएको छ ।

त्यसका बाबजुत पनि सरकार यो ठिक छ भनेर अगाडि बढिराखेको छ भने त्यसको अर्थ के हो भन्दा सरकार निरंकुसतातर्फ अगाडि बढेको जगजाहेरै हुन्छ । त्यो मैले मात्र भनिरहेको छैन । तपाईलाई मैले भन्दाखेरी नेपाली काँग्रेसको भएर यस्तो भन्यो भन्नुहोला । के पत्रकार महासंघमा नेपाली काँग्रेसका मान्छे छन् ? अहिले पनि मिडिया काउन्सिल छ, मिडिया काउन्सिलमा बस्ने सबै के नेपाली काँग्रेसका सदस्य हुन् ।

ति मानिसहरुले यो छैन भनिराखेका छन् के तिनीहरुले नबुझेर ठिक छैन भनेका हुन् त ? सबैले बेठिक छ भनेको कुरा पनि जब सरकारले ठिक छ भनिराखेको छ भने त्यसको अर्थनै के हो त भन्दा यो सरकार निरंकुसतातर्फ अगाडि बढिराखेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । एकातर्फ यसले पत्रकारमाथि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजिराखेको छ, गरिराखेको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सम्बन्धि विद्येयकलाई यसले परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमाथि पनि सरकारी नियन्त्रण कायम गर्न चाहन्छ । त्यसको अर्थ के हो त ?

सरकारले लेराआएको विद्येयकमाथि छलफल गरेर समस्याको समाधान खोज्ने बाटो किन रोजिएन, एकैपटक सडकमा जानुको अर्थ के हो ?
को गयो सडकमा ? हामीले के गरिराखेका छौ र ! के हामीले नेपाल बन्द आव्हान गरेका छौ र, हामीले त्यस्तो खालको आन्दोलन केनै आव्हान गरेका छौ र, यो छलफलकै कुरा होइन र ? यदि सरकार यही निरकुंसता ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने हामी सडकमा जानै पर्दैन, जनता आफै सडकमा उत्रिन्छन् । म यस नयाँ विकल्प साप्ताहिकमार्फत सबै जनतालाई भन्न चाहन्छु कि सरकार यसरीनै निरंकुसता ढङ्गबाट अगाडि बढ्यो, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी सोंचकासाथ अगाडि बढ्यो भने नेपाली जनता सडकमा आउँछन् ।

किनभने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह यसरीनै अगाडि बढ्दा जनता सडकमा उत्रिएका थिए । पञ्चायती व्यवस्था यसरीनै अगाडि बढ्दा जनता सडकमा उत्रिएका थिए । नेपाली काँग्रेस यदि सडकमा आउन ढिलो ग¥यो भने नेपाली काँग्रेस पछाडी बस्छन्, जनता अगाडि बढ्छन् । त्यसो भएको हुनाले नेपाली काँग्रेस सडकमा आउने नआउने निर्णय हामीले गरौंला तर सरकार यसरी जुन ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ यही स्थिति रह्यो भने नेपाली जनता सडकमा आउँछन् र आन्दोलनको घोषणा आफै गर्छन् ।

तपाईलेनै भनिरहनुभएको छ संसद्मा दुइतिहाइ बहुमत छ, त्यसैले दुईतिहाइ बहुमत भएको संसद्बाट यी विद्येयकहरु फिर्ता भएनन् भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?
हामी आफ्नो बल अनुसार, स्थिति अनुसार सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्छौ । यदि विद्येयक फिर्ता भएन भने संसद्मा प्रतिपक्षीले खेल्नुपर्ने सम्पूर्ण भुमिका निर्वाह गर्छौ । त्यतिमात्र होइन नेपाली काँग्रेसले यो मुद्दालाई देशभरी अगाडि बढाउँछ । विषय हेर्दा तीनवटा मात्र विद्येयक आएको देखिन्छ । तर यदि यो विद्येयक पास भयो भने यो देशमा लोकतन्त्र समाप्त गर्ने सिँढिका रुपमा यो विद्येयकहरु प्रयोग हुन्छन् ।

एकातिर सरकारले प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्छ भने अर्कोतिर मानवअधिकारबारे मूल्यांकन गर्ने, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपले मानव अधिकारको अवस्था के छ भनेर जुन यन्त्र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग छ, यसमाथि पनि सरकारी नियन्त्रण हुन्छ । सरकारको एउटा गोजीमा मानवअधिकार बस्ने, अर्को गोजीमा प्रेस बस्ने र भित्र पट्टिको गोजीमा न्यायपालीका झण्डै बसिसकेको छ । अनि त्यसपछि के बाँकी रहन्छ यो देशमा ?

नेपाली काँग्रेसले चलाएको राष्ट्रिय जागरण अभियान कुन रुपमा अगाडि बढिरहेको छ, जिल्लागत तहमा विवाद आयो भन्छन् नि हो ?
त्यस्तो होइन । नेपाली काँग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियान अगाडि बढिरहेको छ । अभियानले काँग्रेसलाई राम्रोनै गरेको छ भन्ने लाग्छ । अहिले नेपाली काँग्रेस पार्टी जनतासँग जोडिए र संवादहरु गरिराखेको छ । नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक संगठनको सुदृढीकरणको लागि नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक संगठनलाई थप सुदृढ गर्नका निमित्त पनि यो राष्ट्रिय जागरण अभियानले निकै महत्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको छ ।

केही जिल्लाहरुमा विवाद भएको कुरा त पार्टीभित्र केही सानातिना समस्याहरु भएका कारण पनि होलान् । तर यसरी कार्यक्रमहरुनै अगाडि बढाउँदै गएर ती विवाद समस्याहरुलाई पनि समाधान सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ ।

किनभने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह यसरीनै अगाडि बढ्दा जनता सडकमा उत्रिएका थिए । पञ्चायती व्यवस्था यसरीनै अगाडि बढ्दा जनता सडकमा उत्रिएका थिए । नेपाली काँग्रेस यदि सडकमा आउन ढिलो ग¥यो भने नेपाली काँग्रेस पछाडी बस्छन्, जनता अगाडि बढ्छन् । त्यसो भएको हुनाले नेपाली काँग्रेस सडकमा आउने नआउने निर्णय हामीले गरौंला तर सरकार यसरी जुन ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ यही स्थिति रह्यो भने नेपाली जनता सडकमा आउँछन् र आन्दोलनको घोषणा आफै गर्छन् ।

तपाईलेनै भनिरहनुभएको छ संसद्मा दुइतिहाइ बहुमत छ, त्यसैले दुईतिहाइ बहुमत भएको संसद्बाट यी विद्येयकहरु फिर्ता भएनन् भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?
हामी आफ्नो बल अनुसार, स्थिति अनुसार सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्छौ । यदि विद्येयक फिर्ता भएन भने संसद्मा प्रतिपक्षीले खेल्नुपर्ने सम्पूर्ण भुमिका निर्वाह गर्छौ । त्यतिमात्र होइन नेपाली काँग्रेसले यो मुद्दालाई देशभरी अगाडि बढाउँछ । विषय हेर्दा तीनवटा मात्र विद्येयक आएको देखिन्छ । तर यदि यो विद्येयक पास भयो भने यो देशमा लोकतन्त्र समाप्त गर्ने सिँढिका रुपमा यो विद्येयकहरु प्रयोग हुन्छन् ।

एकातिर सरकारले प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्छ भने अर्कोतिर मानवअधिकारबारे मूल्यांकन गर्ने, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपले मानव अधिकारको अवस्था के छ भनेर जुन यन्त्र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग छ, यसमाथि पनि सरकारी नियन्त्रण हुन्छ । सरकारको एउटा गोजीमा मानवअधिकार बस्ने, अर्को गोजीमा प्रेस बस्ने र भित्र पट्टिको गोजीमा न्यायपालीका झण्डै बसिसकेको छ । अनि त्यसपछि के बाँकी रहन्छ यो देशमा ?

नेपाली काँग्रेसले चलाएको राष्ट्रिय जागरण अभियान कुन रुपमा अगाडि बढिरहेको छ, जिल्लागत तहमा विवाद आयो भन्छन् नि हो ?
त्यस्तो होइन । नेपाली काँग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियान अगाडि बढिरहेको छ । अभियानले काँग्रेसलाई राम्रोनै गरेको छ भन्ने लाग्छ । अहिले नेपाली काँग्रेस पार्टी जनतासँग जोडिए र संवादहरु गरिराखेको छ ।

नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक संगठनको सुदृढीकरणको लागि नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक संगठनलाई थप सुदृढ गर्नका निमित्त पनि यो राष्ट्रिय जागरण अभियानले निकै महत्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको छ । केही जिल्लाहरुमा विवाद भएको कुरा त पार्टीभित्र केही सानातिना समस्याहरु भएका कारण पनि होलान् । तर यसरी कार्यक्रमहरुनै अगाडि बढाउँदै गएर ती विवाद समस्याहरुलाई पनि समाधान सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ ।