- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले मृतकका नाममा १६ लाखबढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा यस्तो खुलासा भएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७ को बुँदा १५ अनुसार भत्ता खाइपाई आएको कुनै लाभग्राहीको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको दिनसम्मको भत्ता निजको हकवालालाई भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था छ ।
तर, बैंकबाट प्राप्त स्टेटमेन्ट लगायतका विषय परीक्षण गर्दा मृत्यु भएका लाभग्राहीले पाउने रकमभन्दा बढी रकम बैंक दाखिला गरेको देखिएकाले आवश्यक छानबिन गरी बढी दाखिला भएको रकम असुल गर्न महालेखाले महानगरलाई प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार यस्ता सेवाग्राहीको संख्या २६६ छ । उनीहरुलाई १६ लाख ९ हजार १०० रुपैयाँ भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै प्रमुख र उपप्रमुखलाई सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था नभए पनि ऐन विपरीत महानगरपालिकाले ३ जना कानुनी सल्लाहकार र एक जना सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरी वार्षिक १८ लाख ९८ हजार १४० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमाउल्लेख छ ।
ऐनमा निजी सचिवको तह र पारिश्रमिक समेत उल्लेख नगरिएकोमा कानुन विपरीत प्रमुखका निजी सचिव लोकेन्द्र प्रसाद तिम्सिना र उपप्रमुखको निजी सचिव मनिष श्रेष्ठ नियुक्त गरी ९ लाख ११ हजार ४७० रुपैयाँ दिइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
यस्तै महानगरपालिकाले अतिरिक्त भत्ताको नाममा ४३ लाख ९६ हजार ९३८ रुपैयाँ सकेको छ भने खाना तथा विविध खर्चमा मात्रै १ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कानुन विपरीत अनुगमन भत्ताको नाममा १६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको, कोभिडको समयमा क्वारेन्टिनमा खाना, खाजा खर्चको नाममा हचुवाको भरमा ४० लाख ६ हजार २५३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महानगरपालिकाको चालु खर्चतर्फ पनि अनियमितता भएको देखाएको छ । महालेखाले भर्पाई बेगर ज्यालादारी कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएको, लागत अनुमान स्वीकृत बेगर मर्मत खर्च गरेको, प्रतिस्पर्धा बेगर क्वारेन्टिनमा खाना खर्च दिएकोजस्ता विभिन्न १५ वटा शीर्षकमा नियम विपरीत ७६ लाख ४२ हजार ४४४ रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार विराटनगर महानगरपालिकाको एक वर्षको इन्धन खर्च ८६ लाख ६७ हजार १०५ रुपैयाँ छ । उक्त खर्च मापदण्ड बिना गरिएको महालेखाले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको करले गरिब तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई असर नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।...
काठमाडौं : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई विज्ञान, प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)सँग जोडेर व्यावहारिक बनाउनुपर्ने बताएका...
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक, २०८३ पारित भएको छ । सभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राखेको सो विधेयकलाई पारित...
