‘पीडितयात केन्द्रय् तयाः सङ्क्रमणकालीन न्याययात लिच्वलय् थ्यंकेमाः’ – Naya Bikalpa
May 9, 2025, Friday      Epaper

‘पीडितयात केन्द्रय् तयाः सङ्क्रमणकालीन न्याययात लिच्वलय् थ्यंकेमाः’

यल : गृहमन्त्री रमेश लेखकं पीडितयात केन्द्रविन्दुइ तयाः सङ्मणकालीन न्याययात लिच्वलय् थ्यंकेमाः धयादीगु दु ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगं थौं यलय् ग्वसाःग्वःगु ‘मिसा, शान्ति व सुरक्षासम्बन्धी मंकाः राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ं पारित याःगु प्रस्ताव कार्यान्वय्नय् आः तकया प्रगति व कन्हय् या कार्यदिशा’ विषयया ज्याझ्वलय् गृहमन्त्री लेखकं सङ्क्रमणकालीन न्यायया विषयात गृह मन्त्रालय व सङ्घीय सरकारं उच्च प्राथमिकताय् तयागु धयादिल ।

“सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय तस्कं महत्वंजाःगु व गम्भीर जूगुलिं थ्वनाप स्वापूदूगु कानुनयात पूवंकागु दु । थ्वसिबे न्ह्यः, कानुन पूवने मपूmगुलिं मुद्दा सम्बोधन जुइ मफयाच्वंगु खः । यौनजन्य हिंयाया पीडित यक्वः दु, बलात्कार व यौनजन्य हिंसाय् छुं कथंया मेलमिलाप न जुइमखु । सरकार पूर्ण रुपं पीडितयात न्याय बिइगु विषयस केन्द्रित जुयाः न्ह्यागु दु, सङ्क्रमणकालीन न्यायया विषययात सरकारं फयांफक्वः याकनं सम्बोधन याइ”, गृहमन्त्री लेखकं धयादिल ।

सङ्क्रमणकालीन न्याययात क्वचायेकेगु विषयस लिबाके मज्यूगु खँय् वय्कलं बः बियादीगु दु । “निगू आयोगया पदाधिकारी सिफारिसया निंतिं सिफारिस समिति न्ह्याये धुंकूगु दु, थुगुसिइ दयेकागु ऐनय् पीडित समन्वय इकाई धकाः गठन जूगु दु, नियमावलीइ नं अझ स्पष्ट यानाः पीडितया प्रतिनिधित्व याके फइ । पीडितया ब्वति मदयेकं
सङ्क्रमणकालीन न्याय न्ह्यावने फइमखु । पीडित व आयोगयात स्वायेगु यानाः झी न्ह्याये फइ”, वय्कलं धयादिल ।

महिला, शान्ति व सुरक्षासम्बन्धी संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद्ं पारित याःगु प्रस्ताव १३२५ व १८२० सं द्वन्द्वपीडित मिसापिनिगु सुरक्षा व ब्वति फुक्क तगिंमय् सुनिश्चितता यायेगु धयादिसें गृहमन्त्री लेखकं थ्व विषय कार्यान्वयनयात सरकारं उच्च प्राथमिकताय् तःगु बिचाः तयादिल ।

“द्वन्द्वया इलय् नेपाः व नेपाःमितय्सं तःधंगु दुःख फःगु खः । समाजय् दूगु पीडा व समस्यायात झीसं सम्बोधन यायेफयाच्वंगु मदु, सङ्क्रमणकालीन न्यायया विषययात लिच्वःखय् थ्यंकेफयाच्वंगु मदु । आः थ्व विषय प्राथमिकता बियाः न्ह्याइगु दु । द्वन्द्वपीडिटया पक्षय् ज्या यानाच्वंगु सामाजिक संस्था व मानव अधिकार आयोगं सकारात्मक व प्रभावकारी कार्यसम्पादन यानाच्वनादीगु दु”, वय्कलं धयादिल ।

गृहमन्त्रालयया निमित सचिव जयनारायण आचार्यं द्वन्द्वपीडित मिसापिनिगु हकअधिकार सुनिश्चितताया नितिं सरकारं मदिक्क योजना व ज्याझ्वः दयेकेगु धयादीगु दु । वय्कलं थ्व विषययात स्रोत सुनिश्चितता यानाः स्वंगूलिं तगिंया सरकारं समन्वय व सहकार्य यानाः ज्या यायेमाःगु खँय् बः बियादिल ।

मानव अधिकार आयोगया सचिव मुरारीप्रसाद खरेलं आयोगं सङ्क्रमणकालीन न्यायया सम्बन्धय् याःगु ज्याया बारे धयादिसें प्रस्ताव १३२५ व १८२० कार्यान्वयनय् द्वन्द्वपीडितपिनिगु समस्या समाधान यायेत गृहमन्त्रालयं योजनादयेकाः ज्याया नापनापं सहजीकरण यानाबीमाःगु खँय् बः बियादिल । वय्कलं द्वन्द्वपीडितया परिपूरणया निंतिं आयोगं मदिक्क ज्या यानाच्वनेगु धयादिल ।

बर्दियाया ठाकुरबाबा नगरपालिकाया उपप्रमुख बिनाकुमारी भट्टराईं १३२५ व १८२० या कार्यान्वयनसम्बन्धी निक्वःगु राष्ट्रिय कार्ययोनजना कार्यान्वयनया निंतिं नगरपालिकां चरणबद्धकथं कर्मचारी व जनप्रतिनिधि पिनिगु क्षमता तब्याकेगु, आवश्कतायात पहिचान यानाः, द्वन्द्वपीडितया निंतिं थीथी ज्याझ्वः क्वःछिनाः उमिगु माग कथं ज्या यानाच्वनागु धयादिल ।

द्वन्द्वपीडिट महिला राष्ट्रिय सञ्जालया नकिं गीता रसाइलीं संयुक्त राष्ट्रसङ्घया महिला शान्ति व सुरक्षासम्बन्धी स्वदँया कार्ययोजनाया समीक्षा, निक्वःगु राष्ट्रिय कार्ययोजनाया सहलह व परामर्शय् पीडितपिनगु ब्वति महत्वपूर्ण जूगु धयादिल । वय्कलं द्वन्द्वपीडित व यौनजन्य हिंसापीडित मिसापिनिगु पक्षय् प्रभावकारी कथं ज्या न्ह्याये मपूmगु बिचाः तयादिल ।

सम्बन्धित समाचार

पाकिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षामा सरकार सचेत छ : परराष्ट्र मन्त्रालय
पाकिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षामा सरकार सचेत छ : परराष्ट्र मन्त्रालय
  • २०८२ बैशाख २५, २१: १९

काठमाडौं : सरकारले पाकिस्तानमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी तथा अन्य नेपालीहरूको सुरक्षा तथा हित सुनिश्चित गर्नेतर्फ सरकार पूर्ण रूपमा सचेत रहेको...

डेंगु संक्रमणको जोखिम बढ्ने, सतर्कता अपनाउन आग्रह
डेंगु संक्रमणको जोखिम बढ्ने, सतर्कता अपनाउन आग्रह
  • २०८२ बैशाख २५, २१: १९

काठमाडौं : पानी पर्न थालेकाले डेंगु संक्रमणको जोखिम बढ्नेसक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडिमियोलोजी...

साढे ५२ हजारलाई निःशुल्क कानुनी सेवा
साढे ५२ हजारलाई निःशुल्क कानुनी सेवा
  • २०८२ बैशाख २५, २१: १९

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा) उपप्रमुख सुनिता डंगोलले हालसम्म महानगरबाट ५२ हजार ७ सय ४० जनाले निःशुल्क कानुनी सेवा लिएको...