बामगठबन्धभित्र ७० र ३० प्रतिशतको भयानक लफडा – Naya Bikalpa
May 27, 2026, Wednesday      Epaper

बामगठबन्धभित्र ७० र ३० प्रतिशतको भयानक लफडा

सत्तामोहले पार्टी एकता धरापमा

काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी एकता भन्दा पनि सत्तामोहमा केन्द्रित भएका छन् । सत्ताको लागि प्रदेशको मुख्यमन्त्रि र सभामुख तथा उपसभामुख पदको बाँडफाँटमा ७० र ३० को भागबण्डा गरेका दुई दलवीचको एकता प्रक्रियाको उपलब्धी भने लगभग शुन्य अवस्थमा रहेको छ ।

सत्ताको पद सहज रुपमा बाँडफाँट गरेका बामगठबन्धनले पार्टी एकीकरणमा भने चासो दिएका छैनन् । सत्ताको लागि नै दुईपार्टीबीच गठबन्धन भएको र पार्टी एकीकरण त चुनाव जित्ने राणनीति मात्र भएको चर्चा शुरु भएको छ ।

६० र ४० को भागबण्डा गरेर पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेका दुइदलबीच अहिले कार्यान्वयनमा अवरोध सृजना भएको छ । सहमतिबाट एमाले पछि हटेको छ भने माओवादी केन्द्र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिईरहेको छ । जनमतको आधारमा भागबण्डा हुनुपर्ने भन्दै एमालेले सार्वजनिक रुपमै ७० र ३० को भागबण्डा हुने बताईसकेको छ ।

एमालेको पछिल्लो व्यवहारले माओवादी सशंकित भएको हो । यही अवस्था कायम रहे एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने माओवादी नेताहरुले पनि सार्वजानिक रुपमै बताईसकेका छन् । पछिल्लो समय एमालेले देखाएका छेपारो प्रवृत्तिको बोली र व्यवहारले माओवादीका प्रभावशाली नेताहरु पार्टी एकता अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्शमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । दुईतिहाई बढी सिट एमालेलाई दिएर पार्टी एकता गर्दा आफुहरुको कुनै अस्तित्व नरहने माओवादी नेताहरुको बुझाई छ ।

यो एकता नभई पार्टी विलय जस्तो हुने उनीहरुको भनाई छ । पार्टीमा कुनै पनि विषयको निर्णय गर्न र टुंगोमा पुग्न बहुमतको आवश्यकता पर्छ तर ७० र ३० को भागबण्डमा माओवादीको केही अर्थ नै नहुने भन्दै माओवादी भित्र नै चर्काे बहस शुरु भएको छ । ३० प्रतिशत रहेको माओवादीले ७० प्रतिशतलाई कसरी आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउन सक्छ ? भन्दै कार्याकर्ताले प्रचण्डलाई प्रश्न गर्न थालेका छन् । कार्यकर्ताबाट चौतर्फी दबाब आएपछि प्रचण्ड हाल अप्ठेरोमा परेका छन् । माओवादीलाई २ मुख्यमन्त्री र सभामुख दिएर आफुले ४ लिएको एमालेले केन्द्र पनि त्यहीअनुसारको दाबी गर्दै आएको छ ।

तर माओवादीले भने सहमति अनुसार ६० र ४० नै हुनुपर्ने अडान लिएको छ । एमाले एकता पछिको पार्टी अध्यक्ष छोड्न पनि तयार भईसकेका छैन भने माओवादीले अध्यक्ष नपाएसम्म एकता नहुने जनाईसकेका छन् । यसकारण एकता प्रक्रिया अहिले स्ट्याण्ड स्टिल अर्थात अगाडी पनि बढ्न सकेको छैन र पछि पनि सरेको छैन । एमाले माओवादीका नेताहरुले पार्टी एकता प्रक्रिया लगभग टुंगो लागेको दाबी गर्न भेन छाडेका छैनन् ।
सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पार्टी एकता हुने नारा लगाउँन दुवै पार्टीका नेताहरुले छुटाउँदैनन् । तर आम जनमानसमा भने एक प्रकारको कौताहुल्त उत्पन्न भएको छ । नेताहरुले पार्टी एकता प्रक्रिया निकै अगाडि बढिसकेको भनिएपनि किन अहिलेसम्म उपलब्धीमूलक परिणाम आएको छैन त भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । चुनावमा गठबन्धन गरी पार्टी एकता गर्ने निर्णय गर्दै ओली र दाहालबीच जसरी हात जोडिएका थिए, त्यसरी पार्टी जोड्न उनीहरुलाई समस्या भएको छ ।

दुई अध्यक्षबीच भएको वान टु वान वार्ताले पनि कुनै निर्णय गर्न नसक्नुले पार्टी एकता सम्भव छ कि छैन भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको हो । यही क्रम जारी रहने हो भने यसले अर्कै रुप लिन सक्ने माओवादी नेताहरुले बताएका छन् । वार्ता नयाँ मोडमा पुगेको दाबी गरिएतापनि एक हिसाबले वार्ता कठिन मोडमा पुगेको उनीहरुको भनाई छ ।

ओली र प्रचण्डबीच वान टु वान वार्ता भएपनि ‘ब्रेक थ्रु’को नजिक भने पुग्न सकेका छैनन् । एमालेका कतिपय नेताहरु प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष स्वीकार्न तयार छैनन् भने माओवादीले एक पद एक व्यक्ति हुनै नसक्ने बताउँदै आएको छ । अध्यक्षको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा वार्ता पेचिलो बन्दै गएको बुझिएको छ ।

मुख्य रुपमा पार्टी अध्यक्षको हानथाप र बरिष्ठ नेताहरुको पदको व्यवस्थापन पार्टी एकताको चुनौति बनेको छ । एमालेमा गुट र उपगुटका कारण ओली पक्ष अहिले दाहाललाई अध्यक्ष दिनै चाहँदैनन् । दाहाललाई अध्यक्ष दिँदा आफ्नै पार्टीभित्रका माधव नेपाल, वामदेव गौतम समूहसँग मिलेर दाहालले आफ्नो पक्षलाई अल्पमतमा पार्ने हुन् कि भन्ने त्रास ओली पक्षमा छ । उता, दाहाल पनि अध्यक्ष छाडेर एकतामा जाँदा आफू कहिल्यै नेतृत्वमा आउन नसक्ने बुझाइमा देखिन्छन् ।

माओवादी र एमाले नेताका अनुसार दुई नेताबीच वार्ता अहिले मूल मुद्दामा प्रवेश गरेको छ । नयाँ पार्टीको विचार के हुने र नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा वार्ता सुरू भएको छ, तर बुझाइमा एकरूपता कायम भइसकेको छैन । सांगठानिक र वैचारिक विषयमा ओली र प्रचण्डका प्राथमिकता फरक फरक देखिएका छन् ।

माओवादीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री मानिसकेपछि एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डले पाउनु पर्ने बताएको छ । यस विषयमा महेन्द्र साही लगायतका कतिपय नेताले एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डलाई नमान्ने हो भने एकता हुन नसक्ने सार्वजनिक रूपमै बताएका छन् । एमालेका नेताहरुले पार्टी एकतालाई भन्दा सरकार गठनमा बढी ध्यान दिएको माओवादीको बुझाई छ । माओवादीलाई एकीकरण विरोधी देखाएर सत्ता हत्याउने खेलमा एमाले लागेको चर्चा हुन थालेको छ ।

यस विषयले माओवादी सशंकित भएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बेलाबेलामा गठबन्धन फुटाउन देशी तथा बिदेशी शक्ति लागिपरेको बताउँदै आएका छन् । एमाले मुख्य–मुख्य पद सबैमा दाबी गर्ने र कतिपय नेताले सरकार गठनपछि मात्र एकता गर्ने जस्ता कुरा गर्न थालेपछि प्रचण्ड संकटमा परेका छन् । दुई अध्यक्षवीच बेलाबेलामा हुने गरेका वान टु वान वार्तामा ओलीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष एमालेलाई छाड्न आग्रह गरेको बुझिएको छ ।

तर तीनवटै प्रमुख पद एमालेलाई दिएर पार्टी एकता कुनै हालतमा गर्न नहुनेमा माओवादी भित्र बलियो मत छ । यसरी विस्तारै दुवै दलबीच बढ्दै गएको अविश्वास र असमझदारीले एकता प्रक्रिया जटील मोडमा पुगेको छ । एमालेले हलो अड्काएर गोरु पड्काउने काम गरेको भन्दै माओवादी एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्शमा पुगेका छन् ।

समय गुज्रिदै जाँदा अब एकताले कस्तो आकार ग्रहण गर्ला हेर र पर्खको अवस्थामा छ । माघ २४ गते राष्ट्रियसभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि फागुन पहिलो हप्तातिर सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने सम्भावना छ । भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा चिनिएका ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रचण्ड सहमत हुन्छन् वा हुन्नन् ? पेचिलो प्रश्न उठेको छ । माओवादीले सरकार गठन र पार्टी एकता सँगसँगै बढाउनु पर्ने बताउदै आएका छन् । तर एमालेले भने पार्टी एकता र सरकार गठन फरक फरक कुरा भन्दै आएका छन् । उसले एकता प्रक्रिया अगाडी नबढेपनि सरकार गठन हुने संकेत गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

मानव अधिकार आयोग प्रतिवेदन : ओली, लेखक र गुरुङलाई कारबाही गर्न सिफारिस
मानव अधिकार आयोग प्रतिवेदन : ओली, लेखक र गुरुङलाई कारबाही गर्न सिफारिस
  • २०७४ माघ २२, ०९: ३७

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र मानव...

सर्वोच्च अदालतले भन्यो- गोलाप्रथा प्रक्रिया हटाउने कुनै तयारी छैन
सर्वोच्च अदालतले भन्यो- गोलाप्रथा प्रक्रिया हटाउने कुनै तयारी छैन
  • २०७४ माघ २२, ०९: ३७

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले इजलास तथा मुद्दा व्यवस्थापनका लागि लागू गरिएको गोलाप्रथा प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ...

किसानलाई यस वर्ष ६ लाख मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराइने, उखु किसानको बाँकी भुक्तानी असारभित्र : मन्त्री चौधरी
किसानलाई यस वर्ष ६ लाख मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराइने, उखु किसानको बाँकी भुक्तानी असारभित्र : मन्त्री चौधरी
  • २०७४ माघ २२, ०९: ३७

काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारले किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन विशेष पहल गरिरहेको बताएकी छन्...