अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्य गर्ने सहमति

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०८३ असार १, १२: ३०

काठमाडौं : अमेरिका र इरानबीच जारी तनाव र हालैको युद्ध अन्त्य गर्न एक ऐतिहासिक सहमति भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी अधिकारीहरूले दुई देशबीच ‘शान्ति सम्झौता’ भएको पुष्टि गरेका छन्, जसमा आगामी शुक्रबार स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई एउटा ‘महान सम्झौता’को संज्ञा दिँदै इरानविरुद्धको युद्ध समाप्त भएको घोषणा गरेका छन् । इरानको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अनुसार यो सम्झौतासँगै लेबनान लगायतका सबै मोर्चामा युद्ध तुरुन्तै र स्थायी रूपमा रोकिनेछ ।

सम्झौताका प्रमुख सर्तहरू इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाइएको अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी तत्काल हटाइने, रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हर्मोज जलडमरू व्यावसायिक जहाजहरूका लागि पुनः खुला गरिने तथा इरानको परमाणु कार्यक्रम र रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्तिबारे थप वार्ताहरू अगाडि बढाइने रहेका छन् ।

यो सम्झौता सफल पार्न पाकिस्तान र कतारले महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिका खेलेका थिए । पाकिस्तानी विदेश मन्त्री इसाक डारले यसलाई ‘ठुलो उपलब्धि’ भन्दै स्वागत गरेका छन् । युरोपेली संघ र अष्ट्रेलिया लगायतका विश्व शक्तिहरूले पनि यस कदमको समर्थन गर्दै यसले विश्व ऊर्जा संकट समाधान गर्न र क्षेत्रीय स्थिरता कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

शान्ति सम्झौताको खबर सार्वजनिक हुनासाथ विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा ४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । यसका साथै जापान, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्स लगायतका एसियाली शेयर बजारहरूमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ ।

सम्झौताको स्वागत भइरहँदा इजरायलभित्र भने यसको तीव्र आलोचना भएको छ । इजरायली विपक्षी नेताहरूले यसलाई ‘इजरायलको हार’ र प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको व्यक्तिगत विफलता भएको टिप्पणी गरेका छन् । इजरायलले आफू यो सम्झौताको हिस्सा नभएको र लेबनानबाट आफ्ना सेना फिर्ता नहुने संकेत दिएको छ ।

अमेरिकाभित्रै पनि डेमोक्रेट सांसदहरूले यो युद्धलाई ‘अनावश्यक र महँगो’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार ट्रम्पले सन् २०१५ को परमाणु सम्झौताबाट बाहिरिएर सुरु गरेको यो द्वन्द्वले अन्ततः अमेरिकालाई सोही ठाउँमा ल्याएर पुर्‍याएको छ, तर यसका लागि ठुलो जनधनको क्षति भइसकेको छ ।

अहिलेका लागि इरानी जनतामा आर्थिक राहतको आशा र भविष्यप्रति केही सतर्कतापूर्ण उत्साह देखिएको छ । सबैको नजर अब शुक्रबार जेनेभामा हुने औपचारिक हस्ताक्षर समारोहमा अडिएको छ ।