मनपरी शुल्क लिनेलाई कार्वाही हुन्छः शिक्षा मन्त्री

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७४ चैत्र २२, १०: ४९

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मनपरि शुल्क असुल्ने निजी विद्यालयलाई कार्वाही गर्ने बताएका छन् । शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन र शुल्कवृद्धिका विषयमा आन्दोलनरत प्रमुख तीन विद्यार्थी संगठनका नेताहरूसँग बताएका हुन् ।

अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी र नेविसंघले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्रीले, हामीले शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका ल्याइसकेका छौं। यसलाई नमान्ने कमजोरी कसैले गर्न नहुने बताए ।

शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन खारेज गर्न अविलम्ब दशौं संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउन विद्यार्थी नेताहरुले माग गरेका छन्। माग पत्रमा भनिएको छ, ‘फाष्ट ट्रयाकको माध्यमबाट शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन खारेज गर्न दशौ संशोधनको प्रक्रिया अबिलम्व अघि बढाइयोस् ।’

मन्त्री पोखरेलले योङ्ग ब्लडलाई शिक्षक सेवामा भित्र्याउन आफूले विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको बताए । विगतमा पोखरेल शिक्षा मन्त्री भएकै बेला शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा शिक्षक पदपूर्तीका लागि ५१ प्रतिशत खुल्ला र ४९ प्रतिशत आन्तरिकको कोटा छुट्याइएको थियो । पछि गोपालमान श्रेष्ठका पालामा यसलाई नवौं संशोधन मार्फत उल्ट्याई २५ प्रतिशत खुल्ला र ७५ प्रतिशत आन्तरिकबाट पदपूर्ती गर्ने बनाइयो ।

नवौं संशोधनले फ्रेस जनशक्तिलार्इ अन्याय परेको भन्दै प्रमुख तीन विद्यार्थी संगठनहरूले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरूले चर्को शुल्क लिने निजी स्कुलहरू विरूद्ध उजुरी गर्न अभिभावकहरूलार्इ आह्वान गरेका छन् ।