चार हजार सात सय कर्मचारीको जागिर चैट

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७४ पुष २४, ०९: २५

काठमाडौ । नेपालभर कार्यरत झण्डै ५ हजार सामाजिक परिचालक कर्मचारीहरुले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णयले विनाकारण निष्कासन गरेको भन्दै जागिरमा पुर्नस्थापनाको लागि माग गरेका छन् । मंगलबार सञ्चारकेन्द्र नेपालमा एक पत्रकार सम्मेलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी उनीहरुले पुर्नस्थापनाको माग गरेका हुन् ।
खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत आफुहरु नियुक्त भएर विगत ८ वर्षदेखि स्थानीयस्तरमा काम गरेकोमा हठात् बर्खास्त गरिएको भन्दै उनीहरुले पुर्नवहाली नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । कार्यक्रममा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकारको अन्यापूर्ण निर्णय विरुद्ध खुट्टा नकमाई संघर्ष गर्न सुझाव दिँदै आफ्नो ऐक्यवद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य गोविन्दप्रसाद चौलागाईंले परिचालकहरुलाई दह्रो संग संघर्ष गरि आफ्नो हक अधिकार प्राप्त गर्न सुझाव समेत दिए । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौ शाखाका अध्यक्ष शन्तराम विडारीले सामाजिक परिचालकहरुलाई सरकारको निर्णयले अन्याय पुगेको बताउँदै सञ्चारका क्षेत्रबाट सो आन्दोलनमा पुरापुर सहयोग हुने प्रतिवद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले आफूँ सँधै करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीहरुको पक्षमा लड्दै आएकाले परिचालक कर्मचारीहरुको पक्षमा समेत आफू र आफ्नो संगठन लड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । त्यसैगरी प्रशासनिक पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष सागर पण्डितले सरकारले संघीयताको अर्थ नबुझेको वा बुझ पचाएको हो भन्ने प्रश्न तेस्र्याउँदै संघीयतामा सरकारले जनताको घरदैलामा गएर सेवा दिनुपर्ने टिप्पणी गर्दै जनताको घरदैलोसम्म पुग्ने माध्यम नै परिचालक कर्मचारी भएकाले उनीहरुलाई हटाउन नहुने धारणा व्यक्त गरे । त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकुमार प्रसाईंलगायतका व्यक्तित्वहरुले पीडित परिचालक कर्मचारीहरुको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय तह कर्मचारी युनियनका नेपाल, काठमाडौ महानगरपालिकाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहका सामाजिक परिचालकको रुपमा कार्यरत चार हजार सात सय श्रमिक कर्मचारीहरुलाई २०७४ पौष १७ गते सेवाबाट अवकास हुने मन्त्रालयको परिपत्रप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा –‘स्थानीय नागरिकहरुलाई नजिकबाट सेवा ग्राह गर्ने स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालकहरुले द्वन्द्वको समयमा नेपाल सरकारबाट कर्मचारी सेवास्थलमा गई कार्य गर्न नसक्ने अवस्थामा र चुनावको समयमा समेत आफ्नो जिम्मेवारीप्रति अटल, निर्धक्क र वफादारीपूर्वक काम गर्दै आएका परिचालकहरुलाई हटाएकोप्रति ध्यानाकर्षण भनिएको छ ।’ त्यसैगरी वषौंसम्म जनताको सेवामा सपर्मित भई ज्ञान एवं अनुभव हाँसिल गरिसकेका परिचालक र निज आश्रित परिवारलाई राज्यले रोजगार विहिन र विचल्ली पार्न नहुने सुझाउँदै उनीहरुलाई तत्काल रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने मागसमेत विज्ञप्तिमार्फत गरिएको छ । संघका अध्यक्ष सारिका राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन केन्द्रीय सदस्य सितामाया पौडेल अर्चनाले गरेकी थिइन् ।

सम्बन्धित समाचार

बालबालिकालाई पार्टी सदस्य नबनाउन कांग्रेसको सार्वजनिक अपिल, प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग

२०७४ पुष २४, ०९: २५

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानअन्तर्गतको बाल अधिकार उपसमितिले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि...