कमजोर २३ नगरमा अर्थमन्त्रीकै गृहनगर

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ असार ३२, ०९: १६

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालयको सर्बेक्षणले २३ भूमिका बिहिन र कमजोर नगरपालिकामध्ये गौरादह पनि परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने चार स्थानीय तहमध्ये एक र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र प्रदेश एकका गृह मन्त्री हिक्मत कार्कीको गृह नगर गौरादह नगरपालिकाको बिधिको शासन, कार्यविधि, नगरपालिकाले चौमासिक शीर्षक अन्तरगत विवरण आदिको आधारमा गौरादह मुलुककै कमजोर नगरभित्रमा परेको हो ।

संघीय अर्थमन्त्रालय, प्रदेश अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय बित्त आयोगमा समयमै पठाउन नसक्दा गौरादह नगरपालिका पनि नेपालकै २३ भूमिकाबिहिन नगर मध्ये एक कमजोर नगरपालिका बन्न पुगेको तथ्य संघीय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालयको सर्बेक्षणले देखाएको छ ।

अव्यवस्थित कार्यप्रकृया र अपारदर्शी सूचनाका कारण नगर तथा वडा बाट सञ्चालित विभिन्न किसिमका कार्यक्रम नगरबासीले थाहासम्म पाउदैनन् । आफ्ना सिमित ब्यक्तिलाइ जानकारी गोप्यरुपमा दिने र उनीहरुलाई सामेल गराएर बजेट सिध्याउने धाउन्नमा प्राय वडाहरु लागेको देखिदै आएको छ । कार्यालय समय र अनुगमन समयबारे स्पष्ट नहुँदा नगरपालिकाबाट कर्मचारी र प्रतिनिधि योजना अनुगमनमा जादा हप्ताको ३ दिनसम्म कुनै पनि काम नभएर सेवाग्राहीहरुले दुःख पाएको गुनासो आउने गरेको पाइन्छ । नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु बीच समन्वयको अभाबले हरेक काममा सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन् ।

गैरकानुनी ढङ्गबाट शिक्षा शाखा प्रमुखलाई हटाएकोले हालसम्म त्यस शाखाको नियमित कार्य अझैसम्म पनि प्रभाबित रहेको पाइएको छ । सार्बजनिक सेवाप्रवाहलाई पारदर्शी र जबाफमूखी बनाउन सार्बजनिक सुनुवाइ जस्ता कार्यक्रम नगरले आयोजना गर्नेगरेको पाइदैन । नगरभित्रका गौरबका आयोजना जस्तै ऐतिहासिक पोखरीलाई पर्यटकीयस्थल बनाउने योजनाको बिनियोजित रकम १ करोड कार्य सुचारु नभई फ्रिज हुनु र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त १५ सैयाको प्रसुतीगृह सहितको अस्पताल निर्माण कार्य प्रकृयामै हराउनु नगरको कार्यशैलीप्रति आमनगरबासीले विश्वास गुमाउने प्रमुख आधारहरु हुन् ।

नगरले सञ्चालनमा ल्याएको आईटी सेन्टरबाट नगरका कार्यक्रम ठेक्का टेन्डर तथा वडा स्तरिय कार्यक्रमहरुको जानकारी आएको पाइदैन । सूचनाको हक बाट आम नगरबासीहरु उपेक्षित भएका छन । अर्कोतर्फ उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यावसायीहरुमार्फत गरिएका योजनाहरु सम्पन्न भएको महिनौ दिन सम्मपनि भुक्तानी नपाएर हैरान भएको दुखेसो यत्र तत्र आउनेगरेको पाइन्छ ।

उपभोक्ता हकहितको सबालमा नगरभित्र खुल्ला रुपमा तथा कम गुणस्तरीय उपभोग्य सामग्री बिक्रीवितरण हँुदै गरेकोले मानवीय स्वास्थ्यमा दिनानुदिन त्यसले गम्भीर असर पार्दै आएको छ, त्यसलाइ नगरले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । निर्माणकार्य तथा सामग्री खरिद ठेक्कामा सिलबन्दी बोलपत्र आब्हान गर्नु साथै सार्बजनिक मोलमोलाइ गर्नेकार्य आजसम्म गर्नेगरेको पाईंदैन । तसर्थ यस्ता गम्भीर त्रुटि गर्दै जाने र जनतालाइ गुमराहमा पार्दै जाँदा नगरपालिकाको साख आफै गुम्दै जाने पक्कापक्की छ ।