साना लगानीका संचारमाध्यमको संरक्षण

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७४ फाल्गुन १४, ०८: ४०

मुलुकमा व्याप्त अस्थिर राजनैतिक परिवर्तन गराउन उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएका साना तथा स्वरोजगारमूलक संचार माध्यमको संरक्षण र विकास अपरिहार्य छ । २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनमा अहिले जस्तो डिजिटल मिडियाको चलन नआइसकेको हुँदा छापा पत्रकारिताबाट मुलुकको राजनैतिक परिवर्तन भएको सर्वविदितै भएको कुरा हो ।

२०४६ सालपछि एफएम तथा निजी टेलिभिजनहरुको विस्तारै विकासक्रम बढेको हो । ०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि अत्याधिक मात्रामा साना लगानीका संचार माध्यममा बढी प्रभावकारी छापामाध्यम नै थियो । त्यसको अलावा एफएम रेडियोहरुको पनि उल्लेखनीय भूमिका रहेको थियो ।

तर ती साना लगानीका अखबार तथा एफएम रेडियोहरुको अवस्था अहिले निकै नाजुक हुँदै गएको अवस्था छ । जुन सरकार आए पनि संचार क्षेत्रमा बोल्ने एउटा काम अर्कै गर्दै गएका छन् । यसभन्दा अघिल्लो सरकारका पालामा पनि व्यापक रुपमा उठेको साना लगानीको अखबारको विषयहरुमा गएको सरकारले एउटा सिन्को पनि नभाँची विदा भएको छ ।

अब मुलुकमा स्थायी सरकारको निर्माण हुँदैछ । त्यसैले २०६७ सालदेखि अहिलेसम्म सोही विषयलाई पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघसंस्थाले व्यापक रुपमा दबाब दिंदा पनि सरकारले सुनेन अथवा गर्न चाहेन । २०६७ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भइसकेको र सो विषयमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले समेत समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्नु र गराउनु भनेको अवस्थामा पनि पटक पटक बनेको सरकारले वास्ता गरेन ।

त्यसैले सोही निर्णय कार्यान्वयन गराउन पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालको संयुक्त निवेदनबाट सर्वाेच्चमा दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सर्वाेच्च अदालतको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासबाट पुनः सोही अनुसारको साना तथा स्वरोजगारमूलक अखबार तथा संचारमाध्यमलाई पनि समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी भएको छ । सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको यस्तो आदेशले नयाँ सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।

पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालले साना लगानीबाट संचालन भएको साना मिडिया बचाउन जुन किसिमका साहस देखायो त्यो स¥हानीय छ । पत्रकािरतासँग आबद्ध भएका संघसंस्थाहरुले सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट भएको ओदश कार्यान्वयन गराउन साना तथा स्वरोजगारमूलक संचारमाध्यमले फेरि पनि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने भएको छ । साना तथा स्वरोजगारमूलक संचार माध्यमको अपरिहार्यता मुलुकमा कहिले पनि विस्थापित हुनु हुँदैन किनभने राजनैतिक दल तथा सरकारको “वाचडग”को रुपमा सधैँ प्रमुख भूमिका खेलिरहने यस्ताखाले संचारमाध्यमको संरक्षण र सम्बद्र्धनले मात्र राजनैतिक स्थायित्व तथा देश विकासमा सहयोग पु¥याउँछ भने राजनैतिक क्षेत्रमा पनि प्रमुख भूमिका साना तथा स्वरोजगारमूलक संचारमाध्यमको रहिरहेको छ ।