सहमति नहुँदा दुबै सदनका १७ समिति ५ महिनादेखि खाली

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ असार १८, ०६: ३०

काठमाडौं । दलिय सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गठन भएको पाँच महिना वितिसक्दा पनि मातहतका १७ संसदीय समिति गठन हुन सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन १० र २१ मंसिरमा तथा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन २६ माघमा भएको थियो। प्रतिनिधिसभाले २ फागुनमा र राष्ट्रिय सभाले २६ माघमा पूर्णता पाएको थियो। सभामुखको सक्रियतामा दलिय सहमतिको आधारमा समिति गठन हुने गर्छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६९ बमोजिम सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पु¥याउन प्रतिनिधि सभा मातहतमा विषयगत समिति १० र राष्ट्रियसभा मातहत ४ समिति रहने व्यवस्था छ। तीन वटा समिति भने संयुक्त समितिको रुपमा रहने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा मातहतमा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दुवै सदनमा प्रतिनिधित्वको हैसियतले प्रतिनिधिसभामा ३ र राष्ट्रिय सभामा एक समितिको सभापति पाउनु पर्ने माग गरेको छ ।

तर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भने कांग्रेसलाई सार्वजनिक लेखा समितिको मात्र सभापति दिन चाहेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलको सांसदले लिने परम्परा रहेको छ। तर नेपाली कांग्रेस दुवै सदनमा आफूहरुको प्रतिनिधित्व २३ प्रतिशत रहेकोले सोही बमोजिम सभापति पाउनु पर्ने पक्षमा छ ।

‘हामीले संसदमा पार्टीका साथिहरुको प्रतिनिधित्व बमोजिम २३ प्रतिशतको मान्यता दिनुस मात्र भनेका छौं’, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँडले नयाँ विकल्पसँगसँग भने ‘नत्र हामी हाम्रा सांसदलाई प्रतिनिधिसभाका ३ वाट र राष्ट्रिय सभाको एउटा मात्र समितिमा पठाउँछौं ।’सभामुख कृष्णबहादुर महाराले दलिय सहमतिको आधारमा समिति गठन गर्दा नेकपाका नेताहरुसँग छलफल भए पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन्। कांग्रेस सवै समितिमा आफ्ना सांसदलाई बाँडेर अल्पमतमा पर्ने पक्षमा छैन ।

दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ जना अर्थात करिव २३ प्रतिशत र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका १३ सांसद जना अर्थात करिव २३ प्रतिशत नै उपस्थिति रहेको छ । प्रतिनिधिसभामाले आवश्यकता अनुसार विशेष समिति पनि गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो समितिको सख्या निर्धारण गरिएको छैन। नियमावली अनुसार बढीमा १५ जना सदस्य रहेको विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । दुवै सदनले पूर्णता पाएको चार महिनासम्म पनि दलिय सहमति अभावमा दुवै सदन सञ्चालनको नियमावाली निर्माण हुन सकेको थिएन् । प्रतिनिधिसभाको २५ जेठमा र राष्ट्रिय सभाको २७ जेठमा नियमावली तयार भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १४७ ले राष्ट्रिय सभा अन्र्तगत चार वटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति रहेका छन् । आवश्यकता अनुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिने विधानमा उल्लेख छ । समितिले नियम १६८ अनुसार राष्ट्रिय सभामा विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्न उठी सो सम्बन्धमा छानविन गर्न आवश्यक भएमा एक विशेषाधिकार समिति गठन गर्न सक्ने छ ।

समितिमा अध्यक्षले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा बढीमा सात जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनमा सभामुख र अध्यक्षले विशेषाधिकार समितिको सदस्यमा मन्त्रीलाई भने सहभागी गराउन पाउने छैन । उता एमालेमा पनि मन्त्री हुन नपाएका सांसदहरु संसदीय समितिको सभापति हुनकोलागि खुट्टा उचालेर बसेका छन् । एमालेका पूर्व सचिव योगेश भट्टराई, कृष्णभक्त पोखरेल, भानुभक्त ढकाल, यज्ञ सुनुवार, विरोध खतिवडा समितिको सभापति हुने दौडमा लागेका छन् । महिला नेतृ रामकुमारी झाँक्रीेदेखि खिमलला भट्टराई पनि सभापतिकै दौडमा छन् ।

कृष्णभक्त पोखरेल, बिरोध खतिवडा र भानुभक्त ढकालले समितिमा पनि सार्वजनिक लेखा समिति नै चाहियो भनीरहेका छन् । समितिका पूर्वसभापति तथा नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेम्वाङले भने ढकाललाई नै सभापति बनाउने पर्ने पक्षमा उभिएका छन् । कांग्रेसले भने सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिनु पर्ने पुरानै परम्परा र मान्यता बमोजिम आफूहरुले पाउनु पर्ने दाबी गरेका छन् । कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर साहले लेखा समितिको पहिलो दाबी गरेका छन् ।

एमाले सांसदहरुले भने सत्तामा बसेपनि कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले लेखा समिति सभापति पद नछोडेको दाबी गर्दै यस पटक सत्तारुढ नेकपाले नै लेखा समितिले लिने दाबी गर्दै आएक छन् । यस्तो तक निकाल्नेमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ हन् । विशेष समिति अन्तरगत दुवै सदनका सदस्यको प्रतिनिधित्व हुने गरी संसदीय सुनुवाई विशेष समिति र महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । यसरी संसदीय सुनुवाई समिति गठन नहुँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन् ।

सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधिश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न दुई साता अघि नैं संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो । सरकारले करिव १२ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाई नयाँ नियुक्ति गर्ने तयारी गरे पनि संसदीय सुनुवाई नभएसम्म उनीहरुको पनि नियुक्ति प्रकृया रोकिने पक्का छ। हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।