मनसुन सक्रियः विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी न्यून

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ असार २५, ०९: ४८

काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नेपालमा यस वर्ष मनसुन सक्रिय भएको जानकारी दिएसँगै गत साता परेको लगातारको वर्षाले तराई तथा पहाडको जनजीवन प्रभावित हुन पुग्यो । मनसुनको सुरुवातमै परेको अविरल वर्षाका कारण दर्जनौं बाढीले ज्यान गुमाइसके भने करोडौंको क्षति भइसकेको अवस्था छ ।

तराईका सिराहा, सप्तरी, मोरङ, सुनसरी, जनकपुर लगायतका जिल्लाहरु जलमग्न भएका छन् भने पहाडी जिल्लाहरु अधिकांश पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । तिनको स्थानान्तर गर्न अति आवश्यक भइसकेको छ ।

वर्षैपिच्छे बाढी र पहिरोमा दर्जनौंको संख्यामा जनताको ज्यान जाने गरेको छ भने सयौं घरखेत बगाएर विस्थापित हुँदै आएका छन् । यो क्रम यस वर्ष मात्रै देखिएको होइन, हरेक वर्ष मनसुनको त्रास जनतामा छ । यही असार साउनमा मेहनत गरेर रोपेको धानले वर्षभरीका खानका लागि खेती किसानी गर्ने किसानलाई वर्षायाम त्रासदी बन्ने गरेको छ । कारण हो, विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारीप्रति सरकारको उदासिनता । वर्षेनी बाढीपहिरोको जोखिम हुने गरेता पनि आप्mना नागरिकको जीउधनको संरक्षण गर्न सरकार असक्षम भइराखेको छ । थाहा हुँदाहुँदै पनि पूर्व तयारीका लागि केही पनि ठोस पहल नगरिनु र ठोस कार्यक्रम नल्याउनुमा सरकार जनताप्रति उदासिन रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।

गत वर्ष पनि वर्षायाममा सप्तरी डुबानमा परेको थियो । सप्तरीको कुलारी गाउँमा बाढीका कारण स्थानीय पाँच वर्षीय बालकको मृत्यु भएको थियो । मृत छोराको शव गाड्ने जमिन जलमग्न हुँदा खाली जमिनको अभावमा उनका बाबुले शव कोशीमा बगाएका थिए । यस वर्ष पनि सप्तरीको हालत त्यस्तै छ । कोशीमा आएका बाढीको कारण अधिकांश स्थान जलमग्न छन् । तर त्यति पिडादायी घटनाको मुकदर्शक बनेर सरकारले यस वर्षको मनसुनको लागि कुनै पूर्व तयारी गरेन ।

सधैँ बाढी आउँछ, पहिरो आउँछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसको दीर्घकालिन समाधानका लागि किन उपाय खोजिन्न ? विपद् व्यवस्थापनको लागि बाढी आउनु् अगाडि नै किन तयारी गरिदैन ? पूर्व तयारीका लागि कुनै पहल नगर्ने अनि बाढी प्रभावितहरुका लागि भनेर केही केजी चामल र केही थान कपडा राहत बाँड्नु मात्रै सरकारको कर्तव्य हो त ? त्यसैले अब सरकार यो भ्रमबाट बाहिर आउनैपर्छ । बाढी प्रभावितलाई राहत बाँड्ने होइन बाढी प्रभावित हुनबाटै रोक्ने तयारीमा सरकार जुट्नुपर्छ । होइन भने गत वर्ष सप्तरीमा घटेको घटना पुनः नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

विपद व्यस्थापन र जोखिम न्यूनकरणको लागि सरकारले बजेट नछुट्टाएको पनि होइन, वैदेशिक सहयोग नआएको पनि होइन । गत साता मात्रै डिएफआइडीले ३० लाख पाउण्ड सहयोग गरेको छ, विपद व्यवस्थाको पूर्व तयारी गर्नको लागि भनेर । तर अब जनताका नाममा आएका त्यस्ता सहयोग र अनुदान पनि पारदर्शी बनाउनैपर्छ । जनताको नाममा सहयोग लिने र जनतासम्म नपु¥याउने भएपछि सरकारले त्यसको जवाफ पनि दिर्नैपर्छ । होइन भने हरेक वर्षको वर्षाको त्रासबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन सक्नुपर्छ ।

केही संचारमाध्यहरु मार्पmत विपदको सामना र पूर्व तयारी गर्ने सूचनामा मात्रै दिएर आप्mनो कर्तव्यबाट सरकार पन्छिनु हुन्न । जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, बाढी पहिरोको पूर्व सूचना दिने सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरु सहितको सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने, दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने लगायतका ठोस कदम चाल्न जरुरी छ । वर्षैपिच्छे प्राकृतिक प्रकोपका कारण जनताले ज्यान गुमाएको टुलुटुलु हेरेर बस्ने, उदार नीति अपनाएको सरकारको नीति पक्कै पनि नहुनुपर्ने हो । तसर्थ जनताको जीवन रक्षाका लागि यथासक्दो चाँडो पूर्व तयारीमा सरकार जुट्न आवश्यक छ ।