मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विवाद सैद्धान्तिक हो कि चाकडीका लागि हो ?

१. के सत्तारुढ दलको बीचमा देखिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विवादमा अहिलेको नेकपा डबलको सरकारलाई केही असर पर्नेछ ? या यसैका कारणले पार्टी फेरि टुक्रिने छ ? या अमेरिकाको धारणा बुझ्नका लागि गरिएको नाटक हो ? जवकि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले समेत यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारको साथ दिने बचनबद्धता प्रकट गरिसकेको छ ।

२.मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात एम सी सीका वारेमा नेपालमा धेरै बहस हुन थालेको छ । नेपालले आफ्नो विकासका लागि पूर्वाधार तयार गर्न भनेर अमेरिकी सरकारसँग सम्झौता गरेर ५ सय मिलियन डलर अनुदानको जोहो गरेको देखिन्छ । बहस अहिलेचाहिँ अमेरिका पक्ष र अमेरिका विरोधीको रुपमा बाँडिएको छ । त्यतिमात्र होइन, एम सी सीका वारेमा चासो नराख्नुपर्ने छिमेकी राष्ट्र चीनसमेतले त्यसका वारेमा बोल्नुृ परेको छ ।

३.राजनीतिक तथा आर्थिक पर्यवेक्षकहरु पनि यो विषयमा बाँडिएका छन् कित्ताकाटको रुपमा । एकथरि भन्छन्—यो अनुदानमा पाएको ठूलो रकमले नेपालमा विद्युत र सडकका लागि ठूलो गर्जो टार्नेगरी पूर्वाधार विकास हुनेछ र समयमै यसको काम पनि समाप्त हुनेछ । खासगरी विद्युत प्रसारण लाइन र सडकको गुणात्मक विकासका लागि यो कोसेढुङ्गो साबित हुनेछ । अर्कोथरि भन्छन्—यो अमेरिकाले राखेको साम्राज्यवादी पासो हो, हामीले कुनै पनि हालतमा यसलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन । यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको अहम् सबाल हो । यदि हामीले यो अनुदानलाई स्वीकार ग¥याँै भने हामी अमेरिकी पिछलग्गु हुनेछौँ र विश्वमा हाम्रो समाजवादी छवि धूलिसात हुनेछ ।

४.जसले एम सी सी को समर्थन गरेका छन् , त्यसमा स्वयं नेकपाको सरकार पनि छ र जसले विरोध गरेका छन्, त्यहाँ पनि नेकपाका वरिष्ठ नेतादेखि प्रभावशाली नेताहरुसमेत छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले त यसको सुरुदेखि नै समर्थन गरेकै हो । तर कोही राजनीतिज्ञहरु भने कम्मर कसेर नै एम सी सीको विरुद्धमा लागेकै छन् । तर कोही केही कतै बोलेका छैनन् । कुरो नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका बीचमा भएको सम्झौता लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित छ । जसले ठूलो स्वरले समर्थन गरेका छन्, तिनले पूर्वाधार विकासका पक्षमा आवाज निकालेका छन् र कता कता अमेरिकी परियोजनाहरुसँगको पुराना सम्बन्धलाई पनि जोडेका छन् जसले नेपालको विकासमा अतीतमा गरेको निःस्वार्थ सेवाको उदाहरण दिने गर्छन् । विरोध गर्नेहरुले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एउटा भागको रुपमा हामी परिभाषित हुने भएकाले चीन , उत्तरकोरिया रिसाउने हो कि भन्ने डरको पुरिया पनि खोलेको पाइन्छ ।

५.अनि स्वयं चीन निरपेक्षरुपमा एम सी सीको पक्षमा बोलको जस्तो गरी महामहिम राजदूतले नबोले पनि हुने विषयमा बोलेर नेपालका चीनका पक्षधरता देखाउन लालायित महानुभावहरुलाई हरियो बत्ती बालेको सङ्केत त्यसले दिन्छ ।

६.अमेरिका र चीनलाई यहाँ जुुधाउने कुरा कहाँबाट आयो ? बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमा जाने हाम्रो चाहनामा कसले पो भाँजो हाल्न सक्यो र ? एम सी सीको सहयोग प्राप्त गर्ने कुरामा हाम्रो अधिकार र धारणामा कसैले के भन्ला भन्नेभन्दा पनि ५०० मिलियन डलर ऋण लिएर गर्जो टार्ने कि अनुदानको रकम लिएर पूर्वाधार पूरा गर्ने ? भन्ने हाम्रो सँसदको चाहना र सरकारको धारणामा भर पर्छ । सरकारले दुई धारे तरबार चलाएको होइन भने यो एम सी सीको प्रस्ताव अब चाँडै सँसदबाट पारित हुन्छ र अमेरिकासँगको सम्झौताले कार्यरुप पाउँछ ।

७.चीनका महामहिम राजदूतल्े भनेजस्तै यो नेपालको स्वतन्त्र चाहनामा भर पर्ने कुरा हो । यसमा चीनको बी आर आइ वा एम सी सीलाई दाँजेर विवाद गर्ने कुरा पनि होइन र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको खासै महत्व पनि देखिँदैन । जहाँसम्म चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध छ, नेपाल कुनै निर्णायक शक्तिको रुपमा छैन । नेपाले एक चीनको नीतिलाई एक ढिक्का भएर समर्थन गरेको छ जवकि चीनमा नै ताइवानको अवस्थालाई लिएर अझै स्पष्ट नीति तयार भएको छैन । ताइवान आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा सबै कुरामा स्वतन्त्रताको उपयोग गरिरहेको छ , अनि हामीले ताइवानको अस्तित्वलाई भने अस्वीकार गरेको अवस्था छ । अवको कूटनीतिमा चीन पनि पहिलेको जस्तो सिद्धान्तको मात्र कुरा गर्दैन, व्यावहारिक नीतिको पनि अभ्यास गरिरहेको छ ।

८.एउटा कुरा त बी आर आइका लागि न त हामीले भारत वा अमेरिकासँग सोध्ने हो, न त एम सी सीका लागि चीन वा उत्तर कोरिया वा भारतसँग सोध्ने हो । हामीलाई आवश्यकता छ भने एम सी सी को प्रावधानअनुसार सँसदमा गएर पारित गराऔँ र अनुदानको रकम ल्याएर भारतसँगको बहुदेशीय विद्युत प्रसारणका लागि पनि अनुमतिको व्यवस्थापन गरोँ । बाङ्लादेशसँगको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट होऔँ । चीनसँगको विद्युतसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पूर्वाधारको विकास पूरा गरौँ ।

९.तर एम सी सी आवश्यक छ भन्नेलाई अमेरिकी दलाल र बी आर आइको पक्षमा बोल्नेलाई चिनियाँ दलालको उपािधले मण्डित नगरौँ । नेपाली भएर नेपालको आवश्यकतालाई सोचौँ अनि पूर्वाधार विकासका लागि सबै छिमेकी र मित्र देशहरुसँग सहयोगको दुईपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गरौँ ।

१०. र अन्त्यमा, यो सम्झौता पारित भएरै छाड्ने छ र यसले नेकपाभित्र भने विवादको जग खनेरै राख्ने देखिएको छ । कुरो सैद्धान्तिक भन्दा पनि उत्तरको अनावश्यक चाकडीको जस्तो छ जवकि स्वयं चीन अमेरिकी व्यापार विवादभन्दा बाहिर आएर स्वतन्त्र व्यापारको पक्षमा अमेरिकालाई फकाउँदै छ ।