सरकार दुई तिहाइको दम्भ र अहंकारले उन्मत्त भएको छ, यो उन्मतत्ताको परिणाम हो

नेपाली काँग्रेसले देशको राजनीतिक स्थितिबारे कसरी समिक्षा गरिरहेको छ र तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ ?
देशको राजनीतिक स्थिति राष्ट्र सञ्चालनको प्रक्रियामा अहिले जुन खालको सामना गर्नु परेको छ, त्यो सबै सरकारका कारणले अन्यौल, अलमल र व्यथितिको परिस्थिति सामना गर्नु परिरहेको छ ।

त्यसैले देशको स्थिति एकातिर अत्यन्त चिन्ताको विषय बनेको छ भने अर्कोतिर हाम्रो नेपाली काँग्रेस पार्टीभित्र महाअधिवेशनलाई केन्द्रविन्दु बनाएर नयाँ चरणमा कसरी प्रवेश गर्ने र महाअधिवेशनको वातावरण सहज बनाउनका लागि लागीपरेका छौं ।

तर नेपाली काँग्रेसले संसद् र सडकमा प्रतिपक्ष दलको हैसियतले प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको जनगुनासोलाई के भन्नुहुन्छ ?
लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित सरकार अहिले राष्ट्रिय रुपबाटै ठुलो चुनौति र अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । झण्डैझण्डै बाह्र हजारभन्दा बढी घरहरु विस्थापित भएका छन् । बरीब १०० जनाको हाराहारीमा बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाउनु परेको स्थिति छ । अहिले पनि करीब ४ दर्जन मानिसहरु वेपत्ता भएका खबर छ, भने त्यतिकै हाराहारीमा अशक्त भएर उपचार गराइरहेका छन् । त्यसैले राष्ट्रिय विपद्लाई कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरातिर सरकारको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने र प्रभुख प्रतिपक्षीसँग पनि संवाद र सहमतिबाट निकाश खोज्न जरुरी छ ।

तपाईलाई थाहा नै होला अत्यन्त जटिल र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गएको भुकम्पमा जुन खालको एउटा राष्ट्रिय परिस्थितिको निर्माण भएको थियो, त्यो खालको सहमति र सहकार्य गर्ने पक्षमा सरकार नदेखिएको कारण अहिलको स्थिति जटिल बन्दै गएको हो । सरकारकै कारणले जनताले तत्काल राहत पाउन नसकेको स्थिति पनि हो ।

त्यसैले बहुमतको सरकारले सहमतिको परिस्थिति निर्माण गर्नको निम्ति सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरुबीच बसेर छलफल गर्दै देशमा परेका आपत विपत्लाई समग्र समेट्ने गरी सरकारले प्रतिपक्षीलाई समेत सँगै लिएर हिँड्न सक्ने परिस्थितिको निर्माण गर्नुपथ्र्यो । तर उनीहरुले हामीलाई सबै कुरा स्वीफ्ट गरेर अहिले जनस्तरमा जुन खालको अत्यन्त ठुलो दुःखद् परिस्थिति निर्माण भएको छ, घरपरिवार विहिन भएका जनताहरुको घरवास विहिन भएको छ, उनीहरुलाई हेलिकप्टरबाट आदेश र आस्वासन दिएर मात्रै हुँदैन ।

त्यसैले तत्काल राहत पुर¥याउन सरकारले सबै जनासँग हातेमालो गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारले राष्ट्रमा आइपरेको दुःखद् दैवि प्रकोपमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको निम्ति प्याकेजको योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थितिमा सरकारले अचानक संसद बन्द गराउँदा सहमतिका वातावरण सबै धमेलिएका छन् ।

अहिले संसद् बन्द त प्रतिपक्षीकै कारणले हो भन्ने कुरा सत्तापक्षको नेताहरुको भनाइलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?
होइन, होएन, हाम्रो कारणले हँुदै होइन । सरकारले जसरी सूचना दिएर संसद् बन्द ग¥यो । सरकारको कुरा प्रधानमन्त्री अथवा सरकारी पक्षले त्यो बेलामा यि सम्पूर्ण राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाको प्याकेजलाई लिएर अब यसरी जाने भन्ने कुरालाई प्रस्तुत गरेको भएदेखि प्रतिपक्षले वा कसैले पनि त्यो गर्नसक्ने स्थिति हुँदैनथ्यो ।

किनभनेदेखि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेजस्तो सरकार दुई तिहाइको दम्भ र अहंकारले यति उन्मत भएको छ, त्यो उन्मतताको परिणामले गर्दा सूचना टाँसेको भरमा संसद् बन्द गराएर आफुखुशी हिँडेको बेलामा प्रतिपक्षीको रोलनै कहाँ प्रयोग हुन्छ । त्यसैले देशको आपत–विपद्लाई सामना गर्न संसद्मै बसेर छलफल गर्नु उचित हुन्थ्यो । तर सरकारले खोचे थापेर संसद् अवरुद्ध गर्नु दुःखद् कुरा हो ।

त्यसोभए तपाईहरु संसद् अवरुद्ध गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न होइन त ?
संसद् खुल्छ, कि खुल्दैन भन्दापनि प्रतिपक्षले जे आवाज उठाइरहेको छ, जुन कारणले संसदलाई अवरोध गरेको हो । त्यसलाई पनि छिचोल्ने गरेर सरकार प्रस्तुत हुनुप¥यो नि त ।

उसोभए अहिले संसद् अवरुद्ध हुँदा कसलाई फाइदा पुगेको छ त ?
संसद् अवरुद्ध जुन इस्यु लिएर काँग्रेसले ग¥यो । त्यो बेलामा कुनै बाढी प्रकोप, पहिरो, डुबान भएको अवस्था थिएन । देश अहिले जुन गतिमा पुगेको छ, त्यो स्थिति थिएन । लोकतान्त्रिक सरकारले यसलाई व्यवस्थित गरेर मर्यादीत हुन सक्नुपथ्र्यो । त्यस्तो प्रस्ताव आएन ।
देशमा फेरी बमबारुद पड्किन थालेका छन्, केहीदिन अगाडि धनगढीमा बम विष्फोट भएको खबरले कस्तो सन्देश दिएको छ, यसको समाधान के हुन सक्छ ? तपाईको काँग्रेस पार्टी के भन्छ ?
नेपाली काँग्रेस पार्टी सदैव के दृष्टिकोणमा रहेको छ भने हिंसा–समाधानको बाटो हुँदै होइन भन्ने कुरामा सँधै विश्वस्त राख्छ । त्यसैले आफ्नै देशको नागरिकको हत्याबाट कुनै उपलब्धी हुँदैन र आंतकबाट पनि कुनै उपलब्धी हुँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।

त्यसैले काँग्रेसले दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि हिंसाको बाटो नसमातेको कुरा सबैलाई थाहा छ । दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि काँग्रेसकै प्रस्तावमा शान्ति सम्झौता भएको हो । त्यसैले शान्तिपूर्ण समाधानको बाटो रोज्नुपर्छ भनेर नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वमा १२ वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वलाई वार्ता र संवादबाट सहमतिको विन्दुमा पु¥याउन सफल भएको हो । वार्ता र संवादका विभिन्न चरणमा विभिन्न प्रक्रियामा म आफैं पनि संलग्न भएको व्यक्तिको नाताले वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्नु बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

त्यसैले वार्ताबाटै समाधान खोज्नुपर्छ, हिंसा परित्याग गर्नुपर्छ । हिंसात्मक गतिविधिलाई हामीहरुले जहिले पनि भत्र्सना गर्छौ तर त्यसको अर्थ राज्यले त्यसलाई खाली प्रतिबन्धित दिशाबाट मात्रै समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा आफ्नो मानसिकता पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । संवाद र सहमतिबाट बाटो निकाल्नको निम्ति निरन्तर प्रयत्नशिल हुनुपर्दछ । त्यसैले नेपाली काँग्रेस पार्टी वार्ताको पक्षमा छ ।

तर हत्या र हिंसा नत्यागेसम्म वार्ता हुँदै–हुँदैन भनेर सरकारले भनिरहेको बेलामा कसरी वार्ताको वातावरण बन्ला ?
कुनैपनि एउटा विद्रोही दल अथवा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको समूह वार्ताको क्रममा लेराआउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । पहिले माओवादीले पनि हामीलाई त्यो वचन र आस्वासन दिएर वार्ता भएको हो । कति चरणमा कहाँ–कहाँ कसरी वार्तालाई अगाडि बढाइयो त्यो निकै जटिल परिस्थितिबाट श्रृजना भएको कुरा हो ।

जतिजति वार्ता र संवाद बढ्दै गयो त्यति–त्यतिनै निकटता बढ्दै जाने कुरा हो । त्यसैले औपचारिक, अनौपचारिक र कुटनीतिक डिप्लोमेसीहरुलाई प्रयोग गर्ने, सहमतिको बाटो खोज्न सरकारले जान्नुपर्छ । सरकारले ठाडो–ठाडो, अहंकार, दम्भ र म नै सबै चिज हो भन्ने सोंचेर वार्ता र संवादले परिस्थिति निर्माण हुँँदैन ।

के उसोभए जो हिंसाको बाटोमा लागेको छ, उनीहरु विनाशर्त वार्तामा बस्नुपर्छ भन्ने पक्षमा काँग्रेस पार्टी हो ?
हो, विनाशर्त वार्ता शुरु हुनुपर्छ र हिंसामा लागेकाहरुले हिंसालाई सँधैका लागि बन्द गर्नुपर्छ ।
उसोभए वार्ताको माहोल बनाउन नेपाली काँग्रेसले पहल गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
वार्ताको माहोल बन्न सक्छ, बनाउनुपर्छ । हिंसाको चरम सिमासम्म पुगेको माओवादीसँग त्यो बेलामा वार्ता हुन्छ भन्ने कुरा कसैले सोंचेको थिएन, जुन खालको आतंक थियो, जुन खालको परिस्थिति थियो, जुन मानसिकताबाट देशका जनताहरु बाँचिरहेको थिए ।

त्यो बेलामा कसैले सोंचेको थियो होला ? संवाद र सहमतिबाट त्यति ठुलो विवाद टुंगिन सक्छ भनेर कल्पना गरेका थिए होलान् । तर अहिलेको स्थिति त्यो होइन । भर्खर सुरुवात भएको छ, केही राजनीतिक असन्तुष्टिका कारण विप्लव समूह हिंसाको बाटोमा गएको हुँदाँ हामी सबै मिलेर विप्लव समूहलाई वार्ताबाटै समस्याको समाधान खाज्नुपर्छ ।

अहिले काँग्रेस पार्टीभित्र पेस भएको नियमावलीको बारेमा तपाइहरुले विवाद निकालिरहेको छ नि के भन्नुहुन्छ ?
नियमावली तपाईले पढ्नु भएको छैन भने राम्ररी पढ्नुस् किनभने त्यो नियमावलीमा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र विविधताको बीचमा एकता हुन्छ भन्ने कुरा विश्वव्यापी मान्यता हो । त्यसैले एकता, अनेकता, संवाद, सहमति, वाद–प्रतिवाद यो प्रक्रियानै लोकतन्त्रको विश्वव्यापी आदर्श पनि हो । त्यसकारणले लोकतन्त्रमा एउटा हुन्छ ।

तर कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा एकरुपता हुन्छ । त्यसकारण काँग्रेस रेजिमेन्टेड खालको पार्टीको रुपमा विकसित गर्न खोजिएको छ । त्यो नेपाली काँग्रेसको इतिहास पनि होइन, सिद्धान्त पनि होइन । इतिहासनै हेर्ने हो भने पनि धेरै पछितिर पनि नजाउ, बीपी कोइराला एउटा लाइनमा हुनुहुन्थ्यो । सुवर्ण शमशेर अर्को लाइनमा हुनुहुन्थ्यो । राजासँग वा सहमति र सम्झौता गर्ने कृष्णप्रसाट भट्टराई शान्तिपूर्ण आन्दोलनले मात्रै लोकतन्त्रलाई ल्याउँछ भन्दा त्यसकारण नीतिगत रुपबाट, वैचारिक रुपबाट लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र विवादहरु निस्कन सक्छ ।

तर एउटा सहमतिको विन्दु फेरी त्यसैभित्र खोज्दै जानुपर्छ । अहिले जुन ढंगले नियमावली ल्याएर धेरै चिजहरु नियन्त्रित गर्ने शुभेच्छुकहरुसँग भातृ संस्थाहरुलाई पनि रेजिमेन्टेड बनाउने, नियन्त्रित गर्ने, शुभेच्छुकहरुसँग भातृसंस्थाहरुलाई पनि केन्द्रीय कार्यसमितिको प्रतिनिधि खटाएर पठाएपछि अनिवार्य रुपले निर्देशन पालना गर्नुपर्ने जस्ता कार्यदेखि लिएर त्यहाँ जुन खालको संयन्त्र निर्माण एकदम नियन्त्रित गर्ने खालको छ, त्यो संसारभरी आचारसंहिता भनेको जस्तो संविधानमा “डिरेक्टिभ प्रिन्सिम्पल अफ पोलिसी” अर्थात् राज्यको नीति निर्देशित सिद्धान्त हुन्छ, त्यो संविधानको अंग नै हुन्छ ।

तर संविधान सरह त्यो लागु हुँदैन । त्यो एउटा आदर्श हो, त्यो चल्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा हो । त्यसैलाई आचारसंहिताको र अनुसाशनलाई एकै ठाउँमा जोडिएको छ र अनुसाशनको नाममा त्रासपूर्ण स्थिति पार्टीभित्र निर्माण गर्ने खालको मानसिकताहरु जुन देखिएको छ । त्यसरी पार्टी चल्दैन । पार्टीभित्र वाद–प्रतिवाद र संवादको प्रक्रिया हुनुपर्छ ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले हालको कार्यसमितिको पदाअवधि एक वर्ष थप गर्ने मेरो अधिकार र दायित्व भएको हुँदा एक वर्ष पदाअवधी थपिन्छ भन्नुभयो नि त ?
यो दायित्व र अधिकार उहाँको मात्र होइन, केन्द्रीय कार्य समितिमा नियमाअनुसार प्रस्ताव आएमा मात्र केन्दीय कार्य समितिको सहमतिमा मात्र थपिने कुरा हो । त्यसैले एउटा असामान्य स्थिति, विशेष परिस्थितिको व्याख्या नभएसम्म त्यो परिस्थिति निर्माण हुन सक्दैन । त्यसैले त्यस्तो परिस्थिति निर्माण गर्न के कसरी भयो भन्ने कुरा पुष्ट्याई गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधान पल्टाएर हेर्नुभयो भनेपनि सामान्य स्थिति भन्दा के–के चिज पर्छन् र विषेश परिस्थिति केलाई भनिन्छ ? समय छउन्जेल काम नगर्ने, अन्त्यमा गएर विशेषस्थिति भन्ने हुँदैन । हामी सबैजना भएर काम गर्दागर्दै पुसमा महाअधिवेशन भएन भने चैतमा गरौं, बैशाख र जेठमा गरौं । त्यति गर्दा नि भएन भने वर्षा सकिएपछि असोज, कात्तिकमा गरौं । तर सकेसम्म चाँडो महाअधिवेशन गर्दा पार्टीलाई हित हुन्छ ।

किनभने दुई वर्ष तीन महिना भइसक्यो गाउँपालिका, नगरपालिकाको निर्वाचन भएको । फेरी ६ महिना पनि थप्ने कुरा भयो भने ठ्याक्कै निर्वाचनको मुखमा महाअधिवेशन हुन्छ । निर्वाचनको मुखमा महाअधिवेशन भयो भने त्यसले निर्वाचनलाई पार्ने असर, स्थानीय तहलाई पार्ने असर र पार्टीको जुन खालको घाटा छ, त्यो घाटालाई अहिलेनै सोंचौं भन्ने हो । त्यसकारणले अहिलेदेखिनै सुरु गर्दा स्थानीय निर्वाचनको नौं–दश महिना अगाडि महाअधिवेशन सकांै ।

पक्रियागत रुपबाट खुल्ला दिलले गरौं, पार्टीभित्र वादविवाद, संवादहरु रहँदै गर्छ । सबैले–सबैलाई सम्मान गरौं । फेरीपनि लोकतन्त्रमाथिनै जुन खालको वामपन्थी सरकार र कम्युनिष्ट सरकारले चारैतिरबाट चुनौति दिएको स्थिति छ, प्रजातन्त्रको आधारभुत मान्यताहरु, त्यसका आदर्श र चुनौति दिने खालको गतिविधिहरु चाहे काउन्सिल विधेयक होस्, चाहे सूचना प्रविधि विधेयक होस्, चाहे मानवअधिकार आयोगको विधेयक होस्, चाहे राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्देखि यी सम्पूर्ण विधेयकहरुले विश्वव्यापी मान्यतालाई नियन्त्रण गर्ने, कुण्ठित गर्दै, लोकतन्त्रको जामा पहिरिएर एकदलीय कम्युनिष्ट वादले राष्ट्रलाई उन्मुख गराउन खोजेको छ । त्योसँग लड्नको निम्ति हामी सबै एक हुन जरुरी छ ।

अन्त्यमा यस नयाँ विकल्प साप्ताहिकमार्फत् केही भन्न चाहनु भएको छ भने ……….. ?
अन्त्यमा तपाईहरुको लोकप्रिय पत्रिका नयाँ विकल्प साप्ताहिकमार्फत् हालै देशमा गएका बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडित हुनु भएकालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराइ सहयोग गर्न आफ्नै नेता, कार्यकर्तालाई आव्हान गर्दै प्रमुख भुमिका भएको सरकारले नेपाली जनतामाथि परेको दुःखद् विपत्त पट्टी तत्काल राहत पु¥याओस् साथै घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार र विपद्मा परी निधन हुनुभएका नेपली दाजुभाई, दिदीबहिनीहरुमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु ।