‘नाई मलाई त्यही गभर्नर चाहिन्छ !’

गभर्नर नियुक्तिको विषय थप पेचिलो बन्दैः यत्रतत्र बिचौलिया हावी

‘नाई मलाई त्यही गभर्नर चाहिन्छ !’

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०८२ बैशाख १५, १३: ०९

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक चैत २४ देखि नेतृत्वविहीन भएको छ । तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नरबाट अवकाश लिएपछि राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन बनेको हो । बहालवाला गभर्नरको पदावधि सकिनुभन्दा एक महिना पहिला नै नयाँ गभर्नर सिफारिस हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्न नसकेको मात्र होइन, नियुक्तिका लागि गठन गरिएको सिफारिस समितिको बैठकसमेत बस्न सेकेको छैन । त्यसकारण सत्तासीन दलहरुका लागि नयाँ गभर्नर नियुक्तिको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।

यसको मुख्य कारण भनेको सत्तासहयात्री प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भागबण्डा नमिल्नु नै हो । प्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी संहालेका कारण गभर्नरमा आफूले भनेको व्यक्ति नियुक्त गर्न पाउनु पर्ने एमालेको बुझाई छ । तर सरकारको प्रमुख दल कांग्रेस अन्य धेरै नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको दल एमाले हावी भएकोले गभर्नर आफूले भनेको व्यक्ति नियुक्त गर्न पाउनु पर्ने अडानमा छ ।

सत्ता साझेदार दल एमाले र कांग्रेसबीच भागवण्डा नमिल्दा गभर्नर नियुक्तिको विषयमा अन्यौल बढेको हो । गभर्नरका लागि विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेलका कारण पनि यो विषय थप गिजोलिन पुगको छ । विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल बढेपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बिचौलियाहरु प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म पुगेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका थिए । बिचौलिया हावी भएको विषय प्रतिनिधिसभामा समेत प्रबेश पाएको छ । कांग्रेसभित्र यो विषय गम्भीर रुपमा उठेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाएर छलफल गराएका थिए । पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवाले गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई आफूले गम्भीर रुपमा लिएको भन्दै सरकारलाई एकलौटी निर्णय गर्न नदिने जानकारी गराएका थिए ।

कांग्रेस पदाधिकारी बैठकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच नयाँ गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । सो छलफलमा सभापति देउवाले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउनु पर्ने प्रस्तावसहित अडान राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई राम्रोसंग थाहा छ कि सत्ताको प्रमुख घटक कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिनासाथ सरकार अल्पमतमा पर्ने छ । गभर्नर नियुक्तिको विषयमा सभापति देउवालाई चिढ्याएर जाने पक्षमा नभएता पनि प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना अन्य नियुक्तिमा लचकता अपनाएर भए पनि गभर्नरमा हालका निमित्त गभर्नर निलम ढुंगानालाई बनाउने चाहना देखिन्छ ।

त्यसकारण देउवासंगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टको नाममा समर्थन जनाएको भएता पनि एमालेको एउटा पंक्ति भट्टलाई कुनै पनि हालतमा बनाउन नहुने पक्षमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीसंगको छलफलपछि कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीका नेताहरुसंग भट्टको नाममा सहमति भइसकेको जानकारी गराएका थिए । त्यस लगत्तै गभर्नर बन्ने पक्का भएपछि डा. भट्टले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामासमेत दिएका थिए । तर उनको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले कामु जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । ढुंगाना स्वयं गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा छन् । नयाँ गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर भट्ट बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ ।

उपचारका लागि बैंकक गएका कांग्रेस सभापति देउवा नफर्किएसम्म गभर्नर नियुक्ति प्रकृया अघि नबढ्ने चर्चाका बीच सभापति देउवा शुक्रबार स्वदेश फर्केका छन् । कतिपयले अब गभर्नर नियुक्ति प्रकृया तत्कालै अघि बढ्ने बताएका छन् । तर सिफारिस समितिका सदस्यले नै राजीनामा दिइसकेको अबस्थामा गभर्नर नियुक्ति तत्काल भइहाल्नेमा आशंका छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा लैजाने भन्नेलगायत आर्थिक पाटोमा गभर्नरको प्रमुख हात रहेको हुन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बेला बजारमैत्री नीति ल्याएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि पनि सरकारले गभर्नर नियुक्तिको विषय तत्काल टुंग्याउनु पर्छ । होइन भने गभर्नर नियुक्ति गर्नसमेत नसक्ने सरकारबाट जनताले कमीकमजोरीलाई परिमार्जन गरेर लगिने छ ।’ स्मरणीय छ, द्विदलीय संयन्त्रका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री थापाले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै संयन्त्रको बैठक बहिष्कार गरेका थिए । र उनै थापाले संयन्त्रमा कुनै छलफल हुन छाडेकोमा आपत्ति जनाउँदै बिचौलियाहरु प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म पहुँच भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

बुढानीलकण्ठ बैठकमा सरकारको आलोचना भएको थियो । देउवाले सरकारकै पक्षमा बोल्न आग्रह गरे पनि नेताहरू भने सरकारको आलोचना गरेका थिए । संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासनलगायतका विषयमा भएको कांग्रेस र एमालेबीच सहमतिका एजेन्डामा कुनै प्रगति नभएकोमा गुनासो गरेका थिए । सरकारविरुद्ध कांग्रेस नेताहरूले खुलेरै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेपछि गत मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली र देउवा बीच छलफल भएको थियो । छलफलपछि बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र दुई दलीय कार्यदलको बैठकमा सरकारका काम कारबाहीका विषयमा छलफल भएको थियो ।

यसैवीच, आगामी १७ वैशाखका लागि कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ । बैठकअघि बसेको पदाधिकारी सहित मन्त्रीहरुको बैठकमा सरकारका कामकारबाहीबारे छलफल भएको थियो । सरकारमा कुनै समस्या छैन, २०८४ को चुनावसम्मै गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीदेखि कांग्रेस सभापति देउवाले जसरी एउटै अभिव्यक्ति दोहोर्याउँदै आएका छन् त्यसले कुनै समस्या रहेको संकेत गर्छ । अहिलेको अवस्था कालु र बाघको कथासंग मेल खान्छ । बाख्रा चराउन जाँदा जहिले पनि बाघ आयो भनि कराएर छिमेकीलाई झुक्याएर दुःख दिने कालुको बानी थियो । एकदिन साच्चिकै बाघ आयो, कालुले गुहार गुहार गरी करायो । जहिले ढाट्ने, दुःख दिने कारण हैरान भएका छिमेकी त्यस दिन गएनन् । बाघले कालुका सबै बाख्रा खायो । सरकार ढल्दैन भनेर कांग्रेस एमालेले कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्दै आएता पनि कालु र बाघको कथा जस्तै एक्कासी सरकार ढलेमा कुनै आश्चर्य नमाने हुन्छ । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)