वैदेशिक सहायता, आन्तरिक बचत र आर्थिक वृद्धि

विश्व अर्थव्यवस्थामा दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात वैदेशिक सहायताको प्रचलन अर्थव्यवस्थाको आर्थिक विकास तथा पुनःनिर्माणमा प्रयोग गर्न आवश्यक पूँजी संकलनका लागि भएको देखिन्छ ।

सर्वप्रथम वैदेशिक सहायताको प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धमा युद्धको चपेटाले क्षतिग्रस्त बनाएका युरोपेली मुलुकहरुको पुनःनिर्माणका लागि मार्शल प्लान अन्तर्गत प्रवाह गरेको १२.५ विलियन अमेरिकी डलरबाट सुरु भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

तत्कालिन समयमा युद्धको मारबाट बढी क्षतिग्रस्त मुलुकहरुको पुनःसंरचनाका आवश्यक पूँजीको संकलन तथा परिचालनका लागि स्वयम् युद्धको मार बहोरेका राष्ट्रहरु असमर्थ रहेका कारण नै वैदेशिक सहायताका माध्यमबाट यस्ता राष्ट्रमा हुन गएको आन्तरिक वचतको कमीलाई परिपूर्ति गर्दै आवश्यक पूँजीको प्रवाहलाई वैदेशिक सहायताका माध्यमबाट पूरा गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको देखिन्छ ।

उक्त नीतिले धेरै हदसम्म युद्धले क्षति भएका संरचनाहरुको पुःनिर्माण गर्नका साथै यी मुलुकहरुमा आन्तरीक पुँजी तथा वचत परिचालनमा समेत प्रभावकारी आन्तरिक पुँजी तथा वचत परिचालनमा समेत प्रभावकारी सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ ।

यसैको परिणामस्वरुप यस्ता मुलुकहरुमा वैदेशिक सहायताले केबल १ दशकमा नै प्रभावकारी नतिजा निकाल्दै युद्धले ध्वस्त भएका मुलुकहरुलाई पुनःनिर्माण सहित विकासको मार्गमा सक्षम भएको देखिन्छ ।

वैदेशिक सहायताले दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् युद्धले शिथिल पारेका राष्ट्रहरुको पुनःनिर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै यी राष्ट्रहरुलाई उक्त चरणबाट पार लगाएपछि वैदेशिक सहायतामा नयाँ दृष्टिकोणको प्रवेश पायो जसअन्तर्गत वैदेशिक सहायता पुनःनिर्माणको चरण पश्चात अल्पविकसित मुलुकहरुको स्तरोन्नति र आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने हो ।

वर्तमान विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित मुलुकहरुको आर्थिक बृद्धिमा केन्द्रित गरिँदै आएको वैदेशिक सहायता दोस्रो विश्वयुद्धमा पुःनिर्माणको चरणपछि भने विकासोन्मुख तथा अतिकम विकसित मुलुकहरुमा प्रजातान्त्रिकरण सहितको खुला अर्थव्यवस्थाको अवलम्वनका लागि केन्द्रित भयो । तथापि उक्त सहायताले विकासोन्मुख मुलुकहरुको प्रजातान्त्रिकीकरण पछिको आर्थिक बृद्धिलाई सकारात्मक योगदान गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्नमा भने एक मत हुन सकिँदैन ।

किनकि विभिन्न समयमा भएका अध्ययन अनुसन्धानहरुले स्पष्टसँग प्रजातान्त्रिकीकरण र खुल्लापनद्धारा आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न चाहेका विकासोन्मुख तथा अविकसित मुलुकहरुले पनि इच्छित बृद्धि सहितको रुपान्तरण प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेका छन् ।

कयौँ विकासोन्मुख मुलुकहरुमा प्रजातान्त्रिकीकरणका लागि प्रवाह भएको ठूलो वैदेशिक सहायताको अपचलनका कारण नै यस्ता मुलुकहरुमा सामाजिक, न्यायिक, प्रशासनिक, आर्थिक अनियमितता भ्रष्टाचारले प्राथमिकता प्राप्त गरी आर्थिक बृद्धि प्राप्त हुनुको सट्टा अर्थव्यवस्थामा विभिन्न प्रकारका आन्तरिक तथा वाह्य समस्याहरुको जन्म हुँदै गएको देखिन्छ ।

अतः वैदेशिक सहायताको प्रयोजन स्पष्ट हुँदैन प्रयोजन अनुसारकै सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुने कुरा पक्का भने गर्न सकिँदैन भन्ने कुराको उदाहरण प्रजातान्त्रिकीकरणका माध्यमबाट आर्थिक बृद्धि हासिल हुने दृष्टिकोणबाट प्रेरित भई ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहायता प्रवाह गरिएका मुलुकहरुमा वैदेशिक सहायताले प्रजातान्त्रिकीकरण पश्चात पनि आर्थिक रुपान्तरण सहितको विकासबाट वञ्चित रहनुपरेको अवस्थाले थप पुष्टि गर्दछ ।

विकसित मुलुकहरुले विकासोन्मुख तथा कम विकसित मुलुकहरुलाई विभिन्न लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि वैदेशिक सहायताको प्रवाह गर्दै आएका छन् । वैदेशिक सहायता विभिन्न उद्देश्य प्राप्तिका खातिर प्रवाह हुँदै आएको भए पनि पछिल्लो समय आन्तरिक वचत तथा लगानीको अन्तरलाई परिपूर्ति गर्नका खातिर पनि विकासोन्मुख मुलुकहरुमा वैदेशिक सहायताको प्रवाह भएको देखिन्छ ।

यस्त मुलुकहरुमा वैदेशिक सहायताको प्रवाह गर्दा अर्थतन्त्रमा विद्यमान आन्तरिक वचत र लगानीको अन्तरलाई पुर्दै आन्तरिक पूँजी परिचालनलाई प्रभावकारी वचत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । तर वास्तविकतामा यस्तो सहायताले धेरैजसो विकासोन्मुख मुलुकहरुमा आन्तरिक वचत तथा लगानीको अन्तराललाई पूरी आन्तरिक पूँजी परिचालनमा सकारात्मक भूमिका भने निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ ।

केही अनुसन्धानात्मक तथ्यहरुले अल्पविकसित मुलुकहरुमा आर्थिक बृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य सहित प्रवाह गरिएको वैदेशिक सहायताका कारण नै यस्ता मुलुकहरुको आर्थिक विकासमा नकारात्मक अन्तर गर्दै आन्तरिक वचत घटन गर्दै आन्तरिक पूँजी निर्माणको दर नै शिथिल हुन पुग्दा यसले अर्थव्यवस्थाका समग्र बृहत आर्थिक बृद्धिका सुचांकहरुमा नै नकारात्मक असर पर्न गएको देखाएका छन् ।

नेपाल तथा केनिया जस्ता मुलुकहरुमा लामो समयसम्मको निरन्तर प्रवाह हुँदै आएको वैदेशिक सहायताले पनि मुलुकहरुको आन्तरिक वचत परिचालन र कूल ग्राहस्थ उत्पादनको बृद्धिमा खासै उल्लेख्य भूमिका निर्माण गर्न नसक्नुले वैदेशिक सहायताले विकासोन्मुख तथा कम विकसित मुलुकहरुमा इच्छित लक्ष्य हासिल गर्न असफल रहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय एशियाका तथा अफ्रिकाका कयौँ अल्पविकसित मुलकुहरुमा रहेको आन्तरिक पूँजी प्रवाहको कमीलाई परिपूर्ति गर्दै यी मुलुकहरुमा पूँजी प्रवाहको वेगलाई तीब्र पार्दै यिनीहरुको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउँदै उद्देश्यद्धारा प्रेरित भई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा विकसित राष्ट्रहरुले वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

तर उक्त सहायताको ठूलो रकम प्रशासनिक र उपभोग्य वस्तुहरुको उपयोगमा नै खर्च भईरहेको वास्तविक तथ्यले यस्ता मुलुकहरुको आन्तरीक वचत बृद्धि तथा पूँजी प्रवाहको बृद्धि र परिचालनमा खासै योगदान प¥ुयाउन नसकेको स्पष्ट छ ।

जसका कारण यी मुलुकहरुमा वैदेशिक सहायता केबल राजनैतिक अस्थिरता आर्थिक अपचलन, सामाजिक वैमनश्यता साथै पराधिनता बृद्धिका औजार बन्दै गएको कुरालाई व्यक्त गर्ने दृष्टिकोणलाई बल पुग्दै गएको देखिन्छ ।

विकासोन्मुख मुलुकहरुमा वैदेशिक सहायताको मुख्य उद्देश्य आन्तरिक वचतको कमीलाई पूर्ति गर्दै आवश्यक पूँजी प्रवाहमा बृद्धि गरी यस्ता मुलुकहरुको आर्थिक बृद्धिमा सहायता पु¥याउन पूँजी परिचालन र लगानीको दर बृद्धि गर्ने नै हो ।

तर पछिल्लो समय विकासोन्मुख मुलुकहरुमा लामो समयदेखि प्रवाह हुँदै आएको वैदेशिक सहायता र यसको आर्थिक बृद्धिमा परेको असरलाई मूल्यांकन गरेका विभिन्न व्यक्ति तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको प्रतिवेदनलाई नियाल्दा वैदेशिक सहायताको योगदान धेरैजसो कम विकसित मुलुकहरुको आन्तरिक वचत परिचालनमा नकारात्मक रहेको देखिन्छ ।

जसका कारण नै यस्ता मुलुकहरुमा वैदेशिक सहायताले पूँजी प्रवाहको कमीलाई पूर्ति गर्न नसक्दा खासै यिनीहरुको आर्थिक बृद्धिमा सकारात्मक योगदान पु¥याएको देखिँदैन ।

नेपालमा वैदेशिक सहायताको प्रवाह र प्रबृत्तिलाई हेर्ने हो भने यो लामो समयदेखि निरन्तर रहेको देखिन्छ । तथापि यस्ता सहायता रकमले नेपाली अर्थतन्त्रको श्रीबृद्धिमा के कस्तो प्रभाव पा¥यो र पारिरहेको छ भन्ने विश्लेषण गर्ने अर्को पाटो हुन सक्छ ।

दुृई ठूला मुलुकहरु चीन र भारतबीच अवस्थित भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालमा यी दुई छिमेकीकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय चासो अझ स्पष्ट र प्रगाढ छ भन्ने कुरा ज्ञान गर्न गाह्रो छैन ।

नेपालको राजनैतिक अवस्थितिका कारण नै सन् १९६० पश्चात नै भारत, चाइना, संयुक्त राज्य तथा तत्कालिन सोभियत संघ जस्ता राष्ट्रहरुको ध्यान नेपालतर्फ केन्द्रित भएका कारणनै नेपाली अर्थतन्त्रमा पूँजी निर्माण र बार्षिक बजेटमा वैदेशिक सहायताको योगदान उल्लेख्य रहँदै आएको छ । सन् १९७० ताका कूल ग्राहस्थ उत्पादनका २ प्रतिशत ओगटेको वैदेशिक सहायता सन् १९८० ताका १० प्रतिशत उल्लेख्य बृद्धि हुन पुगेको देखिन्छ ।

शित युद्धको समाप्तिपछि नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा वैदेशिक सहायताको मात्रा घटदै गएको देखिन्छ । जसको प्रमुख कारण शितयुद्ध पश्चात वैदेशिक सहायतामा विश्वव्यापी रुपमा हुँदै गएको कटोती एक हुन सक्छ ।

नेपालमा विद्यमान लामो राजनैतिक अस्थिरता, सन् १९९० देखि सुरु भएको माओवादी द्वन्द्वले पनि उल्लेख्य रुपमा वैदेशिक सहायताको मात्रा कटौतीमा योगदान गरेको देखिन्छ ।

शान्ति सम्झौता पश्चात पनि मुलुकमा विद्यमान राजनैतिक अस्थिरता, प्रशासनिक अदक्षता, भ्रष्टाचार जस्ता कारणले गर्दा एकातर्फ वैदेशिक सहायताको प्रभावलाई उल्लेख्य बृद्धि गर्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ प्राप्त वैदेशिक सहायतालाई समेत आन्तरिक वचत परिचालन र बृद्धिमा प्रयोग गर्न नसक्दा यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा लगानी र पूँजी निर्माणको दर बृद्धिमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।

फलतः नेपाली अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहायता आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्न त्यति प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन ।

अतः बेलैमा नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रवाहित हुँदै आएको वैदेशिक सहायतालाई आन्तरिक पूँजी परिचालनमा सहयोगी सिद्ध गर्नका साथै आन्तरिक वचतमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न सके प्राप्त अर्थतन्त्रको आर्थिक बृद्धिमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

अन्यथा वैदेशिक सहायताले नेपाली अर्थतन्त्रमा आन्तरिक वचत परिचालन र आर्थिक बृद्धिमा भूमिकाशून्य प्रया रहने स्पष्ट छ । (लेखक आर्य स्कुल सितापाइलाका संस्थापक प्राचार्य हुन् ।)