अर्थव्यवस्थामा क्षेत्रगत विचलन चुनौतीपूर्ण

आजभोलि नेपाली अर्थव्यवस्थाको दुरावस्थाका विभिन्न कारणहरूको खोजीमाथि टिका टिप्पणी भइरहेको पाइन्छ । तापनि यी टिका टिप्पणीहरूले अर्थव्यवस्थाको सुधारमा खासै योगदान भने प¥याउन सकेको देखिँदैन । वास्तवमा नेपाली अर्थव्यवस्थाका प्रायः सबै क्षेत्रहरू उद्योग, व्यवसाय, कृषि, शिक्षा, सेवा, प्रशासन आदिमा बिश्रृङ्खलता तथा बेथितिका लहरहरू नै देख्न पाइन्छ । यही बेथिति तथा बिश्रृङ्खलताको कारण नै अर्थव्यवस्थाले तात्विक गति लिन नसकी परनिर्भरता बृद्धि हुँदै गएको हो भन्ने कुरा निक्र्यौल साथ भन्न सकिन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान रहेको प्राकृतिक संसाधनको प्रचुर सम्भाव्यतालाई उपयोग गर्न राज्यले किन राष्ट्रका उर्जाशिल मानव संशाधनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेन ? साथै अवसरकै अभावमा मुलुकको उर्जाशील उल्लेख्य मात्रामा जनशक्ति अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा सस्तो मूल्यमा श्रम बिक्री गर्न जोखिमपूर्ण कार्य गर्न किन अघि सर्दछ ? तर स्वदेशमै उपलब्ध अवसरहरूलाई समेट्दै आफ्नो उद्यमशीलतालाई प्रयोग गर्नेतर्फ किन सोच्दैन ?

जस्ता जिज्ञासाहरूको हल खोज्ने प्रयत्न भएमा यसका पछाडि नेपाली अर्थव्यवस्थामा नयाँ कामको थालनी गर्न क्षेत्रगत आधारमा खडा गरिराखिएका सिन्डिकेट, गुडागर्दी र यसैलाई आधार बनाएर नीतिगत किचलो सृजना गरी सहज ढङ्गले मानिसलाई कार्य गर्नतर्फ प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा व्यवधान सृजना गरी यसैबाट अतिरिक्त लाभ लिन पल्केको प्रशासनिक कर्मचारीतन्त्र आदि मुख्य जिम्मेवार हुन भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रगत आधारमा देखापरेका विचलन तथा विसङ्गतिहरूलाई नियाल्दा लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनागत स्वरुपमा नै आमूल परिवर्तन भई आफ्नो दक्षता, क्षमता र सिप योग्यता अनुसारको क्षेत्रगत पहुँच सजिलै प्राप्त हुनेछ भन्ने आम नेपाली जनताको विश्वासमा समेत वर्तमानको विद्यमान अवस्थालाई हेर्दा बज्रपात हुन पगेको सजिलै देखिन्छ ।

क्षेत्रगत पहुँच बृद्धि, सुशासन, कर्तव्यपरायणता जस्ता कुरामा देखिएको राज्यसत्ताको उदासिनताले झनै विकृति तथा विसङ्गगतिलाई झाङ्गिने आधारहरू सृजना गरेको देखिन्छ । यही नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रगत आधारमा मौलाउँदै गएको अनियमितताका कारण स्वदेशमा योग्यता अनुसारको कामको अवसर “आकासको फल आँखा तरी मर” भयो भन्ने गहुु्रङ्गो मनमा भारी बोकी न्यूनतम श्रममा विदेशमा श्रमबिक्रीका लागि लाम लाग्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र कृषि, व्यापार, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य आदिमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बृद्धिमा ध्यान दिनुभन्दा पनि सिन्डिकेटमा ध्यान दिने प्रबृत्ति नेपाली अर्थतन्त्रमा देखा पर्दे गएको छ । जुन समग्र अर्थतन्त्रको आर्थिक विकासमा नै तगारो हो भनी बझ्नु जरुरी छ ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा नीतिगत आधारहरू केबल आफूलाई प्राप्त हुने अतिरिक्त लाभहानीका आधारमा मात्र कार्यान्वयन गर्ने प्रबृत्तिले समस्यालाई झन बढी जटिल तुल्याउँदै लगेको छ । राज्यले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रगत व्यवसायहरूको विस्तार र विकासका लागि समयन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आफ्नो आवश्यकताअनुसारका व्यवसायहरूलाई विस्तार गर्ने नीतिगत आधारहरू तय गर्नुपर्नेहुन्छ । यसो गर्न सकिएका सन्दर्भमा मात्रा हामीले सजिलै हरेक क्षेत्रहरूमा आवश्यकता अनुसारको सुधार, विस्तार र दक्षता बृद्धि गर्न सक्छौँ ।

अन्यथा सुधार केबल नीतिमा र व्यवहारमा अनियिमतताको थुप्रो लगाउँदै जानेछौँ जसले नै पुरिएर एक दिन हाम्रो इतिश्री समाप्त हुनेछ । अतः बेलैमा क्षेत्रगत रुपमा रहेका कमी कमजोरी माथिको दृष्टिगोचर र सोही अनुसारको सुधार आवश्यक छ ।

२०४६ सालको परिवर्तन पश्चात नेपाली अर्थतन्त्रमा नीजिकरणले श्रय पायो । निजी उद्यमशीलतामा जोड दिइयो । निजी उद्यमशीलतालाई बृद्धि गर्न नसके सम्म राष्ट्रमा पूँजी निर्माणको दर तीब्र हुन सक्दैन भन्ने मान्यतामा अडिग रहेर सोही अनुसारको आर्थिक नीति, नियमको तर्जुमा तथा लागू गरियो । तर ती नीति नियमको तर्जुमा र कार्यान्वयन पश्चात पनि नेपाली अर्थव्यवस्थाले गति लिन सकेन ।

यसका पछाडि भलै पछिल्लो समय नेपाली अर्थव्यवस्थाले व्यहोर्न परेको १० बर्ष माओवादी सशस्त्र विद्रोह एक कारण मान्न सकिन्छ तर यसैलाई मात्र यथेष्ट कारण मानी पन्छिन सकिँदैन । किनकि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक असमानताले स्थान ओगट्ने अवस्थाको सृजनाले नै एक वा अर्को विद्रोहले ठाउँ प्राप्त गर्ने गर्दछ भन्ने पंक्तिकारको ठम्याई हो । जबसम्म पारदर्शिता अनुसासन, कर्मचारीतन्त्रमा कर्तव्यपरायणता जस्ता कुराहरूको कमी रहन्छ तबसम्म राज्यका नीतिगत आधारहरूको कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भइरहन्छ ।

यसले असक्षम मानिसहरूको सिन्डिकेट क्षेत्रगत रुपमा अर्थव्यवस्थाका कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा उद्योग आदि हरेकमा रहन्छ । यसो हुँदा सम्म क्रियागत रुपमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रगत सुधारको मान्यतालाई अंगिकार गर्ने राज्य व्यवहारतः प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गरी सक्षम तथा सिपमूलक जनशक्तिहरूलाई उनीहरूको दक्षमता हासिल भएका क्षेत्रहरूमा लगानीका लागि उत्साहित बनाउन नै चुक्छ ।

जसको दूरगामी असर अर्थव्यवस्थामा एकातर्फ दक्ष उत्पादनको उपभोगको अवसरबाट उपभोक्ता बञ्चित हुने अवस्थाको सृजना रहन्छ भने अर्कोतर्फ उद्यमशील सृजनशीलता विस्तारै पलायन भई जाने अवस्था सृजना हुन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान आर्थिक स्वरुपलाई खुला अर्थतन्त्रतर्फको यात्राका रुपमा अथ्र्याउने गरिएको भए तापनि यहाँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा कामगर्न दर्ता भइ काम गर्न चाहने फर्महरूले झेल्नुपर्ने प्रशासनिक झमेलाका साथै प्रतिस्पर्धी फर्महरूको अकर्मण्यताका कारणले बजारमा सृजना हुने तनाव तथा मन मुटावको अवस्थाले अझै पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको आर्थिक स्वरुप दलाल, नोकरशाही जस्तो देखिन्छ ।

जसका लागि मुख्य जिम्मेवार तत्व भनेको राजनैतिक आडमा अनियमिततालाई प्रश्रय दिई साँच्चिकै जनतालाई सुविधा पुग्ने कुरामा वाधा अडचन पैदा गर्ने गिरोहहरू जिम्मेवार देखिन्छन् ।

निजी उद्यमशीलताको विकास विना एक्काइसौँ शताब्दीको अर्थतन्त्रको मजबुतीको स्वरुप देख्नु “साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधैँ हरियो देख्नु जत्तिकै हो ।” तापनि निजी उद्यमशीलतालाई व्यवस्थित गर्दै जनमुखी बनाउन हामीले विद्यमान बजारमा क्रियाशील अदक्ष फर्म तथा उद्योगहरूले सृजना गर्ने अनावश्यक अवरोधहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । यसो गर्न सके मात्र साँचो अर्थमा गुणस्तरीय उत्पदनका लागि फर्म तथा उद्योगहरूबीच प्रतिस्पर्धाको अवस्था सृजना भई उपभोक्ताले भलाई पाउने अवस्थाको सृजना गर्न सकिन्छ ।

अन्यथा केबल प्रक्रियागत कुराहरूमात्र पूरा गरी कागजी रुपमा फर्म तथा उद्योगको खरिद बिक्री भइरहन्छ । बिचका राजनैतिक विचौलिया र भ्रष्ट कर्मचारीहरूले यसबाट लाभ लिई रहन्छन् तर साँच्चिकै बजारमा फर्म वा उद्योग स्थापनामा गरी समान तथा जनताको सेवामा दक्ष वस्तु तथा सेवा दिएर आफ्नो निजी उद्यमशील्ताद्धारा व्यक्ति समुदाय र सिङ्गो समाजको भलाईलाई बृद्धि गर्छु भन्ने अठोट बोकेका व्यक्ति तथा व्यक्तिहरूको समूह निरुत्साहित हुने अवस्थाको सृजना हुन्छ । यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको आर्थिक तथा सामाजिक सम्बृद्धिमा नै नकारात्मक असर सृजना गर्दछ ।

राजनैतिक तरल संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपालका लागि वर्तमानको चुनौतीपूर्ण समस्या भनेको कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा उद्योग तथा व्यवसायमा निजी उद्यमशीलताको नाममा विभिन्न व्यवसायमा संलग्न रहँदै आएका व्यक्ति तथा प्रशासनिक कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने चलखेलका कारण वास्तविक उद्यमशील्तालाई जोड दिँदै निजी उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाउन खोजेका व्यक्ति तथा समूहको पहिचान गरी त्यस्ता व्यक्ति वा व्यक्तिको समूहलाई विभिन्न क्षेत्रमा उसको चाहना अनुसार काम गर्ने वातावरणको सृजना गर्न सकिए अहिले निजी लाभका लागि सेवाग्राहीलाई सिन्डिकेटको सृजना गरी एकातर्फ उपभोक्तालाई ठग्ने क्रम बन्द हुने थियो भने अर्कोतर्फ निजी उद्यमशीलतामा वास्तविक तिस्पर्धाको वातावरण सृजना भई बजारमा विद्यमान रहेका हरके क्षेत्रगत रुपमा क्रियाशील फर्म तथा उद्योगहरूले आफ्नो दक्षता तथा क्षमतामा बृद्धि गरी दक्ष उत्पादनको होडबाजी चल्दा जनताले सस्तोमा गुणस्तरीय बस्तु स्वदेशी उत्पादनबाटै प्राप्त गर्ने अवस्थाको सृजना हुने थियो । यसो भएमा निजी उद्यमशीलता र यसैको प्रतिस्पर्धी स्वरुपका कारण स्वनिर्भर अर्थव्यवस्थका लागि आधार समय तय हुने थिए । – (लेखक आर्य स्कुल, सितापाइलाका संस्थापक प्रिन्सिपल हुन् ।)