मालदिभ्समा संकटकाल घोषणा

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७४ माघ २९, ०९: २२

मालदिभ्सको सरकारले प्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ भने संसदमा विपक्षी दलका नेताहरू पनि थुनामा रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले मालदिभ्समा जारी गरिएको संकटकालको घोषणालाई फिर्ता गर्न भनेको छ । त्यसैगरी अरु विदेशी राष्ट्रहरूले राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा अघि नबढ्न राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनलाई आग्रह गरेका छन् ।

उता विपक्षीहरूले भने त्यहाँको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरी प्रजातान्त्रिक रूपबाट राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि भारतसँग आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुथ्रेसले मालदिभ्सको सरकारले संकटकाल लगाएर अघि बढ्नु भनेको समस्याको समाधान नभएको बताएका छन् । मुलुकको सर्वोच्च अदालतबाट सुरक्षाकर्मीको घेराउको अवस्था हटाउन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । माल्दिभ्सको सर्वाेच्च अदालतलाई प्रहरीको घेरामा राखिएको छ । राजधानी मालेमा विपक्षी नेता तथा कार्यकर्ताले राष्ट्रपतिको कामप्रति असन्तुष्टी जनाइ आन्दोलन गरीराखेका छन् । सरकारले स्थितिलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन भन्दै ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ ।

गत साता मङ्गलबार बिहानको आमूल परिवर्तनसँगै त्यहाँको राजनीतिक संकट झनै गहिरिएको छ । मालदिभ्सको संसदमा राष्ट्रपति यामिनलाई महाभियोग लगाउन मिल्ने गरी दुईतिहाई बहुमत रहेकोले विपक्षी नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने आदेश समेत दिइएको बताइएको छ । त्यसैले उनीहरूलाई थुनामा राखेर देशमा संकटकालको घोषणा गरिएको बताइन्छ । साथै त्यहाँका सुरक्षा अंगहरूलाई राष्ट्रपति यामिनलाई पक्राउ गर्ने या महाभियोग लगाउने कुनै प्रयासहरू भएमा त्यसमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न सरकारले आदेश दिएको छ । सोही बमोजिम उनीहरू सडक र संवेदनशील क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा तैनाथ भएका छन् ।