प्रमको चीन भ्रमणः जाँदा एउटा कुरा आउँदा अर्काे

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ असार १८, ०६: ४४

आठ नाका खोल्ने सहमतिबारे प्रमले लुकाए सूचना

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकारमा मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरु सरकार अधिनायकवादी बाटोमा नहिँडेको र दुवै छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतसँग समदूरीको सम्वन्ध राखीरहेको दाबी गरे पनि ओलीको चीन भ्रमण र भ्रमणमा भएका सहमतिले धेरै संसयहरु देखाएको छ ।

चीन सरकारसँग एउटा बिषयमा पनि ठोस काम गर्नको लागि सम्झौता भएका छैनन् तर देखाउनको लागि १४ बुँदे र ८ बुँदे भन्दै नेपालको तर्फबाट अघि सारिएका प्रस्तावलाई मात्र चर्चामा ल्याइएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन र फेरि अध्ययन बाहेक कुन परियोजनाका क्षेत्रमा के काम गर्ने भन्ने सम्झौता भएका छनन् । विगतमा चीन सरकारले गर्ने भनेको सहयोगका क्षेत्रमा निरन्तरता दिने मात्र भनेको छ । चीन सरकारले नेपाल सरकारसँग विगतमा भएका आफ्ना योजना र कार्यक्रमका क्षेत्रलाई मात्र निरन्तरता दिने सहमतिले ओली सरकारलाई चीनले खासै महत्व दिएको पाईएन ।

यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा, नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न कनिष्ठ मन्त्रीलाई पठाइनु र सम्झौता पत्र हस्ताक्षर समारोहमा ओलीलाई बस्नको लागि कुर्सीको समेत व्यवस्था नगरिनुबाट चीन सरकारले ओलीलाई उतिसारो वास्ता गरेको देखिएन् । आफ्नो अघोषित लगानी भएको हिमालयन एयरलाइन्समा करोडौं आम्दानी दिलाएर एक सय बढीको जन्तिलाई चीन घुमाएका ओलीले करौडौं रकम भ्रमणको नाममा स्वाहा पारे तर त्यसको प्रतिफल भने हातमा लाग्यो शून्य जस्तो छ ।

चीन भ्रमणको समयमा चीन सरकारसँग नेपालको कुन कुन सीमा नाका खोल्ने सहमति भयो भन्ने बिषयमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई ढाँटेका छन् । चीन भ्रमणमा जानु अघि गत असार ४ गते ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै चीनसँग नयाँ ८ वटा नाका खोल्ने सम्वन्धनमा छलफल हुने बताएका थिए । तर, ओलीले १० गते नेपाल फर्किएपछि १२ गते मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको बिषयमा संवोधन गर्ने क्रममा चीनसँग नयाँ नाका खोल्ने बिषयमा केही बताएननन् ।

ओलीलाई एक मिनेटमा स्पस्टीकरण माग गर्ने काग्रंसका दिलेन्द्र प्रसाद बढुुले दार्चुलाको टिंकर भञ्ज्याङसहित कुन कुन नाका खोल्ने सहमति भयो भनी प्रश्न गर्दा बाउँठीएको उत्तर दिएका थिए । उनले नयाँ नाका खोल्ने सम्वन्धमा सहमति भएको नभएको केही पनि स्पष्ट जवाफ दिएनन र वाँउठिएका, च्याँठीएका र रुखो शब्दावली र भावमा जवाफ दिँदै चीनसँगको सम्वन्ध नयाँ उचाईमा पु¥याउन केरुङ नाका नियमित गर्ने र तातोपानी नाका आगामी मे (बैशाख) देखि खोल्ने सहमति भएको बताए । चीन भ्रमणबाट फर्किएका ओलीको बोलीमा भ्रमणमा जानुअघिको बोलीमा परिवर्तन आएको यहीँबाट प्रष्ट हुन्छ ।

संघीय संसदमा संवोधन गरेर आठ वटा नाका खोल्ने बिषयमा चिनियाँ समकक्षीसँग छलफल हुने भनेर जानकारी गराएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको मंगलबारको बैठकमा भने भारत भ्रमणको क्रममा सहमति नै नभए पनि बिराटनगरस्थित भारतीय सरकारी अस्थायी क्याम्प (शिविर) हटाइएको र भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सीमरावाहेकको हवाई रुट प्राप्त भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेर गोलमोटल जवाफ दिएका थिए । ओलीले सांसद बढुद्वारा सोधिएको चीनसँगको टिंकर भञ्जायङ नाका खोल्ने सम्वन्धनमा ‘सहमति भएको वा नभएको अर्थात कुराकानी नै नभएको’ केही पनि कुरा खुलस्त पार्न चाहेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा चीनसँग नेपालको सीमा जोडिएका दार्चुलास्थित टिंकर भञ्ज्याङ, हुम्लाको हिल्सा, बझाङको धुली, मुस्ताङको कोराला, संखुवासभाको किमाथान्का र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलासहितको आठ नाका खोल्ने सम्वन्धमा छलफल गर्ने एजेण्डा तय भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले रसुवाको केरुङसम्म चीनबाट रेल आउने र केरुङबाट काठमाडौं हुँदै पोखरासम्मको रेल मार्ग बिस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भन्ने बिषयमा बिस्तृत जानकारी दिएका थिए । उनले नेपालमा ल्याइने वा नेपालबाट तिब्बतको बाटो हुँदै नेपाल भित्रने मालवाहक सवारी साधन निर्वाध सञ्चालनमा आउने वताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग जोडिएका नेपालका नयाँ नाका खोल्ने सम्वन्धनमा गोलमोटल जवाफ दिए जस्तै उनकै मन्त्रीपमण्डलका सदस्य परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवलीले पनि बुधबार राष्ट्रियसभा बैठक र बिहिबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत त्यस्तै गोल मोटल जवाफ दिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीकोभन्दा फरक जवाफ दिएका थिए । ज्ञवलीले दार्चुलाको टिंकरभञ्ज्याङ र बझाङको उरै नाकासहित पाँच नयाँ नाका नेपाल भित्रने चीनियाँ मालवाहक सवारीले तिब्बतको बाटो प्रयोग गर्न पाउने जानकारी दिएका थिए ।

आखिरमा नेपाल र चीनबीच कुन कुन नयाँ नाका कसरी, कहिले र के प्रयोजनाको लागि खुल्छ भन्ने कृरा मन्त्रीले पनि बताउन चाहेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणको समयमा नयाँ आठ वटा नाका खोल्ने बिषयमा छलफल गरे पनि चीनले अनुमति नदिएको हुन सक्ने सांसद बढुले दाबी गरे ।

उनले मौखिक सहमति गरेको भए पनि अर्को छिमेकी राष्ट्रले के भन्ला भन्ने आशंकाले एक्स्पोज गर्न नचाहेको हुन सक्ने वताए । भारतलाई ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेश्रो जनबिद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने ठेक्का दिने तर चिनियाँ गेजुवा कम्पनिले निर्माण गर्न अनुमति पाएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्नुलाई चीन सरकारले नकारात्मक रुपमा लिएको परराष्ट्र स्रोत बताउँछ । त्यसैले पनि ओली सरकारले अपेक्षा गरे जति मान चीन सरकारले नदिएको बताउने विश्लेषकहरुको जमात पनि बाक्लै छ ।