१५औँ गणतन्त्र दिवस औपचारिकतामा सीमित, जनतामा घट्यो उत्साह

काठमाडौं । मुलुकको १५औँ गणतन्त्र दिवस औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको छ । लाखौं जनताको त्याग र सयौं शहीदहरुको बलिदानीबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको १५औं गणतन्त्र दिवस सरकारी र पार्टी नेताहरुमा सीमित हुन पुगेको छ ।

विगतमा जस्तो भव्य कार्यक्रम जनताको उत्साह खासै देखिएको छैन । त्यसले गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दल र दलका नेताहरुले मात्र सदुपयोग गरेको आभास भएका कारण जनतामा उत्साह नदेखिएको हुन सक्छ । त्यसैले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको दिनका रुपमा देशले गणतन्त्र दिवस मनाएको हो ।

डेढ दशक वितेपनि जनताको दीनचर्यामा परिवर्तन नआएको भनेर सर्वत्र जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । निरङ्कुश एकात्मक राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ घोषणा भएको दिन भएकाले सरकारले भव्य कार्यक्रम गरी मनाउँने भएपनि जनताले भने १५ औं गणतन्त्र दिवसलाई उत्साहको रुपमा लिएको देखिँदैन ।

आम जनतामा भने आजको दिन गणतन्त्र दिवस भनेर थाहै नभएको बताउँछन् । पहिलो संविधानसभाबाट २०६५ जेठ १५ गते निरंकुश राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको घोषणा भएको थियो ।

हजारौँको बलिदान, लाखौँ नागरिक सडकमा उत्रिएर ल्याएको गणतन्त्र दिवस देशभर उत्साहपूर्वक मनाउदै आएता पनि यस वर्ष त्यति उत्साह देखिँदैन । विसं २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्रबमोजिम विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना गरेका थिए । गणतन्त्र स्थापनाका लागि यही आन्दोलन जगका रूपमा स्थापित भएको थियो ।

संसद् विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण देशमा निर्वाचन हुन सकेको थिएन । निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृङ्खला चल्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गरे । देउवालाई त असक्षम भनेर घोषणा पनि गरे ।

विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा (माओवादी) बीच १२ बुँदे समझदारी भयो । पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि दुवै शक्तिबीच समझदारी भयो । विसं २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो ।

विसं २०६२ फागुनदेखि सुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो । नयाँ वर्षसँगै लाखौँ जनता सडकमा आए । चक्रपथ मानवसागरले भरिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र दलहरूको मार्गचित्रमा सहमत भए । आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गरे ।

विसं २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन ग¥यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसलाई नेपाली ‘म्याग्नाकार्टा’ पनि भनिन्छ । २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो ।

संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य ग¥यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि धेरै काम गरेको थियो । विसं २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो ।

विधानबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो । जसअनुसार सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन भई दोस्रो स्थानीय निर्वाचन पनि समयमै सकिएको छ ।