भू-माफिया पस्नेगरि मन्त्री अर्यालले खुलाईन जग्गाकाे कित्ताकाट

नयाँ विकल्प
काठमाडाैं- सरकारले भु-माफियालाई पस्नेगरि विगत तिन बर्ष देखि राेकिएकाे जग्गाकाे कित्ताकाट (प्लटिङ )काे बाटाे खाेल्ने निर्णय गरकाे छ । भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले भु माफियालाई पाेस्ने गरि जग्गाकाे प्लटिङ खुलाएकाे भन्दै उक्त निर्णयकाे आलाेचना भैईरहेकाे छ ।

२०७४ साउन २६ मा तत्कलिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकाे सरकारले कृषि याेग्य जमिनमा प्लटिङ गर्ने काम तिव्र गतिमा अगाडि बढेपछि कित्ताकाट राेक्ने निर्णय गरेकाे थियाे । जग्गा खण्डीकरण राेक्ने उदेश्यले तिन वर्ष अघि देखि जग्गाकाे कित्ताकाट राेकिएकाे थियाे ।

तत्कालीन भुमि ब्यावस्था मन्त्रालयले गरेकाे साे निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै भु-माफियाले दुई पटक सर्वाेच्च अदालतमा निर्णय बदर गराउन रिट हालिएकाे थियाे । सर्वाेच्च अदालतदे रिट विरूद्द निर्णय गर्दै दुइपटक नै मन्त्रालयकाे निर्णय सदर गर्न परमादेश जारी गरेकाे थियाे । सर्वाेच्च अदालतले मन्त्रालयकाे पक्षमा निर्णय सुनाउँदै कानुन बनाए पछि मात्र जग्गाकाे कित्ताकाट खुलाउन मन्त्रालयकालाइ आदेश दिएकाे थियाे

यस कारण राेकिएकाे थियाे कित्ता काट ?

नेपालकाे संविधान २०७२ काे धारा २६ ले खाद्य सम्प्रभुताकाे ग्यारेन्टी गरेकाे छ ।कृषि याेग्य जमिनमा तिव्र गतिमा सहरीकरण बढदै जानु र उब्जनी हुने जग्गा बिस्तारै कंक्रिटमा परिणत हुन थालेपछि तत्कालीन सरकाले जग्गाकाे अनाधिकृत कित्ताकाट राेक्ने निर्णय गरेकाे थियाे ।

नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हाे तर पछिल्लाे समय गाँउका जग्गा बाझै रहने र सहर नजिकका कतिपय उर्बर भुमि घडेरीकाे नाममा तिव्र गतिमा प्लटिङ हुन थालेकाे थियाे । जसले गर्दा सहरी क्षेत्रमा अब्यवस्थित रूपमा बस्ति विस्तार भैरहेकाे थियाे ।

सरकारले अब्यवस्थित रूपमा बढदै गएकाे सहरीकरण, यसले पार्ने पर्यावरण असर राेक्न तथा बाझाे जमिन हुन नदिन कित्ताकाट राेक्ने निर्णय गरेकाे थियाे ।

कृषि उब्जनी हुने जमिनमा कंक्रिटमा परिणत हुने तर तिनै जमिन लामाे समयसम्म बाझाे रहनाले कृषि उत्पादनमा समेत गुणात्मक रूपमा कमि आएकाे छ ।

यसलाइ राेक्नाे तत्कालिन सरकारले कित्ता काट राेकेकाे थियाे । जसले गर्दा कृषि उब्जनी हुने जमिनलाई प्लटिङ गरेर रातारात कराेडाैं कमाएका भु माफियाेकाे काराेबार ठप्प प्रायः बनेकाे बन्याे।

मन्त्री पद्मा अर्याल यतिवेला तिनै माफियाकाे चङगुलमा परेर पुनः जग्गा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेकाे सराेकारवाला निकायकाे दावी छ । बन्द कित्ताकाट खुलाउन जग्गा प्लटिङ गर्ने ठुलाे गिराेह लगातार सक्रिय रहेकाे थियाे । भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले तिनै गिराे रहेको कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट खुलाईएकाे छ।

कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसअघि २०७४ र २०७५ मा सरकारले जग्गाको खण्डीकरणका सम्बन्धमा रोक्ने आदेश जारी गरेको थियो।

भू-उपयोग नियमावली जारी भई भू-उपयोग नक्सा/ डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि लागू हुनेगरी हालका लागि खण्डीकरण गर्न अनुमति दिइएको मन्त्रालयकाले जनाएकाे छ । सरकारकाे याे निर्णयसँगै देशभरमा रहेका कतिपय कृषि उब्जनी हुने जग्गाकाे खण्डिकरण, प्लटिङकाे लागी बाटाे खुलेकाे छ । मन्त्रि अर्याललाइ तिनै भु माफियाले कित्ताकाट खुलाउँन निरन्तर दवाब दिएका थिए ।
जग्गाकाे कित्ताकाट राेक्ने तत्कालिन भुमि ब्यावस्था मन्त्री गाेपाल दहितले सरकारकाे याे निर्णयले दिर्धकालिन असर पुग्ने बताउँछन् । उनले पुनः जग्गाकाे अनाधिकृत खण्डिकरण बढने र कृषि याेग्य जमिन मासिदै जाने खतरा बढेकाे नयाँ विकल्पलाइ बताए ।

‘सरकारले किन यस्ताे निर्णय गर्याे मलाइ जानकारी छैन तर सर्वाेच्चकाे आदेश अनुसार कानुन निर्माण नगरी कित्ताकाट खुलाउँदा समस्या झन बढन सक्छ ’ । पूर्बमन्त्री दहिद