जनताका अपेक्षाको उपेक्षाले नयाँ निराशाको जन्म होला, हेक्का रहोस् !

१.असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाको कार्यान्वय तत्कालै भयो र २९ गते साँझसम्ममा प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरी शपथ ग्रहणसमेत भइसकेको अवस्था छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिका वारेमा विवाद देखिए पनि त्यसलाई बेलैमा कार्यान्वयन भएकै मान्नुपर्छ । अनि त्यही दिन नै नेपाली काङ्ग्रेसबाट गृह मन्त्रीको रुपमा बालकृष्ण खाँण, न्याय कानुन मन्त्रीको रुपमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अनि माओवादी केन्द्रबाट अर्थ मन्त्रीका रुपमा जनार्दन शर्मा र जलस्रोत मन्त्रीका रुपमा पम्फा भुसाल मन्त्री परिषदमा रहनु भयो ।

यस्तो कोरोना कहरका बिचमा पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा कुनै मन्त्री नभएर स्वास्थ्य सुविधाका लागि तत्कालै वास्ता गरेर काम गर्ने मन्त्रीको आवश्यकता पर्ने भनेर तर कुनै पनि गठबन्धनको दलबाट मन्त्री हुन कोही पनि नदेखिएको भनेर समाजमा र राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चा चल्यो किनभने अहिलेका सरकारका कामहरु केके हुन् भनेर स्पष्ट नै देखिएको जुन अवस्था छ ।

सामान्यतया संविधानका प्रावधानहरुलाई मूल बाटोमा फर्काउन थाल्दा धेरै काम गर्नु पर्ने र धेरै समस्याबाट ग्रस्त देशमा तत्काल तिनका उपचारहरु गरिहाल्नु पर्ने अवस्था थियो ।

२.स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्दा समाजले दिएको प्रतिक्रियालाई ध्याना राख्नु पर्ने पनि बेला छ र अब तयार हुने मन्त्रीहरु जो जो भए पनि र जुनसुकै दलबाट भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रधानमन्त्री देउबाको कार्यक्षमता र छनोट क्षमताको व्यक्तित्वमा पर्नेछ ।

यो समीक्षा पाठकसमक्ष आउँदासम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता त पाउने छ तर अदालतले जुन तदारुकताका साथ परमादेश दिएर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरेको थियो र नेपालको संविधानको धारा ७६.५को व्याख्या गरेको थियो, त्यसको अपमान हुनेछ । अरु दलहरुमा पनि त्यो चेतना जरुरी छ ।

३. सुनिन्छ, मन्त्री बन्नेहरुको लामले गर्दा निर्णय ढिलो हुँदैछ र मन्त्रि परिषदको गठन लगत्तै असन्तुष्टहरुको प्रतिक्रिया नकारात्मक हुनेछ । एउटा खट्केको कुरा नि, जुन विसंगतिको विरुद्ध लड्न भनेर मुद्दा लडिएको थियो , फेरि त्यही विसंगत व्यवहार दोहोरिने हो भने पक्कै संसद विघटन ठिक थियो भन्ने प्रमाणित हुनेछ जसका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख विपक्षी नेता केपी शर्मा ओली अहिले पनि त्यसैको पक्षमा वकालत गर्दै पनि हुनुहुन्छ । अनि लाज लाग्ने कुरा हुने भयो, अहिलेसम्म पनि आफूले सीमित अवधिका लागि गर्ने कामहरुको योजनासमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन यो सरकारले ।

गणेशमानजीले एउटा उदाहरण दिनुहुन्थ्यो सर्पले च्यापेको भ्यागुताको । सर्पले भ्यागुतोलाई मुखमा गाँजेको छ, निल्नका लागि बल गरिरहेको छ तर भ्यागुतो त्यसको वास्ता नगरी नजिकै आएका कीरा फट्य्राङ्ग्रा जिभ्रोले तान्दै थियो । त्यस्तै मुलुकले संविधानवादको बाटो समाउन लाग्दा पनि मन्त्रीका लागि विवाद गर्ने अनि प्रजातन्त्रको रक्षाका कुरा गर्ने ?

४. साउन ३ गते प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनापछि सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्नका लागि बैठक सुरु भयो र त्यही दिनमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले विश्वासको मत पनि पाउनु भएको थियो । जुन दोष लागेको थियो केपी शर्मा ओलीलाई कि संसदलाई कार्यविहीन बनाउँथे र संसदको अपमान गर्थे, फेरि त्यही कुरा दोहोरिन थालेको छ ।

५. कुरा ठुला गर्नुभन्दा काम गरेर देखाउने बेला हो । तत्कालै सीमित अवधिमा नै सही, गर्ने कामहरुको, प्राथमिकीकरणका आधारमा साझा योजना ल्याउनु पर्ने थियो ।लागेको थियो साउन ३ भन्दा पहिले नै त्यो गृहकार्य सम्पन्न भयो होला र विश्वासको मत पाएपछि भने सरकारको नीति तथा झल्कने गरी साझा प्रतिबद्धता आउने छ तर आजसम्म पनि त्यो आएको छैन । बजेटसम्बन्धी विधेयकलाई कसरी परिमार्जन गर्ने हो र जनताका आवश्यकताहरुलाई कसरी समेट्ने हो भन्ने पनि अन्यौलमा देखिन्छ ।

यसले भावी दिनको अन्यौलपूर्ण अवस्थाको संकेत दिने त होइन ? अनि दलहरुमा गुटहरुको प्रत्यक्ष छाया देखिनु र उमेशजीको अपारदर्शी नियुक्तिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नै देखिएको असन्तुष्टिले त्यसको संकेत गरेको छ । उमेशजीको क्षमता जस्तो होला, तर समाजले उहाँप्रति देखाएको व्यवहारले केही कुरा मनन गर्ने अवस्था आएको छ र प्रधानमन्त्रीले एउटा राज्यमन्त्रीको नियुक्तिमा गठबन्धन दलहरुसँग अब यस्तो गल्ती नहुने पश्चाताप गर्नुले केही त भनेकै छ ।

६. उमेशजी अयोग्य नहुनु होला तर दलीय व्यवस्थामा दलभित्रको पूर्व क्रियाकलाप पनि हेरिन्छ ।अहिले पनि शिक्षा मन्त्रीमा किन बाहिरबाट नल्याउने र ? अरु मन्त्रालयमा पनि किन ६ महिनाका लागि बाहिर मन्त्री नियुक्त नगर्ने र ? अनि अझै अरुको पनि भोलि विरोध किन पनि हुन सक्छ होला भने त्यही नै व्यक्तिलाई किन त्यो मन्त्रालय दिइएको हो ? त्यसैले संविधान संशोधन गरेर सांसदबाट मन्त्री हुने परम्परा टुटाउनु पर्ने छ र मन्त्रीको नियुक्ति पनि संसदीय सुनुवाइबाट छानबिन गरिनु पर्छ ।

हुन त संसदीय छानबिनमा पनि संसदीय समितिको संख्याको गणितले काम गरेको थियो प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा पनि तत्कालीन दीपकराज जोशीको विरुद्धमा । तर यसै पनि हामीले नयाँ संसदीय परम्पराको थालनी गर्न थालेकै छौँ जसमा कुनै पनि मन्त्रीको नियुक्तिको कारण सहित समाजलाई संसदमा सार्वजनिकरुपमा स्पष्टीकरण दिन सक्नुपर्छ ।

७.र अन्त्यमा, तत्काल नै लक्ष्य निर्धारण गरिनु पर्छ सरकारबाट । सांसदहरु नियमितरुपमा संसदमा उपस्थित हुनुपर्छ मन्त्रीहरुसहित । के पनि भुल्नु हुँदैन भने प्रधानमन्त्रीहरुको उपस्थिति किन न्यून हुन्छ, थाहा छैन जवकि भनिएको छ प्रधानमन्त्री संसदप्रति जबाफदेही हुन्छन् र मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री र संसदप्रति जबाफदेही हुन्छन् ।

अनि मन्त्री , प्रधानमन्त्री कसरी संसदभन्दा ठुला भए ? सांसदहरुको त्यही नै जिम्मा हो संसदमा जनताका कुरा गर्ने, बोल्ने, कानुन बनाउने अनि कार्यान्वयन भएको नभएको ध्यान दिई विभिन्न समितिमार्फत् सभामुख तथा अध्यक्षलाई संसद सक्रिय बनाउन सहयोग गर्ने । यो सरकारलाई संविधानवादभन्दा यता उता गर्ने फुर्सद पनि हुनेछैन र गरेमा संसद दुई दुई पटक आर्यघाटबाट फर्केको कुनै उपादेयता प्रमाणित हुनेछैन । यो सरकारको हातमा छ अहिलेको व्यवस्था र संविधानको असल प्रयोगको जिम्मा ।

नत्र जुन कारणले संसद पुनस्र्थापना भएको हो, संविधानवादको रक्षा गर्ने वाचा गरेको थियो, त्यो पूरा हुनेछैन । तत्काल लक्ष्य निर्धारण जसमा जनताका आवश्यकता र कोरोना कहरबाट जनतालाई कसरी राहत दिन सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थापन जरुरी छ । नत्र फेरि पनि उही उखान दोहोरिने छ-जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका । जनताका आएको निराशाले कस्तो निकास दिने हो भन्ने कुरामा गठबन्धन सरकारले पक्कै ध्यान देला कि ? धेरै अपेक्षा छ, अपेक्षाहरुको उपेक्षा नगरी बिस्तारै बिस्तारै तर तत्कालै संबोधन हुनु जरुरी छ ।