- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
हरिविनाेद अधिकारी
१.आम निर्वाचन २०७९ अर्थात् संविधान सभाबाट बनेको नयाँ संविधान अनुसारको दोस्रो आम निर्वाचन । पहिलो २०७४ सालको मंसिरमा भएको थियो , फागुन ३ गते मात्र नयाँ सरकार बनेको थियो । कुन दिन हो त यो प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्ष पुग्ने दिन ? निर्वाचनको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरेको दिन । निर्वाचन त प्रत्यक्षमात्र भएको थिएन, समानुपातिक तर्फ पनि भएको थियो र समानुपातिकको आनुपातिकता र समावेशी चरित्रको नतिजा निकालेको अन्तिम दिनलाई मान्ने कि ? संसदको अधिवेशन सुरु भएर प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले शपथ ग्रहण गरेको दिन भन्ने अन्यौल र अनिश्चितताका बिचमा नै नेपाल सरकारले आगामी मंसिरको ४ गते आइतवारको दिनमा एकै चरणमा आम निर्वाचन सम्पादन गर्ने आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
२. निर्वाचन आयोगले प्रचलिन संसदीय परम्पराको आधारमा भनेर आगामी मंसिर २१ गतेलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरुको पदावधि मानेको छ । प्रश्नहरु जे पनि उठाउन पाइन्छ किनभने यहाँ प्रजातन्त्र छ र सूचनाको हकलाई संवैधानिक हकको रुपमा मानिएको छ । संवैधानिक सर्वोच्चताका अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ । जहिले निर्वाचन गरे पनि —कात्तिकमा या मंसिरमा या फागुनमा — जहिले गरे पनि सरकारको सुविधा र निर्वाचन आयोगको निर्णयमा पनि भर पर्ने भएकाले अब अन्यथा नभएको अवस्थामा बाहेक मंसिर ४ गते नै आम निर्वाचन हुनेछ जसले प्रतिनिधि सभा, प्रदेशका सातैओटा सदनहरुको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो तत्परता देखाएको छ र १२० दिनको सुविधाजनक तयारीको समय लिनु पर्नेमा १०७ दिनको कसिलो समयमा पनि निर्वाचन सम्पादन गर्ने , त्यो पनि एकैपटक, एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने भनेर कम्मर कसेर लागेको छ । सरकारले पनि निर्वाचन आयोगका लागि आवश्यक सबै सहयोग गरेर निष्पक्ष, भयरहित र धाँधलीरहित पारदर्शी तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नेछ ।
३. निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक तथा स्वायत्त संस्था हो र सरकारका काम गर्ने स्वतन्त्र निकाय हो । अर्थात् सरकारको एउटा त्यस्तो संस्था हो जोसँग सरकारको अधिकार सहित सरकारलाई आदेश दिने समेत अधिकार सञ्चित गरिएको छ । शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास अन्तर्गत पाँचपाँच वर्षमा स्थानीय , प्रादेशिक तथा संघीय तल्लो सदनमा नियमित रुपमा निर्वाचनका लागि खटिएको आधिकारित संस्था हो । त्यसो त राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपतिसम्मको निर्वाचनको जिम्मा पनि आयोगकै भागमा पर्छ । त्यसैले आयोगलाई एउटा सरकारभित्रको स्वतन्त्र, स्वायत्त र आधिकारिक संस्थाको रुपमा लिइन्छ प्रजातन्त्रमा । कतिसम्म अधिकार हुन्छ भने खासगरी निर्वाचनको अवस्थामा सरकार भनेको नै निर्वाचन आयोगको संकेतमा चल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यो प्रजातन्त्रको सुन्दरता पनि हो र शक्ति पृथकीकरणको सुन्दरतम उदाहरण पनि हो । त्यसो त शक्ति पृथकीकरणको कुरा गर्दा सर्वोच्च अदालत , व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको मात्र कुरा आउँछ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा धेरै ओटा संस्थाहरु हुन्छन् जसलाई सरकारको कामको बोझ हटाउन र सरकारका कामका मूल्यांकन गर्न तयार गरिएका हुन्छन् । जस्तो कि महालेखापरीक्षण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य संवैधानिक आयोगहरुको कार्यादेश । अनि निर्वाचनका लागि भने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई नै हामी मतदाताले मात्र होइन कि संसारका अन्य देशहरुले पनि मान्नुपर्छ किनभने निर्वाचनको वैधताको अन्तिम निर्णायक संस्था आयोग नै हो र उसैको वैधता र अन्तिम निर्णयबाट छानिएका सदस्यहरुले बनाएको कानुन नै मान्य हुन्छ र सरकार पनि उसैको परिणामबाट प्राप्त मात्र मान्य हुन्छ । प्रत्यक्ष रुपमा को किन छानियो भन्ने र समानुपातिक तर्फको को कसरी छानियो भन्ने अन्तिम निर्णायक संस्था पनि निर्वाचन आयोग नै हो ।
४.निर्वाचन हुने नै भयो भन्ने लागेको छ । मतदाताहरुको नामावलीको अन्तिम संख्या र नाम पनि आयोगको आफ्नो कार्ययोजना अनुसार हुँदै जाला । यसपटक विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरुको मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेन जस्तो छ । तर सुरक्षाकर्मीहरु, आवश्यक काममा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरु र जेलमा रहेका कैदीबन्दीहरुको बारेमा सर्वोच्च अदालतले कम्तीमा पनि समानुपातिक तर्फको मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित नगर्ने आदेशले उनीहरुको मतदानको सुनिश्चितता हुने देखिन्छ ।
५. रेमिट्यान्स पठाएर नेपालको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ पार्ने तर नेपालमा मतदाता सूची तयार गर्दा स्वदेशमा नभएका, जनगणनामा प्रत्यक्ष रुपमा गणना नगरिएका नेपाली नागरिकहरुको अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरामा अब ध्यान जानु जरुरी छ । को नागरिक कुन देशमा छ भन्ने जानकारी मुलुकलाई पक्कै छ होला किनभने उनीहरु राहदानी बाहक हुन् , आधिकारिक भिसा लिएर नेपालको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर गएका भन्ने दर्ता गरेर (डिपार्चर कार्ड भरेर, छाप लगाएर, कार्डअनुसार कम्प्युटरको अभिलेखमा नाम राखेर ) गएका छन् । नेपालमा नहुँदा उनीहरुको मतदाता कार्ड बन्न नसकेको हो , जनगणनामा पनि २१ लाख बाहिर छन् भन्ने गणना गरिएको हो ।
६. हाम्रो चाहना हो निष्पक्ष निर्वाचन होस् । धाँधलीरहित निर्वाचन होस् । सरकार निर्वाधरुपमा चलोस् प्रजातान्त्रिक तरिकाले । नेपाल एउटा नमुनाको देश बनोस् । निर्वाचनबाट आउने सरकारले नेपालको विकास गरोस् र विश्वमा नेपालको नामलाई एउटा आदर्श प्रजातान्त्रिक देशको रुपमा लिइयोस् । को सरकारमा आउँछ भन्ने कुरा त्यो बेलामा गौण हुनेछ जुनबेलामा जनप्रतिनिधि धाँधलीरहित निर्वाचनबाट असल मानिसहरु निर्वाचित भएर जानेछन् र जनताको पक्षमा काम गर्नेछन् ।
७. र अन्त्यमा, यतिचाहिँ भन्नैपर्ने हुन्छ, वहुदलीय व्यवस्थामा दलको विकल्प हुँदैन तर दलहरुको क्रियाकलापले अप्रजातान्त्रिक रुप देखाउन थाले भने त्यहाँ जनताले विकल्प खोज्न थाल्छन् र अन्यौल अनिश्चितताका बिचमा खोजिएको विकल्पमा चुक हुनसक्छ । त्यसैले दलहरुले नै आफ्ना क्रियाकलापहरुको समीक्षा आफैँ गरुन् र प्रजातन्त्रलाई सुहाउने तरिका अपनाऊन् । नयाँ बिकल्प साप्ताहिकबाट
नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद गराउन तल्लिन समुहहरु निरन्तर सक्रिय छँदैछ । त्यसमा कोईराला समूह भनेर छुट्टै समुहको नेतृत्व गरिरहेका डाक्टर...
१. आकस्मिकरुपमा आएको वहुमतको जगेडा गर्न साह्रै गाह्रो भएको देखिन्छ ……… राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशन चितवनमा भइरहेको छ...
१. प्रतिपक्षीका भीष्मपितामह भीष्मराज आङ्देम्बे नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि सभाका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको...
