२०४७को मल्लिक आयोग र २०६३को रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरौँ र संयमित राजनीति गरौँ

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८१ फाल्गुन २६, १६: ३४

१. मुलुकको तरल अवस्था भनेको के हो भने यहाँ जतिबेर जे पनि हुनसक्छ भन्ने हो । राजनीतिले सही बाटो पक्रन नसक्दा र जनताका महत्वपूर्ण आवश्यकताहरु बेलैमा पूरा हुन नसकेका या त्यसका सम्बन्धमा ठिक बेलामा सम्बोधन हुन नसक्दा आजको जस्तो अन्यौल र अनिश्चियको अवस्था सृजना भएको मान्न सकिन्छ ।

२. फागुन ७ गतेलाई अपमान गर्ने चलन कसले चलायो ? मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली हुँदा पनि त्यसलाई काम गर्ने अवस्था नै नदिई कसले मुलुकमा धमिलो पानी तयार गरी माछा मार्ने काम ग¥यो ? त्यो तत्वको सहारा लिएर मुलुकमा हत्या, हिंसा र अस्थिरताको वीजारोपण गरेर आत्मरतिमा को रम्यो ? अनि आज फेरि अस्थिरताको वीजारोपण गर्ने अवस्था कसले कसरी सृजन ग¥यो ? यी प्रश्नहरुको उत्तर समयले खोज्न थालेको छ र त्यसको सही विश्लेषण नहुन्जेलसम्म आजको समस्याको कडी फेला पर्दैन ।

३. मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको सूत्रपात हुनुमा कसको मुख्य हात छ ? सबैले भन्ने एउटै कुरा हो राजतन्त्रले आफ्नो सीमोल्लंघन गरेकाले र आफैँले ७सालमा गरेको वचनबद्धता पूरा गर्नुभन्दा आफ्नो निरंकुशता लाद्ने निहुँ बनाउनुले पनि आजको यो अवस्था आएको हो भन्ने विश्लेषकहरुको राय बेठिक मान्न सकिंदैन । र पनि राजतन्त्रको अन्त्यपछिको राजनीतिक अवस्था पनि झन झन आत्मगत हुँदै गएको र राजनीतिलाई मागी खाने भाँडो बनाएको मान्नेहरुको तर्कलाई पनि नकार्नु आवश्यक देखिँदैन ।

४. अर्थात् मुलुकलाई सबैले आफ्नो खेलमैदान बनाए, सत्ता कब्जा गर्नुभन्दा अरु कुनै खेल कसैले पनि खेलेन । राजतन्त्रको सक्रियता हुँदाको अवस्था पनि नेपालीहरुले देखेकै हो , निष्क्रियताको अवस्था पनि देखेकै हो र अहिले राजतन्त्रविनाको गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि देखिरहेका छन् । मुलुक झन झन परनिर्भरतातर्फ उन्मुख छ । चारैतिर चित्त बुझाउने अवस्था देखिँदैन । मुलुक युवाविहीन भएको छ । जनशक्ति बाहिरिँदै छ । गएको पलायित जनशक्ति फर्कन चाहँदैन, किन ? के नेपालीहरुले नेपालमा भविष्य नदेखेकाले हो या मुलुकको नै भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिएको देखेकाले हो ? कसले धकेलिरहेको छ ? सबैभन्दा बढी परनिर्भरता हो, मुलुक भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म डुबेको अवस्था हो । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनले १०० पूर्णाङ्कमा हामीलाई ३४ नंबर दिन्छ र पनि हाम्रो ताल त्यस्तै छ । जनताको अवस्था दिनानुदिन नाजुक हुँदैछ, धनी र गरिबको बिचको खाडल बढ्दो छ । राजनीतिले असल बाटो पक्रन सकेन भनेर कोकोहोलो छ । राजनीति आफ्नो सुरमा अघि यसरी बढेको छ कि मानिसहरु राज्यच्युत भएको राजतन्त्रको सहारा लिन खोज्ने भनेर सडकमा आउन थालेका छन् ।

५. राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुने कि नहुने भन्ने राजनीतिक कुरो होला, तर गणतन्त्र स्थापनाको १६वर्षमा नै त्यस्तो आवाज, प्रत्यायोजित या प्राकृतिक जे होस्, उठेको छ । हिजो राजतन्त्र सकारात्मकरुपमा चर्चित भएर भन्दा पनि मानिसहरुले विकल्पका कुरा गरेका हुनसक्छन् । भएको शासन प्रणालीले राम्रोसँग काम गरेको छैन भन्ने कुरा त महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, अख्तिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन र हालैका सहकारी सम्बन्धी गुनासाहरु,भ्रष्टाचारका चाङ्, भर्खरै स्थापित स्थानीय सरकारको कामकारबाही, तोकिएको विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था, मुलुकमा बढ्दो क्रयशक्ति ह्रास अनि कृषि उब्जाउ समेत आयातको कहालीलाग्दो अवस्था, मुलुकको अर्थतन्त्रको सीमा बजेटले देखाउने हो र बजेटभन्दा वाह्य ऋणको मात्रा बढिरहेको अवस्थाको समग्र चित्रले जो जसरी सत्ता कब्जा गर्न आए पनि स्थितिमा नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । जनतालाई आवश्यक कुरामा चित्त बुझाएर पनि करको दर बढाउन पनि सकिन्छ , सुबिधाको मात्रा बढाउन पनि सकिन्छ । मुख्यकुरा आफ्नो थैली बलियो हुनुप¥यो । कानुनको कार्यान्वय ठिक हुनुप¥यो । संविधानअनुसारका कामहरु बेलैमा हुनुप¥यो । सायद यिनै र यस्ता कमजोरीहरुलाई पूर्व राजाले पनि छिद्र देखेर चुनौती दिएको हुनुपर्छ । मानिसहरु राजा देख्ने बित्तिकै राजा आऊ देश बचाऊ भन्न किन थाले ? यसको दुवैतर्फबाट आफूलाई नियाल्नु पर्छ । शासनमा रहेकाहरुले पनि आफ्नो सत्ताको बागडोरले कति सेवा दिन सकेको छ जनतालाई भन्ने समीक्षा गर्नुपर्छ , पूर्व राजाले पनि हिजो के कारणले राजतन्त्र फाल्नका लागि जनता आतुर भएर गणतन्त्रको बिगुल फुकेका थिए भन्ने पनि समीक्षा गर्नुपर्छ ।

६. र अन्त्यमा, सबैले ऐनालाई दोष दिनु हुँदैन, आफ्नो अनुहारको दाग पुछ्नुपर्छ । मानौँ राजतन्त्र पुनस्र्थापना भयो, अनि राज्य त यहीँ त गर्ने होला नि ? त्यसको पनि समीक्षा भएकै होला। भावावेशमा राजतन्त्र स्थापना हुँदैन किनभने त्यसका लागि फेरि रक्तपातपूर्ण आन्दोलन जरुरी हुन्छ । राजतन्त्र विरोधीहरुको पनि जमात त सानो छैन । अनि दुवैतर्फको मारमा पर्ने त फेरि नेपाली जनता नै हो , नेपाल नै हो । फर्सीमाथि चुलेसी परोस् कि चुलेसीमाथि फर्सी परोस् काटिने त फर्सी नै हो । त्यसैले सत्तापक्षका दलहरुले या विपक्षका दलहरुले पनि जनताको सेवामा कमी नहोस् भनेर दत्तचित्तका साथ लाग्नु प¥यो , पूर्व राजा या राजाका पक्षधरहरुले पनि आफ्नो सकारात्मक टिप्पणी गरेर सचेत गराउनु प¥यो । र सरकारले पनि २०४७ सालको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन अनि २०६३सालको रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुप¥यो जसले हिजोका करतुतको भन्डाफोर गरोस् र सक्कली अनुहारहरुको स्वरुप देखाउन मद्दत पुगोस् । यदि मुलुकमा संयमित राजनीतिबाट यताउता गर्ने हो भने मुलुकको अस्मितामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्नेछ । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)