यल : गृहमन्त्री रमेश लेखकं पीडितयात केन्द्रविन्दुइ तयाः सङ्मणकालीन न्याययात लिच्वलय् थ्यंकेमाः धयादीगु दु ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगं थौं यलय् ग्वसाःग्वःगु ‘मिसा, शान्ति व सुरक्षासम्बन्धी मंकाः राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ं पारित याःगु प्रस्ताव कार्यान्वय्नय् आः तकया प्रगति व कन्हय् या कार्यदिशा’ विषयया ज्याझ्वलय् गृहमन्त्री लेखकं सङ्क्रमणकालीन न्यायया विषयात गृह मन्त्रालय व सङ्घीय सरकारं उच्च प्राथमिकताय् तयागु धयादिल ।
“सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय तस्कं महत्वंजाःगु व गम्भीर जूगुलिं थ्वनाप स्वापूदूगु कानुनयात पूवंकागु दु । थ्वसिबे न्ह्यः, कानुन पूवने मपूmगुलिं मुद्दा सम्बोधन जुइ मफयाच्वंगु खः । यौनजन्य हिंयाया पीडित यक्वः दु, बलात्कार व यौनजन्य हिंसाय् छुं कथंया मेलमिलाप न जुइमखु । सरकार पूर्ण रुपं पीडितयात न्याय बिइगु विषयस केन्द्रित जुयाः न्ह्यागु दु, सङ्क्रमणकालीन न्यायया विषययात सरकारं फयांफक्वः याकनं सम्बोधन याइ”, गृहमन्त्री लेखकं धयादिल ।
सङ्क्रमणकालीन न्याययात क्वचायेकेगु विषयस लिबाके मज्यूगु खँय् वय्कलं बः बियादीगु दु । “निगू आयोगया पदाधिकारी सिफारिसया निंतिं सिफारिस समिति न्ह्याये धुंकूगु दु, थुगुसिइ दयेकागु ऐनय् पीडित समन्वय इकाई धकाः गठन जूगु दु, नियमावलीइ नं अझ स्पष्ट यानाः पीडितया प्रतिनिधित्व याके फइ । पीडितया ब्वति मदयेकं
सङ्क्रमणकालीन न्याय न्ह्यावने फइमखु । पीडित व आयोगयात स्वायेगु यानाः झी न्ह्याये फइ”, वय्कलं धयादिल ।
महिला, शान्ति व सुरक्षासम्बन्धी संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद्ं पारित याःगु प्रस्ताव १३२५ व १८२० सं द्वन्द्वपीडित मिसापिनिगु सुरक्षा व ब्वति फुक्क तगिंमय् सुनिश्चितता यायेगु धयादिसें गृहमन्त्री लेखकं थ्व विषय कार्यान्वयनयात सरकारं उच्च प्राथमिकताय् तःगु बिचाः तयादिल ।
“द्वन्द्वया इलय् नेपाः व नेपाःमितय्सं तःधंगु दुःख फःगु खः । समाजय् दूगु पीडा व समस्यायात झीसं सम्बोधन यायेफयाच्वंगु मदु, सङ्क्रमणकालीन न्यायया विषययात लिच्वःखय् थ्यंकेफयाच्वंगु मदु । आः थ्व विषय प्राथमिकता बियाः न्ह्याइगु दु । द्वन्द्वपीडिटया पक्षय् ज्या यानाच्वंगु सामाजिक संस्था व मानव अधिकार आयोगं सकारात्मक व प्रभावकारी कार्यसम्पादन यानाच्वनादीगु दु”, वय्कलं धयादिल ।
गृहमन्त्रालयया निमित सचिव जयनारायण आचार्यं द्वन्द्वपीडित मिसापिनिगु हकअधिकार सुनिश्चितताया नितिं सरकारं मदिक्क योजना व ज्याझ्वः दयेकेगु धयादीगु दु । वय्कलं थ्व विषययात स्रोत सुनिश्चितता यानाः स्वंगूलिं तगिंया सरकारं समन्वय व सहकार्य यानाः ज्या यायेमाःगु खँय् बः बियादिल ।
मानव अधिकार आयोगया सचिव मुरारीप्रसाद खरेलं आयोगं सङ्क्रमणकालीन न्यायया सम्बन्धय् याःगु ज्याया बारे धयादिसें प्रस्ताव १३२५ व १८२० कार्यान्वयनय् द्वन्द्वपीडितपिनिगु समस्या समाधान यायेत गृहमन्त्रालयं योजनादयेकाः ज्याया नापनापं सहजीकरण यानाबीमाःगु खँय् बः बियादिल । वय्कलं द्वन्द्वपीडितया परिपूरणया निंतिं आयोगं मदिक्क ज्या यानाच्वनेगु धयादिल ।
बर्दियाया ठाकुरबाबा नगरपालिकाया उपप्रमुख बिनाकुमारी भट्टराईं १३२५ व १८२० या कार्यान्वयनसम्बन्धी निक्वःगु राष्ट्रिय कार्ययोनजना कार्यान्वयनया निंतिं नगरपालिकां चरणबद्धकथं कर्मचारी व जनप्रतिनिधि पिनिगु क्षमता तब्याकेगु, आवश्कतायात पहिचान यानाः, द्वन्द्वपीडितया निंतिं थीथी ज्याझ्वः क्वःछिनाः उमिगु माग कथं ज्या यानाच्वनागु धयादिल ।
द्वन्द्वपीडिट महिला राष्ट्रिय सञ्जालया नकिं गीता रसाइलीं संयुक्त राष्ट्रसङ्घया महिला शान्ति व सुरक्षासम्बन्धी स्वदँया कार्ययोजनाया समीक्षा, निक्वःगु राष्ट्रिय कार्ययोजनाया सहलह व परामर्शय् पीडितपिनगु ब्वति महत्वपूर्ण जूगु धयादिल । वय्कलं द्वन्द्वपीडित व यौनजन्य हिंसापीडित मिसापिनिगु पक्षय् प्रभावकारी कथं ज्या न्ह्याये मपूmगु बिचाः तयादिल ।
काठमाडौं : सरकारले पाकिस्तानमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी तथा अन्य नेपालीहरूको सुरक्षा तथा हित सुनिश्चित गर्नेतर्फ सरकार पूर्ण रूपमा सचेत रहेको...
काठमाडौं : पानी पर्न थालेकाले डेंगु संक्रमणको जोखिम बढ्नेसक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडिमियोलोजी...
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा) उपप्रमुख सुनिता डंगोलले हालसम्म महानगरबाट ५२ हजार ७ सय ४० जनाले निःशुल्क कानुनी सेवा लिएको...