- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
नयाँ संविधान कार्यान्वयन सँगै दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण पश्चात बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार निर्माणपछि नेपालको राजनीति स्थायी रुपमा अगाडि बढेको भनेता पनि सरकारले एकपछि अर्काे गल्ति दोहो¥याउन थालेको छ । सरकारमा सामेल भएका मन्त्रीहरुको बोली र चालीमा प्रत्येक दिन फरक फरक ढंगबाट प्रस्तुत भइरहेको र सरकारको निर्णय पनि त्यसैगरी आउन थालेको हुँदा सरकारमाथि शंकैशंका उत्पन्न भएको छ ।
सरकार निर्माण भएको केही महिनामै सरकारले जनचाहना अनुसार भन्दै केही लोकप्रिय निर्णयहरु गर्दै गएको थियो । यसरी निर्णय गर्दैगर्दा वर्षाैंदेखि हिलो र धूलोमा धूलमुलिएको काठमाडौं उपत्यका लगायत सडकहरुको ठेक्कापट्टा लिने ठेकेदारहरुलाई कारबाही गर्ने, समयमै काम नगर्नेलाई थुन्ने सम्मको धङ्धङ्ती फुक्दै हिँडेको सरकार पछिल्लो समय उक्त काममा निकै सुस्त देखिएको छ ।
तर यस्तो काम कसले गर्ने हो, कुन मन्त्रालय अन्तर्गतको काम हो, ठेक्कापट्टा कसरी भएको छ ? समय कहिले सकिएको छ ? कारबाहीको प्रकृया के हुने ? भन्ने सम्मको जानकारी नभएका मन्त्रीहरुले लोकप्रिय हुनलाई गरेको निर्णयहरु अहिले त्यसै सेलाएर गएको हो । त्यसैगरी मुलुकभरको सिण्डिकेट प्रथा अन्त्य गर्ने र सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सवारी साधनलाई खुला प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्ने बाध्य बनाउँदै एकै छिनको उत्साह देखायो । तर त्यो पनि एकाएक सेलाउँदै गएको छ ।
यसरी मन्त्रीहरुले मन्त्रालयस्तरका नीति नियमको हेक्का नराखी हचुवाको भरमा बोलिरहँदा जनतालाई मिठो सपना बाँडेको तर कार्यान्वयन भने शून्य भएको छ । लोकप्रिय बन्न सस्ता निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन पक्ष महंगो बनाउँदै गएको मन्त्रीहरुले जनतामा झनै निराशापन थपेका छन् ।
जनतामाझ लोकप्रिय हुन यसै हप्ता मात्र कृषि तथा सहकारी मन्त्रीले जग्गाको कित्ता काटमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरे । पहिले कित्ता काट्न बन्द गरिएको थियो । कृषियोग्य जमिन टुक्राटुक्रा पारेर स्वरुप नै विग्रिएको हुँदा व्यक्तिगत अंशवण्डा बाहेक अन्य अवस्थामा कित्ताकाट गर्न नपाउने भन्दै सरकारले नै रोक लगाएको थियो ।
यसले गर्दा उपत्यका लगायत तराईका कृषियोग्य जमिनहरुको संरक्षण हुन थालेको आभाष मिलेको थियो । तर यसै हप्ता कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले तराईमै गएर कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था सक्दो छिटो गर्न लागिएको बताए । यसले गर्दा के देखिन्छ भने सरकार लोकप्रिय हुनका लागि हचुवाको भरमा निर्णय गर्दै जान्छ र पछि त्यो सबै फुकुवा गर्ने काममा लाग्छ । यस्तो जग्गाहरु विशेष गरी सदरमुकाम र सुगम स्थानहरुमा अनगिन्ती तरिकाले कित्ताकाट गरी घर निर्माण गरिन्थ्यो र वस्ती बाक्लिंदै जान्थ्यो ।
वर्तमान अवस्थामा जनसंख्या वृद्धिदर पनि बढ्दो छ र जनतालाई आवासको पनि खाँचो बढ्दै गएको कारण पनि व्यवस्थित बसोबास गर्न चुनौति छ । तर सुगम जिल्लामा मात्रै हेरेर कृषियोग्य जमिनमा यसरी प्लटिङ र टुक्राटुक्रा गर्ने कार्य बढ्दै गएमा ५÷७ वर्षमै कृषियोग्य जमिन भेट्न मुश्किल हुन्छ । त्यसैले व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्दै कृषियोग्य जमिनलाई कुनै हालतमा पनि टुक्राटुक्रा पार्नबाट रोक्नु सरकारको दायित्व हो । दीर्घकालिन समस्यालाई समाधान गर्ने विषयमा सरकार चुकिरहेको छ ।
सरकारले गर्ने कार्य दीर्घकालिन हुनुपर्छ । जनताले त्यही अपेक्षा गरेको हुन्छन् । त्यसैगरी सरकारले गरेको निर्णयहरुमध्ये सबैभन्दा आलोचित हुन पुगेको कर्मचारीका स्वेच्छिक अवकाश थियो । अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय भन्दै यो सरकारद्वारा फिर्ता भएपछि पुरानो कर्मचारीतन्त्रमा निकै निराशा पलाएको छ ।
समय सापेक्ष वैज्ञानिक ढंगबाट काम गर्ने युवाहरुको दिनप्रतिदिन बढ्दो जमातलाई नयाँ कार्य क्षेत्रमा लगाउन सकेमा मात्र नयाँ प्रविधिबाट मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ । हजारौं युवा बेरोजगार भइरहेको अवस्थामा पुरानालाई अवकाश दिएर नयाँलाई नयाँ उर्जाका साथ काम लगाउनुको साटो प्रतिशोधको भावनाले उक्त निर्णय फिर्ता लिएपछि पुराना कर्मचारीहरुमा आएको निराशाले अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को सपना पूरा हुनेमा आशंका छ ।
सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र सूचना प्रकाशनमा एकरूपता कायम गर्ने भन्दै सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चार...
गत फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नराम्ररी पराजित हुन पुग्यो । यो पराजयका पछाडि रास्वपामा आएको लहर...
१. नेपाली कांंग्रेसको नियमित महाधिवेशन र नयाँ संसदीय स्वरुप नेपाली कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने थियो २०८२सालको मंसिरसम्ममा तर हुन सकेन...
