लोकतन्त्रको अन्तराष्ट्रिय दिवस

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ आश्विन १, ०७: ५१

हरिविनोद अधिकारी

पृष्ठभूमि १९९७ को सेप्टेम्बरमा अन्तर व्यवस्थापिक संघले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणा पत्र पारित गरेका । त्यस घोषणापत्रले लोकतन्त्रका सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका तत्व तथा अभ्यास र लोकतन्त्रका अन्तरराष्ट्रिय आयामसमेतको स्पष्ट किटान गरिसकेको थियो ।
नयाँ तथा पुनस्र्थापित लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सन् १९८८मा फिलिपिन्सकी तत्कालीन राष्ट्रपति कोराजोन अक्विनोको प्रयासमा नयाँ तथा पुनस्र्थापित लोकतन्त्रका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको थालनी गरियो । त्यसबेलामा फिलिपिन्स भखैरैमात्र मार्कोसको २० बर्से तानासाहीबाट जनताको अदम्य साहसबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत् लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा फर्केको थियो ।
त्यस अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन पहिले त अन्तर सरकारी संस्थाको रुपमा विकसित हुन लागेको थियो तर पछि गएर यो अन्तरराष्ट्रिय प्रयास सरकारहरु, व्यवस्थापिकहरु र नागरिक समाजहरुको त्रिपक्षीय एकीकृत प्रयासमा अघि बढ्न थाल्यो ।
१९८८मा फिलिपिन्समा सुरु भएको यो अन्तराष्ट्रिय आन्दोलनको छैठौँ अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन कतारको दोहामा सन् २००६मा भयो । यस सम्मेलनले अन्तरव्यवस्थापिका संघको त्यो प्रयासलाई (लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक सरकारका तत्वहरु तथा अभ्यास तथा लोकतन्त्रका अन्तरराष्ट्रिय आयाम अनि यसका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई) दृढताका साथ पालना गर्ने निर्णय गरी समाप्त भयो । त्यसका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने सहमति पनि भएको थियो ।
त्यो कतारमा भएको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनले नै अन्तरव्यवस्थापिका संघको स्तुत्य विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित गर्ने कामको सफलताको लागि कतारको संयोजकत्वमा एउटा सल्लाहकार समिति तयार ग¥यो ।त्यसैले संरासघंका सदस्य देशहरुसँग सम्पर्क र सल्लाहगरी एउटा प्रस्ताव तयार ग¥यो—१९९७ सेप्टेम्बर १६मा अन्तर व्यवस्थापिका संघको लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्रको सम्झनामा संरासंले १५ सेप्टेम्बरलाई अन्तरराष्ट्रिय लोकतन्त्र दिवस मनाउने । त्यो सर्वसम्मतिले ८ नोभेम्बर २००७मा संरासंघको साधारण सभाले पारित गरेको ।
संरासंघको ८ नोभेम्बर, २००७को प्रस्तावमा भनिएको थियाः संसारमा एकै नमुनाका लोकतन्त्र नहुन सक्छन् तर सवैको सर्वमान्य समान विशेषता हुने गर्दछन् …….लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मूल्य केमा आधारित हुन्छ भने नागरिकहरुले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र सामाजिक व्यवस्था आफ्नो स्वतन्त्रतामार्फत् आफ्नो पूर्ण सहभागितामार्फत् निर्धारण गर्दछन्
यो प्रस्तावलाई नयाँ तथा पुनस्र्थापित लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन र ऐक्यबद्धता कायम गर्नका लागि देखाएको संयुक्त राष्ट्रसंघको यो समर्थन
अन्तर व्यवस्थापिका संघको १६१औँ परिषदले १९९७ सेप्टेम्बर १६मा पारित विश्वव्यापी लोकतन्त्रको घोषणापत्रको प्रतिको संरासंघको पूर्ण समर्थन मान्नुपर्ने ।
संरासंघको प्रस्ताव नंबर A/62/L.9 and Add.1
संरासंघका यसभन्दा पहिलका निम्नलिखित प्रस्तावहरुसमेत सम्झँदै 49/30 of 7 December, 1994, 50/133 of 20 December 1995, 51/31 of 6 December, 1996, 52/18 of 21 November, 1997, 53/31 of 23 November 1998, 54/36 of 29 November,1999, 55/43 of 27 November 2000, 56/96 of 14 December 2001, 56/269 of 27 March 2002, 58/13 of 17 November 2003, 58/281 of 9 February 2004, 60/253 of 2 May 2006, abd 61/226 of 22 December 2006,
8 September, 2000 मा विश्वका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरुले पारित गरेको संरासंघ सहस्राब्दि लक्षलाई सम्झँदे,
१९८८मा मनिला देिख सुरु भएको नयाँ तथा पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रका पक्षमा भएका छ ओटा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनहरु (दोस्रो १९९४ मा मानाग्वामा, तेस्रो बुखारेस्टमा १९९७मा, चौथो कोतोनोउमा २०००का, २००३मा उलनबातोरमा पाँचौँ र कतारको दोहामा २००६मा ) को कार्ययोजनालाई सम्झँदै,
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, मानव अधिकारको घोषणापत्र, विधिको शासन र लोकतन्त्रको अन्तरसम्वन्ध जुन संयुक्तराष्ट संघको अविभाज्य मूल्यभित्र पर्दछन्,
नयाँ तथा पुनस्र्थापित लोकतन्त्रलाई पुष्टि गर्न सुरु गरिएको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनको २०औँ वार्षिकोत्सव मनाउन पनि सन् २००८ देखि नै लोकतन्त्रको अन्तरराष्ट्रिय दिवस मनाउन संरासंघलाई अनुरोध गर्ने भनी कतार सम्मेलनले तयार गरेको कार्ययोजनालाई मान्यता दिँदै यो निर्णयका लागि संरासंघका प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो र पारित पनि भयो ।
२०१८को लागि नारा वा थिम ः प्रजातन्त्र दबाबमा ःपरिवर्तित विश्वका लागि समाधानको उपाय
(2018 Theme: Democracy under Strain: Solutions for a Changing World)
वास्तवमा यो संसारभरि लोकतन्त्रका पक्षमा जागरण ल्याउने दिन हो ।
संसारभरका व्यवस्थापिकाले यसलाई मनाउनु पर्दछ ।
व्यवस्थापिका, नागरिक समाज तथा सरकारको त्रिपक्षीय कार्यक्रम हो यो ।
यो दिवसले प्रत्येक सरकार कत्तिको लोकतान्त्रिक छ भन्नेकुरामा जनतालाई सिंहावलोकन र पुनरावलोकन गनृ मद्दत पु¥याउँछ ।
२००९मा दोस्रोपटक, २०१० मा तेस्रो पटक र २०११मा चौथो पटक, २०१२मा पाँचौँ पटक, २०१३मा छैटौँ पटक, २०१४मा सातौँ पटक, २०१५मा आठौँ पटकm २०१६मा नवौँ पटक , २०१७मा दसौँ पटक तथा २०१८मा एघारौँ पटक यो दिवस मनाउन लागिएको ।
२००८ मा मनाएको तर प्रचारको कमीले कम देशमा मात्र मनाइएको । २००९ र २०१० मा पनि संसारभरका देशहरुले त्यति ध्यान दिएर यो दिवस मनाएको पाइएन । २०११ देखि भने विश्वभर मनाउन लागिएको भनिएता पनि सरकारहरुले त्यति ध्यान नदिएको पाइएको । व्यवस्थापिकाहरुले पनि ध्यान दिएको नपाइएको ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले सन् २००७ नोभेम्बर ८का दिन सर्वसम्मतिले १५ सेप्टेम्बरलाई लोकतन्त्रको अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाउन आफनो स्वीकृति दिएको ।
संरासंले किन लोकतन्त्रलाई बढी महत्व दिएको हो भने—संसारमा लोकतन्त्रको यत्ति आवश्यकता यसभन्दा पहिले कहिल्यै थिएन, यसको सुरक्षा र सम्बद्र्धन एवं प्रबद्र्धन जरुरी छ , त्यसैले लोकतन्त्र दिवस अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै मनाउनु जरुरी छ ।
यो पारित गर्ने बेलामा संरासंले भनेको थियो—
संसारका लोकतन्त्रहरुले समान तथा साझा विशेषताहरु बोकेका होलान् तर सवै देशमा एकै प्रकारको लोकतन्त्रको स्वरुप नहोलान् । तर लोकतन्त्र सवैका लागि आवश्यक छ, सवै देशका लागि जरुरी छ । लोकतन्त्रको सम्झना गरेर मात्र र त्यसलाई आन्तरिकीकरण गरेर मात्र लोकतन्त्र सम्बद्र्धन हुनेछ । लोकतन्त्र एउटा सम्झौताको पुलिन्दा पनि हो । राजनीतिक सहनशीलताले मात्र सहमतिका लागि द्वन्द्वरत पक्षसँग सन्धी वा सम्झौता हुनसक्छ । त्यसका लागि राजनीतिमा उदारता जरुरी छ र उदारताका लागि सहनशीलता आवश्यकता पर्दछ ।
के हो त राजनीतिक सहनशीलता वा उदारता ?
राजनीतिक सहनशीलता लोकतन्त्रको पहिलो सिद्धान्त नै हो ।
राजनीतिक विचारहरुको सहमति र सदाशयतालाई एउटै स्वरुप दिनका लागि राजनीतिक सहनशीलता वा राजनीतिक उदारता आवश्यक पर्दछ ।
आपसमा देखिने विवाद वा द्वन्द्वको समाधानका लागि पहिलो र आवश्यक तत्व नै राजनीतिक सहनशीलता वा राजनीतिक उदारता हो जसले आवश्यकता बमोजिम कसैसँग वार्ता वा छलफल गर्न र समस्या समाधानका लागि अघि बढ्न सक्षमता प्रदान गर्दछ ।
राजनीतिक सहनशीलता कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त ? राजनीतिक सँस्कृतिको विकासबाट । राजनीतिक सँस्कृतिको विकास कसरी सम्भव छ त ?
शिक्षाबाट, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट र सञ्चारका माध्यमबाट ।
राजनीतिक सहनशीलता सबै दलका नेताहरुमा जरुरी छ ।
संसदमा राजनीतिक सहनशीलता
संसदमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै राजनीतिक सहनशीलता र राजनीतिक उदारताको आधार स्तम्भ हो । शिष्टताका साथ मनमा लागेका कुराहरु भन्ने र आलोचना स’न्ने स’नाउने क्षमता नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो ।
पक्ष र विपक्षका भनाइ र त्यहाँ हुने कटाक्ष अनि आवश्यकता परे मतदान र हारजीत नै निरापद क्षमता बढाउने –इम्युन) र प्रतिरक्षा क्षमता बढाउने प्रक्रिया हो जसले सहनशीलताको स्तर वृद्धि गर्दछ ।
प्रत्येक दलले आफ्ना साँसदलाई लगाम लगाउँछ, आदेश जारी गर्दछ कि यसो गर्ने वा यसो नगर्ने ।
विपक्षीहरुको काम कर्तव्यहरुले पनि सरकारलाई र सत्ताधारी दललाई सहनशील बनाउँछ ।
सभाध्यक्षले पक्षपात नगरी सहनशीलतालाई बृद्धि गर्दछन् ।
साहसको पहिचान अल्पमतमा हुन्छ, सहनशीलताको पहिचान बहुमतमा हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा अत्यन्त जरुरी छ
सशक्त संसद
निरन्तर सम्वाद
स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन
मानव अधिकारको ग्यारेन्टी
विना भेदभावको लैङ्गिक समानता
सक्रिय नागरिक समाज
प्रभावकारी राजनीतिक दलहरु
स्वतन्त्र सञ्चार
व्यवस्थापिकाले प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति दिन सक्दैन तर प्रजातन्त्रमा व्यवस्थापिकाचाहिँ अपरिहार्यरुपमा हुनुपर्दछ किनभने व्यवस्थापिकाले मात्र जनताको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

महाधिवेशनको चटारोमा नेपाली कांग्रेस

२०७५ आश्विन १, ०७: ५१

१.नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको विशेष अधिवेशनमार्फत् प्राप्त कार्यादेशको आधारमा गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन...

जलरिवर्तनका कारणले हामी असर भोगिरहने, जलवायु न्यायकालागिहामी कराइरहने, तर औद्योगिक देशहरु कानमा तेल हालेर बस्ने ?

२०७५ आश्विन १, ०७: ५१

१. संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीबालेन्द्र शाहको प्रस्तुति संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको तर्फबाट सरकार प्रमुखको हैसियतले आफ्ना विचार राखेर सम्माननीयप्रधानमन्त्रीबालेन्द्र...