- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
हरिविनोद अधिकारी
१. नेपाली काँग्रेसको तेरौँ महाधिवेशन भएको दुई वर्षपछि बैसाख २१गते साँझ नेपाली काँग्रेसका सभापतिले मनोनयन गरी केन्द्रीय समितिमार्फत् अनुमोदन गराउनु पर्ने उपसभापति एकजना, महामन्त्री एकजना र सहमहामन्त्री एकजनाको मनोनयन र अनुमोदन लामो पर्खाइपछि सम्पन्न भएको छ । अनुमान गरिएझैँ उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्रीमा डाक्टर प्रकाशशरण महत नियुक्त हुनुभएको छ । यसअघि निधि महामन्त्री , खड्का सहमहामन्त्री र महत केन्द्रीय सदस्य भइसक्नु भएको थियो र हाल निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
२. विवाद देखिएको रहेछ पदाधिकारी मनोनयनमा र अनुमोदनमा । भनिएको छ, केन्द्रीय समितिका केही निर्वाचित सदस्यहरुले मनोनयन विवाद देखाएर वहिष्कार गरेका थिए र पनि सभापतिले मनोनयन र अनुमोदन गर्नुभयो ।
३. एकातिर नेपाली काँग्रेस आफैँमा हारेको हतास मनस्थितिमा देखिएको बेला छ , अर्कातिर अनावश्यक विवाद र बखेडामा समय खेर फालेको अवस्था देखिन्छ । मतिमा खासै सुधार देखिएको छैन सभापतिको पक्ष र विपक्षमा देखिने दुवै थरिको ।
४. एक त निर्वाचनमा हारेकाहरुलाई धेरै महत्व दिएर केन्द्रीय समितिमा ल्याउने परम्परा नै ठीक होइन । बीपी, गणेशमानजी, सुवर्णजी, गिरिजाबाबु, सुशील कोइराला , शेरबहादुरजीसम्मको कुरा एउटा थियो होला, तर कुनै पदमा हारेको व्यक्तिलाई फेरि त्यही केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरिनु पनि ठीक परम्परा होइन, त्यसोगरी मनोनयन गर्दा पटक्कै हीनताबोध नगरी थपक्क पदमा आसीन हुनु पनि नैतिकता होइन । तर पदमा हारेर पनि लिसो टाँसिएझैँ केन्द्रीय पदमा टाँसिनु पर्ने अनि केन्द्रमा विवाद झिकेर निर्वाचित पदाधिकारीलाई काम गर्न नदिने परम्परा योभन्दा पहिले पनि थियो र अहिले यो झन् अचाक्ली बढेको छ । यो पटकको हारको जिम्मा सभापतिको भागमा धेरै पर्ला तर संसदीय बोर्ड र केन्द्रीय समिति सबै नै हारका लागि जिम्मेवार छन् ।
५. मनोनयन गर्दा पनि क्षमता र समन्वयकारी भूमिकाका व्यक्तित्वभन्दा पनि गुटलाई जोड दिइएको देखियो भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकको धारणा छ । पहिले जस्तै गुटको भागमा दिनुपर्ने भन्ने माग देखियो । नेपाली काँग्रेसलाई गुट र उपगुटमा विभाजन गरेर निर्वाचनमा टिकट दिइएको थियो अनि त्यस्को परिणाम के भयो भन्ने पनि हेरौँ र खालि गुट र उपगुटमा फाइदा दिने लिने काममा लाग्दा संगठन कहाँ पुग्यो, बरु त्यस्मा चिन्ता गर्नु पर्ने पो हो कि ?
६.पदमा मनोनयन गरिएका निधि, खड्का र महत सांगठनिक जीवनमा चिनिएका व्यक्तिहरु त हुन् तर दूधले नुहाएका पनि होइनन् । भर्खरै भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हारेकाहरु हुन् । आफूलाई दिएका क्षेत्रमा निर्वाचन जितेर देखाउन नसक्नेले कसरी भावी दिनमा निर्वाचनको माहौल बनाएर दललाई जितााउलान् भन्ने शंका देखापर्न सक्छ । खालि देउबाजीको पक्षपोषणले मात्र पदमा पुगेका नहोलान् तर योग्य व्यक्तिको खोजी भएन भन्नेहरु पनि छन् । त्यसो भन्दा फेरि उनीहरुको आजसम्मको लगानीलाई वास्ता नगरेजस्तो हुनजाने खतरा पनि देखियो ।
७.सबैभन्दा पहिले हारेर पनि मनोनयनमा परेकाहरुले स्थान खालि गर्नु जरुरी छ । त्यो अनैतिकता नै हो । त्यसपछि विधानलाई कुल्चने कुनै पनि काम भएको छ भने त्यसलाई सुधार जरुरी छ । कम्तीमा पनि नेपाली काँग्रेस भन्ने संस्था विधिको शासनमा चल्न थाल्यो भन्न्े विश्वास आम जनसमुदायमा पर्नु जरुरी छ । अहिले त भद्रगोल तरिकाले चलेको दलको रुपमा नेपाली काँग्रेसलाई लिइन्छ र गुट उपगुटको शासन मण्डलीले क्षत विक्षत बनाएको संगठनमा कसले कसरी शासन चmलाउँछ भनेर हेर्ने र उदाहरणीइ स्थान भएको देखिन्छ । योग्यता, क्षमता र सम्भाव्यता भन्दा चाकरी र गुट संरक्षणको मात्र चिन्ता देखिन्छ । अरु त अरु, जोगीको रुपमा चित्रित व्यक्तिहरु पनि त्यो आरोपबाट मुक्त हुन नसकेको अवस्था थियो भने भोगीहरुको त कुनै छाडौँ ।
८.कम्तीमा पनि विवादबाट माथि उठेर प्रजातान्त्रिक आचरण आत्मसात् गर्नमात्र सके पनि नेपाली काँग्रेसको भविष्य सदा झैँ उज्ज्वल देखिन्थ्यो तर आरोप र प्रत्यारोपमा अल्झिएको काँग्रेसले आचरण र नैतिकताको पनि ख्याल गरे कति राम्रो हुन्थ्यो होला ।
९.र अन्त्यमा, प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवादप्रतिको सिद्धान्त दिने बीपी, गणेशमान र सुवर्णजीको सद्प्रयासलाई फेरि पनि आत्मसात् हार्दिकरुपमा गर्न सके नेपालमा प्रजातन्त्रको पर्याय बनेको नेपाली काँग्रेस ब्युँतने थियो र आजको सन्दर्भलाई मनन गर्न सक्ने क्षमता पनि राख्न सक्थ्यो कि ?
१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...
१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...
१. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...
