निजीलाई नियमन गर्ने र सरकारीमा लगानी बढाउँदै जाने हामीलाई संविधानले दिएको बाटो हो

केही वर्ष अगाडिदेखी एस.एल.सी परीक्षालाई सरल र विद्यार्थीको मनोभावनामा समेत परिवर्तन गर्नका लागि भन्दै एस.ई.ई. परीक्षा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । एस.एल.सी परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भइसकेपछि एस.ई.ई परीक्षा प्रणाली लागु भएपछि अप्रिय घटनाहरु पनि क्रमिक रुपमा घटदै आएका छन् । पढाईको प्रतिस्पर्धा पनि क्रमिक रुपले बढ्दै गएका छन् ।

सामुदायिक स्तरीय विद्यालयहरु सुधारका क्रममा छन् । निजी विद्यालयहरु निकै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । सामुदायिक विद्यायहरुले निजी विद्यालयहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । यस वर्ष पनि उत्कृष्ट नम्बर लेराआउन निजी विद्यालयहरु नै अग्र स्थानमा देखिन्छन् । सरकारले निजी विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यायलको पठन–पाठनमा उल्लेखनीय मात्रामा सुधार गर्न सकेको छैन ।

सामुदायिक विद्यालयहरुमा विभिन्न समस्याग्रस्त रहँदै आएका कारण पनि उल्लेख्य मात्रामा सुधार हुन नसकेको शिक्षा विद्हरु बताउँछन् । सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक सामग्रीदेखी गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव भएका कारण पनि सुधार हुन नसकेको यथार्थता छदैछ । वर्षैपिच्छे हुने एस.ई.ई परीक्षा तथा निजी र सामुदायिक विद्यालयहरुको पठन–पाठनमा केन्द्रीत भएर वर्तमान शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलसँग नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको सम्पादीत अशः

हालै प्रकाशित भएको एस.ई.ई नतिजाले सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्कियो भन्छन् नि, शिक्षाविद्हरु के लाग्छ यहाँलाई ?
हामीले नतिजाको विषयमा विश्लेषण र मूल्यांकन त गर्नैपर्छ । हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरु गुणात्मक दृष्टिकोणले पछाडि त परेका छन् । अभिभावक र विद्यार्थीहरुबीच विश्वस्त कायम गर्न नसकेको होकी भन्ने हामी सबैको साझा निश्कर्ष हुनुपर्छ ।

त्यसैको आधारमा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सक्षम बनाउनको लागि गुणात्मक शिक्षा दिन सक्ने बनाउनको लागि यसै वर्ष ०७६ देखी ०८५ सम्ममा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई दशकको घोषणा गरेका छौं । त्यसैले हामीले खास मुद्दामा नै मूल्यांकन गर्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ । यस पटक हाम्रो एस.ई.ई परीक्षामा गणित विषयमा एकदमै कमजोर देखिएको छ । समयमा नै रिजल्ट प्रकाशित सक्यौ । त्यसैले शैक्षिक क्यालेण्डर लागु गर्ने दिशातर्फ हामी अगाडि बढीराखेका छौं । अहिले देखा परेको परिणामको आधारमा परिक्षालाई व्यवस्थित र सम्पन्न गर्दै जानुपर्छ ।

नतिजा सुधारका लागि अझैसम्म पनि कतैबाट पहल भएको छैन भन्ने पनि सुनिन्छ र ग्रेडिङ्ग सिस्टम खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरापनि आएको छ, यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त हामी ग्रेडिङ्ग सिस्टममा गएको पनि शिक्षा क्षेत्रका ज्यादै महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुले विगतमा हाम्रो प्रणालीलाई मूल्याकंन गरेर लगिएको कुरा हो । म अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदाखेरी केदारभक्त माथेमाज्यूहरुको एउटा टोलीले त्यो प्रणालीलाई बदलेर यो प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेका रहेछन् ।

वास्तवमा यो बाहेक अन्य विषयहरुलाई पनि ध्यान दिएर हामी यो प्रणालीमा गएका हौ । हामीले ग्रेडमा मात्रै खोज्नु हुँदैन । ग्रेड प्रणाली हामीले ठिक ढङ्गले नै ल्याएका छौं । कक्षा कोठाको पढाइ नदिएसम्म अनि विद्यार्थीको सिकाइमा समस्या कहाँ छन् भनेर स्वयम् विद्यार्थीसँग पनि र विद्यार्थीका अभिभावकसँग पनि यसबारेमा छलफल नगरेसम्म र अनि जो पछाडी परेका छन् ती पछाडि परेका विद्यार्थीहरुलाई एउटा छुट्टै अतिरिक्त ढङ्गको हामीले प्रयत्न नगरेसम्म समस्या आइरहन्छ । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणात्मक शिक्षाको प्रत्याभुति नै कमजोर भएर जान्छ । यसकारण समस्याहरु हामीले थाहा पाएका छौं ।

त्यो समस्याको समाधानको दिशामा लागि परेका छौं । म चाँही एकै वर्षमा पुरै परिवर्तन भइहाल्छ भन्दिन । अहिले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारमा गएको छ । स्थानीय सरकारबाट पनि विभिन्न ढङ्गले सकरात्मक पहलहरु, प्रयत्नहरु भएका छन् । शिक्षामा सुशासन कसरी प्रत्याभुत गर्ने ? शिक्षकहरुलाई बढी भन्दा बढी आफ्ना विद्यार्थी र आफ्ना शिक्षालयप्रति कसरी उत्तरदायी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि कामहरु प्रारम्भ भएका छन् । केही वर्षपछि हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणात्मक स्तर माथि उठेर आउँछ भन्ने लाछ ।

वर्तमान संविधानमा अनुसार एस.ई.ई को दायित्व भनेको प्रदेश सरकारको हो तर त्यो दायित्व संघीय सरकारले गरिरहेको छ नि किन ?
पहिलो कुरा प्लस टुको परीक्षा संघीय सरकारले, एस.ई.ई को परीक्षा संघीय सरकार र आठ कक्षाको परीक्षा चाँही स्थानीय सरकारले गर्ने भनेर शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनबाट व्यवस्था गरिएको हो । अहिले प्रदेशमा बोर्डहरु गठन नभइसकेको स्थिति छ । बजेट र अन्य कुराहरु प्रदेशमा पनि गएको छ । प्रश्नपत्र छपाइको लागि संघीय सरकारले सहयोग गरेको कुरा हो । वास्तवमा अरु कामहरु प्रदेशकै वरीपरी अगाडि बढेका छन् ।

अघिल्लो वर्षदेखीनै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तरलाई रुपान्तरण गर्ने भन्दै अभियान चलाउनु भयो । तर त्यो अभियानको सुक्ष्म निरिक्षण नहुँदा विद्यार्थीले कसरी पढीरहेका छन् भन्ने थाहा भएन र होइन र ?
यो अभियान स्कुल बाहिर रहेका बालबालिकाहरुका लागि भएको हुँदा तिनीहरुलाई कसरी स्कुलमा लिएर आउन सकिन्छ भनेर चलाएको अभियान हो । त्यसैले धमाधम स्थानीय सरकारले स्कुल बाहिर बालबालिका छैनन् भनेर घोषणा गरिराखेको छ ।

१२६ वटा भन्दा बढी पालिकाहरु भइसके त्यसरी घोषणा गर्ने । हाम्रोमा शिक्षकको समस्या र भौतिक पूर्वाधारको समस्या पनि एकातिर छदैछ । हामी वास्तवमा व्यक्तिगत रुपमा अभिभावकत्व ग्रहण गरेकाहरुको लागि त्यहाँ गएर बुझ्ने एउटा वातावरण बनाउने कोशिस चाँही हामीले गरिराखेका छौ । तर मुख्य कुरा हामीले एउटा पनि अशिक्षित बालबालिका बाहिर नहुन् भन्ने नै हो ।

उनीहरुलाई शिक्षाबाट बञ्चित नगरियोस्, उनीहरुलाई जसरी भएपनि स्कुलको प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने अभियानको उद्देश्य हो । त्यो कुरा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हो । संक्षिप्तमा हामी स्थानीय सरकारलाई राखेर सहयोग गरेर गइराखेको अवस्था छ ।

देशको सरकार भनेको सबैको अभिभावक भएको हुँदा तपाईहरुले एउटा विद्यार्थीलाई मात्र पढाउने व्यवस्था गर्दा अर्को विद्यार्थीलाई पढ्ने भावना कसरी उत्प्रेरित गर्न सकिएला जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
त्यो अभियान उत्पे्ररित गर्नका लागि सुरु गरिएको हो । हामीले देश भरीको नीति बनाउने र सबै स्कुलहरुलाई अगाडि बढाउने सोंचमा नै हामीहरु लागी परेका छौं । प्रधानमन्त्री, मन्त्री अथवा पत्रकार जो भएपनि खासखास ठाउँसँग र आफूनै पढेको ठाउँसँग कुनै न कुनै सम्बन्ध हुनेनै रहेछ । हामी एकमुस्ट ढङ्गले सबै सामुदायिक विद्यालयलाई एक दशकभित्र गुणात्मक शिक्षा दिने भन्ने अभियानमा लागिरहेका छौं ।

अर्कोतर्फ बालबालिका स्कूल जादैनन् भनेदेखी त्यसको जिम्मेवारीचाँही अभिभावकलेनै लिनुपर्छ । ०७६ देखी ०८५ सम्म सबै बालबालिकालाई आधारभुत शिक्षाबाट बञ्चित नहोस् भनेर अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने प्रावधानहरु राखिसकेको हुँदा त्यसको कार्यान्वयनको लागि लागी परिरहेका छौं ।

पछिल्लो समय यहाँहरुले सामुदायिक विद्यालयको पढाइको स्तरमा वेवास्ता गरेको र निजी विद्यालयहरुमा सरकारको मोह बढ्दै गएको गुनासो पनि सुनिन्छ नि के भन्नुहुन्छ यहाँ ?
यसलाई हामीले दुईवटा दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । ऐतिहासिक रुपमा हामी यो ठाउँमा कसरी आयौं भनेर हेर्नु जरुरी छ पहिलो कुरा । हामीले ०४६ सालको संविधान निर्माणपछि शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा उदारिकरण, व्यापारिकरण, निजिकरणका नीतिहरु लेराआयौं ।

त्यसले गर्दाखेरी नेपालमा विभिन्न क्षेत्रबाट शिक्षामा कामहरु अगाडि बढे र त्यतिबेलैदेखी सार्वजनिक, निजी र सहकारीहरु अगाडि बढे । जहाँ–जहाँबाट जे–जे भएको छ, यो एउटा हिजोको प्रणाली अन्तर्गत बिरासतमा आएको समस्या हो । हामी ०७२ को संविधानको आधारमा नयाँ प्रणालीमा छौं । शिक्षालाई हामीले मौलिक हकमा राखेका छौं । राज्यको जिम्मेवारी भित्रपनि राखेका छौं ।

निजीलाई नियमन गर्ने र सरकारीमा लगानी बढाउँदै लिएर जाने हामीलाई संविधानले दिएको बाटो हो । त्यसको आधारमा यसको व्यवस्थापकीय पक्षमा, नेतृत्वदायी पक्षमा, शिक्षण सिकाइको सवालमा, प्रविधिमैत्री स्कुलहरु निर्माण गर्ने सन्दर्भमा र सुविधा सहितका स्कुलहरु बनाउने सन्दर्भमा योजनाबद्ध ढङ्गले, व्यवस्थित ढङ्गले हामी अगाडि बढेका छौं । यसको परिणाम एउटा निश्चित अवधिमा आउँछ ।

हाम्रो देशको सामुदायिक विद्यालयमा बढी राजनीतिकरण हुनुको कारण के होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिकरण छ भन्ने कुरा यथार्थ हो । निरकुशंताको बेलामा नेपालको प्रजातन्त्रको लागि नेपालको गणतन्त्रको लागि नेपालको संघीय प्रणालीको लागि राजनीतिक दलहरु सबैले शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीहरुका संगठन बनाएर परिवर्तन पक्षमा काम गरेकै हो । त्यसकारणले त्यसको जिम्मेवारी पनि राजनीतिक दलहरुले पनि लिनैपर्छ । शिक्षकलाई मात्रै दोष दिएर पनि हुँदैन ।

हामी ०७२ को संविधानपछि हामीले जे कुराको लागि लडाई लडेका थियौं । हाम्रा महत्वपूर्ण अधिकारहरु संविधानमा व्यवस्था भएको सन्दर्भमा अधिकार सहित कर्तव्यको कोणबाट विषयलाई हेर्नुपर्छ । हाम्रा भुमिकाहरु बद्लिए शिक्षक साथीहरुले पनि यो कुरालाई मनन गर्नुपर्छ । शिक्षक संगठनहरुको पनि महासंघ बनेको छ । महासंघले पनि अब सार्वजनिक शिक्षाको सबलिकरणको लागि आफ्नो ठाउँबाट भुमिका खेलिराखेको छ । हामीले जे–जसरी भएपनि विगतमा शिक्षकहरुको साथ लियौं ।

त्यसैले अब नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ । शिक्षक सेवा आयोग पास गरेका शिक्षामा पनि राम्रोसँग काम गर्न चाहनेहरुलाई ल्याउने गरी सोच्नुपर्दछ । स्थानीय सरकारमा जिम्मेवारी गएको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ । हरेक स्कुलमा नेतृत्व दिने प्रधानध्यापक अनि प्रधानध्यापकले शिक्षकहरुसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्छ । वास्तवमा योजनाबद्ध र व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्दछ । सबै स्कुलहरुको एउटा न्यूनतम स्तर हामीले तय गर्नुपर्दछ ।

त्यो प्राप्तीको लागि अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, प्रधानध्यापक, व्यवस्थापक समिति सबै लागि पर्नुपर्दछ । त्यसरी जाँदाखेरी यो सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रश्न, पारदर्शीताको प्रश्न यी सबै प्रश्नहरु यसभित्र दाखील हुन्छन् । अहिले चाँही सबैतिर एक खालको सचेतना बढेको छ । अभिभावकको, स्थानीय सरकारको पनि र मिडियाको पनि त्यस कारणले यो सचेतना वृद्धि हुँदैगयो भनेदेखी त्यसले गुणात्मक शिक्षा निर्माण गर्न र देशको सामाजिक न्यायमा आधारित भएको समृद्धि प्राप्तिको लागि यसले ठोस् योगदान गर्छ ।

सरकारले गठन गर्ने भनेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन नि किन ?
हामीले उच्चस्तरीय आयोग गठन ग¥यौ । त्यो आयोगले आफ्नो काम शानदार ढङ्गले पुरा ग¥यो । त्यसले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन पनि बुझायो । त्यो आयोग सुझाव दिनको लागि थियो । त्यसले शिक्षाको अध्ययन गरेर महत्वपूर्ण ५०० पेजको प्रतिवेदन तयार ग¥यो, त्यो ५०० पेजको प्रतिवेदनलाई एउटा सानो टोलीले राष्ट्रिय शिक्षा नीति ड्राफ्ट गर्नमा भुमिका खेल्यो ।

त्यो मन्त्रीपरिषद्बाट सामाजिक समितिमा छलफलका लागि गएको हुँदा त्यसलाई चाडै टुङ्ग्याउने दिशामा हामी लागि परेका छौं । त्यही प्रतिवेदनमा आधारीत भएर राष्ट्रिय शिक्षा नीति आउँदैछ । दोस्रो कुरा त्यो नीति पास भइसकेपछि हामी विद्यालय शिक्षा र प्राविधिक दिशासँग सम्बन्धित भएको विद्येयक पनि यही वर्षभित्रमा ल्याउँदैछौं । त्यसपछि हामी उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित विद्येयक पनि लैजान्छौं ।

अहिलेसम्म बनाइएका आयोगहरुबाट निकालिएका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण के हो ?
त्यही आयोगको प्रतिवेदन हामीले एक दशकको कार्यक्रम ल्याएका त्यसैले हो । त्यसैको आधारमा आठ कक्षासम्म निःशुल्क पुस्तक वितरण गर्ने कुरा भइसकेको छ । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा शिक्षण सिकाइ अनुदान दिँदैछौं । त्यसले नपुग्ने ठाउँमा देश चिनौं, माटो चिनौं भन्दै स्वयम् सेवक अभियान चलाउँदै छौं । आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।