- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं : काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संगमा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू सरकारको पछिल्लो व्यवहारविरुद्ध आन्दोलित भएका छन् । सरकारले स्थायी व्यवस्थापनको विकल्प नदिई राहतका नाममा २५ हजार रुपैयाँ मात्र दिएर जबरजस्ती निकाल्न खोजेको भन्दै उनीहरूले ‘पीडितहरूको सरोकार पत्र’ सार्वजनिक गरेका छन् ।
दुई महिनाअघि असुरक्षित बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले ६० दिनभित्र स्थायी समाधान दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । निर्वाचनका समयमा वर्तमान सरकार प्रमुखले जग्गा धनी पुर्जा दिने वाचा गरे पनि अहिले आफूहरूलाई बिचल्लीमा पारेको उनीहरूको आरोप छ । होल्डिङ सेन्टरमा बस्दा खानपान र अन्य आधारभूत सुविधा पाउन कठिन भएको र बालबालिकाको पढाइ समेत अन्योलमा परेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
सरकारी निकायले गत २०८३/०३/०९ गते सूचना टाँस गरी २५ हजार रुपैयाँ लिएर ३ दिनभित्र (असार १२ गतेभित्र) सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो । चर्को गर्मी र कष्टकर परिस्थितिका बीच सरकारको दिगो व्यवस्थापन कुरेर बसेका पीडितहरूलाई यो निर्णयले थप मर्माहत बनाएको छ ।
सुकुम्वासीहरूले सरकारसमक्ष ५ बुँदे माग अघि सार्दै आफ्ना समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरूले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्न, उठिबास भएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी समस्या समाधान गर्न, स्थायी व्यवस्थापन नहुन्जेल सरकारी सेवा सुविधा र बस्ने ठाउँ सुनिश्चित गर्न, सरकारी नीति र कार्यक्रम बमोजिम उपयुक्त र उचित स्थायी व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् । साथै स्थायी विकल्प नदिई निकालिएमा आफूहरू पुरानै बस्तीमा फर्केर छाप्रो हाल्न बाध्य हुने पनि उनीहरूको चेतावनी छ ।
पीडितहरूले आफूहरूलाई जबरजस्ती निकालिएमा विकल्प नभएका कारण पुनः पहिलेकै ठाउँमा गएर बस्नुको विकल्प नरहेको चेतावनी दिएका हुन् ।
धनकुटा : नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डा. डिला संग्रौलाले पार्टीको निर्धारित महाधिवेशन आगामी असोजमै सम्पन्न हुने बताउँदै त्यसको तयारीस्वरूप देशभर क्रियाशील...
काठमाडौं : शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा समयमै प्रकाशन गर्न कुनै हतार नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।...
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दोस्रो चरणअन्तर्गत पार्टी पदाधिकारी निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका...
