नौ वटा सस्था कालोसूचीमा

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०७९ श्रावण २३, ०८: ४०

काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरी प्रतिवेदन नबुझाएका नौवटा संस्थालाई कालोसूचीमा राखिएको छ ।

निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निश्पक्ष बनाउने तथा निर्वाचनको क्रममा देखिएको त्रुटीलाई सुधार गर्ने निर्वाचन पर्यवेक्षणको उद्देश्य रहेको हुदाहुदै पर्यवेक्षणमा परिचालन भएका संस्था आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदै आएको देखिएको हो ।

स्थानीय चुनावमा ६८ वटा संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति पाएकोमा ३७ वटा संस्थाले पर्यवेक्षण गरेका र तीमध्ये २८ वटा संस्थाले मात्र प्रतिवेदन बुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

तीनवटा संस्था लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सरोकार नेपाल, नेपाल जेसिज र रूपान्तरणका लागि महिला ऐक्यबद्धताले तोकिएको समयपछि प्रतिवेदन बुझाएको बताउँदै प्रतिवेदन नबुझाउने

संस्थाले आगामी कुनै पनि निर्वाचनमा पर्यवेक्षणको अनुमति नपाउने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्पष्ट पारे ।

सम्बन्धित समाचार

व्यावहारिक, प्रविधिमैत्री र नैतिक शिक्षामा जोड दिन मुख्यमन्त्री बानियाँको आग्रह

२०७९ श्रावण २३, ०८: ४०

काठमाडौं : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई विज्ञान, प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)सँग जोडेर व्यावहारिक बनाउनुपर्ने बताएका...