सञ्चार मन्त्री, कमिसनको खेल र नैतिकता

तरङ्गित छ नेपालको राजनीति । त्यो पनि पत्रकारिता र समाजका भलमानसहरुलाई बारम्बार नैतिकताको पाठपढाउने व्यक्तिको कमिसन सेटिङ्का कारणले । गोकुलप्रसा दबाँस्कोटा पत्रकारितामा पहिचान बनाएको नाम थियो र उनले पाएको पद पनि सञ्चार मन्त्रालयकै थियो ।

पहिले राज्यमन्त्रीबाट सुरु भएको यात्राले छिटै मन्त्रीमा परिवर्तन भएको थियो र नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेतको जिम्मा पनि उनैमा थियो ।

सुरक्षण प्रिन्टिङ् प्रेस मुलुकलाई आवश्यकता नै थियो र त्यसको खरिद प्रक्रिया सुरु हुनु थियो, भएछ । स्विस कम्पनीको प्रेस किन्ने कुरामा झन्डै कुरो मिलेको तर अहिले आएर जर्मनीको प्रेस या फ्रान्सको प्रेस किन्ने सम्भावना बढेपछि स्विस कम्पनीका दलालले मन्त्री बाँस्कोटासँगको डेढ वर्ष अघि भएको कुरो प्रेसमा आएको रहेछ जसका कारणबाट मन्त्री बाँस्कोटाको मन्त्रीपद धरापमा परेर चित्त नबुझी नबुझी राजीखुसी पदत्याग गरेको खबर आएछ राजीनामाको नाममा । यदि आफूलाई स्विस कम्पनीको एजेन्ट बताउने र मन्त्री तथा राजनीतिक नेताहरुसँग कमिसनका लागि दौडने विजयप्रकाश मिश्रबाट कमिसनका बारेमा खुलासासहितको मन्त्रीको आवाजको समाचार बाहिर नआएको भए त्यस दिन सार्वजनिक लेखा समितिबाट नयाँ प्रेस खरिदको निर्णय हुने थियो भन्ने निश्चित देखेर मिश्रले सिट्ठी बजाएका रहेछन् र त्यस दिन त्यस सम्बन्धमा कुनै पनिनिर्णय भएन र हालकालागि सम्पूर्ण प्रक्रिया नै छानबिनको घेरामा परेको रहेछ अनि मन्त्रीको राजीनामा पनि आएको देखिन्छ ।

यसो हेर्दा त्यो मेसिन खरिद पनि भएको छैन, खरिद गर्ने निर्णय पनि भएको छैन, त्यसका लागि भुक्तानी पनि भएको होइन र कुनै रकम लेनदेन पनि भएको छैन होला । तर कुरो तालुकवाला मन्त्रीले हामीलाई कतिहुन्छभनेर कमिसनको हिसाब गर्नु र त्यस सम्बन्धमा कार्बाही गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली स्वयंले चुपचाप बसी उल्टै बाँस्कोटालाई मन्त्रालय थप्दै प्रशंसा गर्नुमा प्रधानमन्त्रीतर्फ पनि औँला सोझिएको पर्यवेक्षकले ठानेका छन् ।

खाएको विषपो लाग्छ नखाएको विष कहाँ लाग्छ भन्ने उखानको जबाफमा चर्चित लेखक तथा वरिष्ठ पत्रकार गोरखापत्रका महाप्रवन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यायले आफू र केही अन्य सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने लगायतले कुनचाहिँ विष खाएकाले मन्त्रीबाट दपेटिनु परेको कुरा सामाजिक सन्जालमार्फत् व्यंग्य गरेका छन् । अर्थात् नैतिकताको पाठ पढाउनेहरु कति नैतिक रहेछन् भनेर समाजमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यो भयानक सत्यको बोली र नैतिक मामिलाको कुरोलाई समाजमा ढिलै भएपनि आफ्नो नैतिक अपराधसमेतको खुलासा गर्ने विजय मिश्रको यो हिम्मतलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । र उनको त्यो नैतिक साहस बापत आउने कुनै पनि भौतिक जोखिमको जबाफदेहिता सरकारले लिनुपर्छ । उनी सरकारका तर्फबाट अदालतमा बयान दिन लायकका व्यक्ति बनाइनु पर्छ र उनको अपराध बराबरको दण्ड उनले पनि पाउनु पर्छ तर सानो सँसदको रुपमा रहेका शक्तिशाली सँसदीय समितिले उल्टै उनलाई साइबर अपराधमा पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गर्नुले अबकसले यसवारेमा बोल्ने हो, डर उत्पन्न भएको छ ।

सरकारका प्रवक्ताले कमिसनका वारेमा जानकारी पाएपछि र त्यसरी मन्त्रालयमै आएर हिसाबकिताब गरे पछि तत्कालै किन पक्राउ गरिएन ? फ्रान्सबाट किन स्विट्जरल्यान्ड उनैसँग गइयो ? २५—२७ अर्बको लागतबाट किन ३८—४० अर्बमा लागत पुग्यो ? अहिले छलफल भएर झन्डै निर्णयमा पुग्न लागेको लागतमा कति कमिसन थियो ? या मुलुकले कति छुट पाउनेवाला थियो ? यसमा हामी भनेको को हो हुन् ? यी सबै कुराको छानबिन होला भन्ने आशा गरौँ ।

अब कोसँग चाहिँ बढी अपेक्षा गर्ने मुलुक बनाउने कुरामा भन्ने ठूलो रिक्तता थपिएको छ । लाज नहुनेहरु पक्कै अझै हामी सर्व साधारणलाई नैतिकताको पाठ पढाउलान् र विजय मिश्रका वारेमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेर आरामसँग बस्लान् तर जनताका मनमा लागेको घाउमा कसले मलम लगाउने होला ? यसबाट मुलुकको प्रतिष्ठामा लागेको धब्बा कसले पो पुछ्ने होला ? अनि यसवारेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को दृष्टिकोण के हो भन्ने किन अझै खुलासा नभएको होला ? केही अनुत्तरित प्रश्नका उत्तरहरु पक्कै आउलान् भन्ने अपेक्षा गरौँ ।

र अन्त्यमा, प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीसँग यस वारेमा सँसदमा नै स्पष्टीकरण माग्ला र प्रधानमन्त्रीका सुललित वाणीहरुबाट यसको जबाफ पाइएला भन्ने अपेक्षा सहित ।