
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गर्दै निवेदन परेको छ ।
अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको भावना विपरीत आयोगले गतिविधि अघि बढाएको आरोपसहित रिट निवेदक डा. प्रेमराज सिलवालले निवेदन पेश गरेका हुन् ।
निवेदक सिलवालले सर्वोच्च अदालतको आदेश सबै सम्बन्धित पक्षका लागि लागू हुने भए पनि आयोगले त्यसलाई सीमित समूहमा मात्र लागू हुने गरी सूचना जारी गरेको दाबी गरेका छन् ।
विशेष गरी न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरूको हकमा मात्र अन्तरिम आदेश लागू हुने किसिमको व्याख्या गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध अवहेलना निवेदन परेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार उक्त निवेदन प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि एकल इजलासमा पेस हुनेछ र त्यसपछि आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको कामकारबाहीलाई तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आयोगले कुनै व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्नसमेत अदालतले आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशको व्याख्या र कार्यान्वयनमा देखिएको विवादपछि आयोगका पदाधिकारीमाथि अवहेलना निवेदन परेको हो ।
बेलटार, उदयपुर : उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका क्षेत्रमा पछिल्लो समय अनपेक्षित रूपमा विद्युत कटौती बढेको भन्दै नेपाली कांग्रेस नगर कार्यसमितिले नेपाल...
काठमाडौं : बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले दोषी ठहर भएका विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई सजाय निर्धारण गरेको...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि साझा राष्ट्रिय दृष्टि निर्माण गर्न संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अघि बढाउन संसदीय...