सरकारले चोरबाटोबाट चिकित्सा बिधेयक ल्याउन खोज्दा विवाद

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ असार १८, ०६: ३४

काठमाडौं । नियम निलम्वन गरेर संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको बिरोधका कारण असफल भएको छ । कांग्रेसलगायत अन्य विपक्षी दलले भर्खरै जारी प्रतिनिधिसभाको नियमावली निलम्बन गरेर नराम्रो नजिर बस्ने भन्दै असहमति जनाएपछि प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो । सरकारले ल्याउन लागेको बहुचर्चित ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५’ आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची थियो ।

शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेको सो विधेयक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतवबार पेश गर्ने तयारी थियो । सो विधेयक पारित गराउनको लागि माओवादी प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले प्रतिनिधिसभा नियवमावली, २०७५ को नियम २५० को उपनियम (१) बमोजिम नियम निलम्वन गर्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूचि थियो । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्नका लागि ल्याइएको विधेयकमा अध्यादेशमा भएका प्रमुख व्यवस्थाहरु नै परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएकोल त्यो आफूहरुलाई मान्य नभएका कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले वताए ।

‘ओली नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको अध्याधेश डा. गोविन्द केसीलगायतका सरोकारवाला निकायसँगको छलफल, सहमति र सम्झौता तथा अवधारणामा ल्याइएको थियो’, प्रमुख सचेतक खाँडले भने ‘मूलभूत संरचना परिवर्तन गरेर ल्याइएको यस्तो विधेयकप्रति हाम्रो समर्थन छैन ।’
सरकारले ल्याएको चिकित्साशा शिक्षा विधेयक तीन महिनाअघि सरकारले जारी गरेको बिधेयकलाई प्रतिष्थापन गर्न ल्याउन लागेको हो । त्यसको लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली निलम्वन नगरी २० गते भित्रमा स्वीकृत गरिसक्नु पर्छ ।

सरकारले नियमावली प्रकृयाबाट सो विधेयकलाई प्रस्तुत गर्दा पारित गर्न २० गतेसम्म नभ्याउने भएपछि नियम निलम्वन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो । कांग्रेस लगायतका दलले सरकारले अध्यादेशबाट जारी भएको चिकित्सा शिक्षा कानूनको मुलभूत मर्म र संरचना परिवर्तन गरी विधेयक ल्याएकोले सो विधेयकमा पर्याप्त छलफल गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका थिए । नियम निलम्वन गरेर सरकारले आइतबार २ देखि ५ बजेसम्म मात्र संशोधन हाल्ने समय दिएर अघि बढ्ने योजना बनाएको थियो । नियम निलम्वन नगर्ने हो भने एउटा विधेयकमाथि शंशोधन हाल्ने समय सांसदलाई ७२ घण्टाको समय दिनु पर्छ ।

प्रतिष्थापना गर्न ल्याएको विधेयकमा नयाँ विद्ययकमा मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिन सकिने, काठमाडौं उपत्यकामा समेत मेडिकल कलेज खोल्न पाइने, आफ्नै अस्पताल नभए पनि कलेज खोल्न आशयपत्र दिन सकिने, सार्वजनिक कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाइने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा परिवर्तन गरिएका व्यवस्थाहरु जनमुखी भन्दा पनि व्यापारीमुखी भएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार अभियान्ता डा गोविन्द केसीले हिजोदेखि जुम्लामा अनसन सुरु गरिसकेका छन् । एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने अध्यादेशमा भएको प्रावधान हटाएर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो ।