नेपालमा बिमस्टेक चौथो शिखर सम्मेलन हुँदै – Naya Bikalpa
May 27, 2026, Wednesday      Epaper

नेपालमा बिमस्टेक चौथो शिखर सम्मेलन हुँदै

भीष्मराज ओझा

काठमाडौँ । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न सरकारले तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । सम्मेलनको पूर्व तयारीका लागि सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मूल समिति गठन गरेको छ । त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा सम्मेलन तयारी तथा समन्वय, अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा अर्थ, गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा सुरक्षा, परिवहन तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको संयोजकत्वमा सञ्चार व्यवस्थापन तथा प्रचारप्रसार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था तथा नगर सजावट समिति गठन गरिएको छ ।

बिम्स्टेकको अध्यक्ष हाल नेपाल रहेको छ । सरकारले आगामी भदौ १४ र १५ गते नेपालमा बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन गर्ने मिति प्रस्ताव गरेको छ । सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिम्स्टेकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, म्यानमार, थाइल्याण्ड, भुटान र श्रीलंका सदस्य राष्ट्र छन् । नेपाल सन् २००४ मा यसको सदस्य बनेको हो ।

सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित सञ्चार व्यवस्थापन तथा प्रचारप्रसार समितिको बैठकले सम्मेलनमा सञ्चारसँग सम्बन्धित सुविधा प्रबन्ध मिलाउने, स्वदेशी तथा विदेशी प्रेस प्रतिनिधिलाई आवश्यक सहयोग र सुविधा उपलब्ध गराउने, प्रेस पास, बुलेटिन र प्रचारप्रसारका कार्य गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सम्मेलनमा उपस्थित हुने पत्रकारको व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरकारबाट आयोजना भएका सार्क शिखर सम्मेलनका अनुभवको अध्ययन गरी सोहिअनुरुप कार्यक्रम तयार गरी सूचना विभागले आगामी बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै सम्मेलनमा सहभागी हुने पत्रकारको प्रेस पासको व्यवस्था सूचना विभागले पत्रकारको संख्या र सञ्चार गृहसँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया गरी कार्यक्रमस्थलको क्षमता तथा संवेदनशीलतासमेत हेरी निर्धारण गर्ने भएको छ । प्रेस सेन्टरको व्यवस्थापनसम्बन्धी विस्तृत योजना सूचना विभागले तयार गरी आगामी बैठकमा पेश गर्ने र सम्मेलनको उद्घाटन र समापन कार्यक्रममा अधिकतम पत्रकारको उपस्थिति हुने तर अन्य कार्यक्रममा छानिएका पत्रकारको मात्र पहँुच हुन सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । सम्मेलनको कार्यक्रमस्थल र तालिका परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छ ।

बैठकमा कार्यक्रम अवधिभर कार्यक्रमस्थलमा निःशुल्क वाइफाईको व्यवस्था गर्ने, डिजिटल ब्यानरको व्यवस्था गर्ने, बिम्स्टेकका बारेमा जनतामाझ प्रचारप्रसार गर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । आजको बैठकमा सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, सूचना विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण घिमिरे, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का महाप्रबन्धक ओपेन्द्र शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्ट, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष गोविन्द पोखरेल, रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीलगायतले प्रेस पास व्यवस्थापन र पत्रकारको सुविधाका बारेमा आवश्यक सुझाव दिनुभएको थियो ।

बिम्स्टेकको यसअघि पहिलो शिखर सम्मेलन सन् २००४ मा थाइल्याण्ड, दोस्रो सन् २००८ मा भारत र सन् २०१४ मा तेस्रो शिखर सम्मेलन म्यान्मारमा भइसकेको छ । सदस्य राष्ट्रबीच सहयोग र साझेदारी प्रवद्र्धन गरी आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य रहेको बिम्स्टेकका व्यापार, लगानी, गरिबी निवारण, कृषि, वातावरण संरक्षण, प्रविधि हस्तान्तरणलगायत १४ वटा सहयोगका क्षेत्र छन् । सन् २०१४ मा यसको सचिवालय बंगलादेशको ढाकामा स्थापना गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

नीति तथा कार्यक्रमको सही कार्यान्वयनमा बजेट केन्द्रित होला या लोकरिझ्याईँमा मात्र रमाउला ?
नीति तथा कार्यक्रमको सही कार्यान्वयनमा बजेट केन्द्रित होला या लोकरिझ्याईँमा मात्र रमाउला ?
  • २०७५ असार ११, ०७: ५६

१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...

नयाँ नजिर बस्यो—नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको संसदमा जबाफ दिन प्रधानमन्त्री नै चाहिँदैन…
नयाँ नजिर बस्यो—नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको संसदमा जबाफ दिन प्रधानमन्त्री नै चाहिँदैन…
  • २०७५ असार ११, ०७: ५६

१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आउने असन्तुलनको परिणाम कति भयावह हुने हो ?
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आउने असन्तुलनको परिणाम कति भयावह हुने हो ?
  • २०७५ असार ११, ०७: ५६

  १. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...