
काठमाडौंः सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई ७ दिनभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेको छ ।
सोमवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत भएको छ । उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणी सुवेदीले पेस गरेको स्वैच्छिक अवकाश स्वीकृत गरेको पनि बताए ।
काठमाडौँ : राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पासपोर्ट ठेक्का...
काठमाडौं : नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल पक्राउ परेका छन् । उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्राचार पछि प्रहरीले सुर्खेतबाट...
१. आकस्मिकरुपमा आएको वहुमतको जगेडा गर्न साह्रै गाह्रो भएको देखिन्छ ……… राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशन चितवनमा भइरहेको छ...