थाती बसेका कामहरु र पुराना मान्छेको नयाँ सरकार

विपक्षलाई चक्मा दिँदै पुनः पुनर्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो दिनको दोस्रो बैठकबाटै एक्कासी विश्वासको मत लिएसँगै देउवा सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी अघि बढ्न गठवन्धन दलहरु घनिभूत छलफलमा जुटेका देखिन्छन् । फरक राजनीतिक सिद्धान्त र वर्गीय चिन्तनमा कोशको दूरीमा रहेका सत्ता गठवन्धनका दलहरुबीच मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको प्रश्नमा रहदै आएको बेमेल दृष्टिकोणको सघनताका कारण न्युनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा कार्य ‘तत्काल सम्पादन गर्नु पर्ने असजिलो काम’ का रुपमा रहेको छ ।

सरकारले पूर्णता पाएसँगै शासनमा पुग्ने तीब्र आकांक्षा पालेका सांसदहरुको अधिक ठूलो संख्या रहेका नवसत्तारुढ दलहरुभित्र देखा पर्न सक्ने आन्तरिक शक्ति घर्षणको तापलाई घटाउन पनि सबैका लागि उपयुक्त लाग्ने न्युनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने चुनौति गठवन्धन दलका नेताहरुलाई छ ।

स्वाभाविक प्रश्न उठ्न सक्छ – के त्यस प्रकारको कार्यक्रम तर्जुमा हुन सक्ला? विगतको अभ्यासले देखाएको छ की न्युनतम साझा कार्यक्रम बन्न त सक्छ तर ति कार्यक्रम कार्यान्वयनको असफलताको जिम्मा लिनु पर्दा जिम्मेवारीबाट भाग्ने मनोरोगबाट दलहरु र नेताहरु ग्रसित बन्ने गरेको देखिएको छ, जसका कारण मुलुकमा सार्वजनिक जवाफदेहिता पालन गर्ने जनउत्तरदायी शासनको अभ्यास कमजोर देखिएको छ ।

न्युनतम साझा कार्यक्रमको विषयसूची पहिचान गर्न धेरै माथापच्ची गर्नुपर्ने अवस्था छैन । कोभिड – १९ को महामारी नियन्त्रण र यसबाट अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचनले लामो समयसम्म सिर्जना गर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावको विस्तारलाई रोक्ने नियोजित प्रयास गर्ने बताएर सरकारले आफ्नो तत्कालीन मुख्य कार्यभार निर्धारण गरेको जस्तो देखिएको छ । यसका अतिरिक्त वर्तमान सरकार उपर निवर्तमान सरकारले अनदेखा गर्नै नमिल्ने केही कर्तव्य सिर्जना गरेर गएको छ, तिनको यथोचित निरुपण नगरी मुलुक अगाडि बढ्न सक्ने देखिदैन ।

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सरकारको कार्यकारी अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीमा मात्र केन्द्रित नगरी शासकीय अधिकारको संस्थाकरण गरिएको हुन्छ र तिनको समन्वयात्मक कृयाशिलताबाट निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ । यो तथ्य विपरित अघिलÞ्लो सरकारले महत्वपूर्णफोर्थ ब्राञ्च इन्ष्टिच्युसनहरुको संस्थागत भूमिकालाई प्रधानमन्त्री अन्तर्गत सङ्केन्द्रित गरेको र केहीलाई शासकीय शक्तिको अधिक उपयोग गर्दै कार्यकारी संस्थाको प्रभावको दायरामा ल्याएको तर घोषणा गरिए अनुरुप भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्न असफल रहेको सन्दर्भ र वर्तमान प्रधानमन्त्रीको पार्टीले यो कार्यको तीब्र आलोचना गरेको तथ्यको आलोकमा ति नियामक संस्थाहरुलाई पुनः पूर्व अवस्थामा फर्काइ तिनको स्वाभाविक भूमिकालाई पुनःस्थापित गर्न ढिलाइ गर्नु हुदैन ।

स्वाभाविक कार्यकाल पूरा गर्दा पनि यो सरकारको कार्यावधि मोटामोटी डेढ वर्ष रहनेछ । प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन गराइ नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु अघिको यो डेढ वर्षको अवधिमा गर्नै पर्ने र गर्न सकिने कामहरुको पहिचान गरी न्युनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु वाञ्छित हुने देखिन्छ ।

कोरोना महामारी नियन्त्रण, उपचार, खोपको प्रवन्ध, स्वास्थ्य संस्थाहरुको संयोजित उपयोग र क्षमता विकास तथा आर्थिक क्षेत्रको पुनःस्थापनाका सन्दर्भमा विगतका वीस महिनाहरु विर्सन लायक छन् ।

पूर्ववर्ती सरकारका यी गम्भीर असफलताहरुबाट पाठ सिक्दै देउवा सरकारले कोरोना कहरबाट जनतालाई मुक्ति दिन कार्यान्वयनयोग्य योजना तर्जुमा गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रवन्ध गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसो गर्दा स्रोत दोहन र दुरुपयोग हुने सक्ने संभावनाका सबै बाटाहरु बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।

आजको परिस्थितिजन्य प्रतिकुलतालाई स्वास्थ्य सेवाको दिगो र गुणस्तरयुक्त विकास गर्ने मौकाको रुपमा उपयोग गर्न सक्दा भोलिका चुनौतिहरुको सामना गर्ने सक्षमता समेत हासिल गर्न सकिने हुनाले सरकारले वर्तमान अवस्थालाई नेपालको स्वास्थ्य सेवाको युगान्तकारी रुपान्तरण र विकासको प्रस्थान विन्दुका रुपमा ग्रहण गर्न सक्नेछ ।

जनताको स्वास्थ्योपचारका लागि योगदानमा आधारित दिगो स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम ल्याइ व्यक्तिलाई उपचारका लागि अतिरिक्त व्ययभारको बोझबाट मुक्त राख्न सक्दा मात्रै गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्यसेवामा गरिव जनताको पहुँच स्थापित हुन सक्ने भएकाले यो कार्यक्रम नयाँ सरकारका लागि जन विश्वास आर्जन गर्ने गतिलो माध्यम हुन सक्छ, किनकी यो विषय नेपाली जनताको लामो प्रतिक्षाको विषय हो ।

सत्तारुढ दलहरु मध्ये नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी प्रजातान्त्रिक समाजवादी धारका देखिएका छन् भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) साम्यवाद उन्मुख समाजवादी विचारधारामा कृयाशिल रहेको छ । ने. क. पा. एमाले (माधव नेपाल समुह) र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालको संसदीय समर्थन प्राप्त देउवा सरकारका न्युनतम कार्यक्रमको चर्चा गर्दा समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमको तर्जुमा सबै दलका लागि सुविधाजनक र स्वीकार्य हुन सक्ने देखिन्छ ।

खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भएको व्यावसायीकरणका कारण देखिएका विकृतिहरुको अन्त्यका लागि यो क्षेत्रमा सरकार स्वयंको प्रभावकारी उपस्थिति आजको आवश्यकता बन्न पुगेको छ । यो तथ्यलाई मनन् गरी न्युनतम साझा कार्यक्रममा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाल विद्यमान निजी लगानीको रचनात्मक उपयोग गर्दै यी क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढाई क्षेत्रगत पुनःसंरचना गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

निवर्तमान सरकारको शासकीय असफलताको जगमा खडा भएको यो सरकारलाई मुलुकको पूर्वाधार विकासमा गेम चेञ्जर योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने समय सुविधा छैन । तसर्थ सरकारको प्राथमिकता ठूला आयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि नीति विकासमा फड्को मार्ने काममा हुनु पर्दछ ।

सुशासनयुक्त शासन प्रणालीको विकास र अवलम्वन नेपाली जनताको थाती बसेको चाहनाका रुपमा रहेको छ । सरकारले मौजुदा नीतिमा सुधार गरी उचित कानुनी प्रवन्ध र नियामक निकायहरुको सारभूत रुपान्तरणका माध्यमबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी जनमुखी सार्वजनिक प्रशासनको विकास गर्ने कार्यलाई न्युनतम साझा कार्यक्रममा समेटी अभ्यासमा ल्याउनु अपरिहार्य देखिएको छ ।

नीति सुधारको चर्चा गर्दा निवर्तमान सरकारले ल्याउन खोजेका कतिपय विवादास्पद कानुनमा जनभावना अनुरुप परिमार्जन गरी युग सापेक्ष कानुन तर्जुमा गर्न ढिलाइ भैसकेको छ । यो कार्यलाई सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेछ । संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गतका शासकीय एकाइहरु बीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने संवैधानिक नीति कार्यान्वयनका सवालमा लागेका घाउहरुमा मह्लम पट्टी गर्दै यथोचित नीतिगत प्रवन्धनका माध्यमबाट संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिमको संघीय शासन प्रणालीको अवलम्वन र अभ्यास गर्ने वस्तुगत वातावरण तयार गर्नु यो सरकारको संवैधानिक कर्तव्य बन्न पुगेको छ ।

बढ्दो विचौलियातन्त्र र यसको भ्रष्टाचार नेक्ससबाट आजित नेपाली जनता यसबाट पूर्ण मुक्ति चाहन्छन्, तर यो कार्य सोचे जति सरल छैन । राष्ट्रिय जीवनका हरेक जसो विषय क्षेत्रमा दह्रो अड्डा जमाइसकेको विचौलियातन्त्र अनेक रुप र भावभङ्गिमा सहित उपस्थित हुने गर्दछ, जसको सुस्पष्ट पहिचान र उचित निदान दुवै कार्य जटिल छ ।

यो समस्याबाट मुक्तिका लागि देउवा सरकारले बलियै कसरत गर्नु पर्नेछ । कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ तथा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट जस्ता विषयमा नयाँ कानुन तर्जुमा गरी विचौलियातन्त्रलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने भएकाले न्युनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा यो विषयलाई पनि समेट्नु आवश्यक देखिन्छ ।