बिम्स्टेक कुटनीतिक दृष्टिले तत्काललाई सफल, दीर्घकाल अन्योल

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ भाद्र १८, ०९: २६

बडापत्र नभएको बिम्स्टेकका निर्णयहरु बैधानिक हैसियत रहला ?
काठमाडौ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक समन्वयका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । यो संगठनको काठमाडौं सम्मेलनले गरेका निर्णयलाई लिएर सत्ताधारीहरुले धेरै नै प्रशंशा गर्दै बढाई चढाइ गरेका छन्। बिपक्षी दलहरुले भने यसले अझ कुटनीतिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको टिप्पणी समेत गरिरहेका छन् ।

बिम्स्टेक सम्मेलन गराउनुलाई नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सफलता सम्झिएको छ । तर सम्मेलन सम्पन्न हुनुलाई मात्र सफलता मान्नु हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका नागरिकलाई ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विम्सत’ भने झैं भएको छ । दक्षिण एसियाका चार मुलुक भुटान, बंगलादेश, भारत र श्रीलंका तथा पूर्वी एसियाका दुई मुलुक म्यान्मार (बर्मा) र थाईल्याण्डका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखलाई सम्मेलनमा उपस्थित गराउनुलाई नै तत्कालको लागि कुटनीतिक सफलताको नाममा सरकारले दाबी गर्न सक्छ तर यसको दूरगामी प्रभाव भने झन नकरात्मक देखिन्छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा हुन नसकिएरहेको बेला सार्ककै अध्यक्षता गरेको मुलुक नेपालले बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन गर्नुलाई मात्र उपलब्धीको कसीमा मापन गर्नु औचित्यपूर्ण छैन् । सार्क सदस्य रहेका तीन मुलुक पाकिस्तान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स, जुन इश्लामीक देशहरु हुन, अलग गरेर गठन भएको बिम्स्टेक सम्मेलन गर्नु मात्र सफलता होइन् । सफलता त्यस बेला मापन हुन्छ, जतिबेला सम्मेलनले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन्छन् ।

वाहिरबाट चर्चा, प्रचार प्रसार र गतिविधि हेर्दा धेरै निर्णय हुनुले आशा गर्न सकिन्छ । तर, बिम्स्टेकका निर्णयले सदस्य मुलुकका नागरिकको जीवन शैलीमा तत्काल कुनै परिवर्तन ल्याउने देखिदैन् । एक नारीले मेकअप गरेर आफ्नो रुप र सौन्दर्यलाई उजिल्याउने प्रयास गरे झैं बिम्स्टेक सम्मेलनका निर्णयहरु पनि मेकअप मात्र हुन् । किनकी यसले गरेका निर्णयहरु बाध्यकारी र बैधानिक हैसियतमा हुँदैनन र अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा यसले मान्यता समेत पाउँदैन ।

बिम्स्टेकको आफ्नै चार्टर्ड अर्थात बडापत्र नै छैन् । बडापत्र नहुनु भनेको कुनै पनि संगठनको बिधान नहुनु वा कुनै देशले संविधान बनाई नसकेको अवस्था जस्तै हो । बिम्स्टेक सम्मेलनका निर्णयहरु यही संगठनको हैसियतमा संयुक्त राष्ट्रसंघले लिने गर्दैनन । अर्थात बिम्स्टेकका निर्णयहरुले बैधानिक हैसियत प्राप्त गर्दैनन, अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा ।

आतंकाबाद र प्रतिआतंकबादको चपेटामा परेको विश्वको सबैभन्दा ठूलो संसदीय परम्परा अँगालेको भारतले तीन मुस्लिम देशलाई अलग गरी बिम्स्टेक गठन गर्ने चासो देखिएको हो । उसले आसियान संगठनका दुई मुलुक म्यान्मार र थाईल्याण्डसँग दक्षिण एसियाका तीन मुलुक श्रीलंका र बंगलादेशलाई जोड्ने प्रयास गरेको पाइन्छ ।

तिनै देशको नामको अघिल्लो बर्णलाई लिएर नामकरण गरिएको बिम्स्टेक (बंगलादेश, इण्डिया, म्यान्मार, श्रीलंका र थाईल्याड) मा नेपालले सदस्यता पाउन प्रस्ताव गरेपछि भारतले भुटानलाई पनि प्रस्ताव गरेको थियो । यसरी जन्मिदै अन्योल र कन्फ्युज भएको यो संगठनले चौथो शिखर सम्मेलनसम्म आईपुग्दा समेत बडा पत्र बनाउन नसक्नुलाई यो संगठनको कमजोरीको रुपमा बिश्व समुदायले हेरिरहेको छ । शक्ति सम्पन्न देशलाई पर्यवेक्षक समेत नतोकिनु यो संगठनको कमजोरी हो ।

आर्थिक र प्राबिधिक क्षेत्रको बिकास, बिस्तार र आदान प्रदान गर्ने उदेश्यले गठन भएको यो संठनको चौथो शिखर सम्मेलन संगठीत अपराध, आतंबाद नियन्त्रण, संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने जस्ता बिषयमा केन्द्रीत भएपछि आफ्नो मूल ध्येय वा उदेश्यबाट बिचलित भएको र हुनसक्ने आशंका अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा हुने गरको छ ।

व्यापार तथा लगानी, वातावरण र विपद व्यवस्थापन, उर्जा सहयोग योजना, प्रविधि, कृषी, जनस्वास्थ्य, पर्यटन जस्ता बिषयमा शिखर सम्मेलनले निर्णय गर्नु र अघि बढ्न सदस्य मुलुक सहमत हुनुलाई सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदमको रुपमा लिन सकिन्छ । तर यसलाई नै उपलब्धी भन्न मिल्दैन । किनकी सम्मेलनले पारित गरेको भनिएका निर्णयहरु कुनै पनि देशले कार्यान्वयनको लागि तत्परता देखाउने वातावरण बनिसकेको पाइएन ।

संगठीत अपराध र प्रतिआतंकबादको बिषयमा म्यान्मार र बंगलादेशको बुझाई नै फरक छ । म्यान्मार प्रतिआतंकबाद भनेर देशका रोहिंग्या समुदाय र उनीहरुले चालेका कदमलाई मान्छ तर बंगलादेश भने रोहिंग्या समुदायलाई आफ्नै मुलुकमा शरणार्थीको रुपमा राख्नु पर्ने विषयलाई विपतको घटना भनेर बुझ्ने गर्छ ।

पर्यटन विस्तारको दृष्टिले रामायण सर्किट र बुद्ध सर्किटको अवधारणा अघि ल्याइएको छ । रामायण सर्किट नेपाल, भारत र श्रीलंकासँग मात्र सम्बन्धित छ । बौद्ध सर्किटलाई पनि भारतले प्राथमिकता दिएको बिषय हो, जसको कार्यान्वयन भारतको क्रियाकलापले निर्धारण गर्छ । किनकी बुद्धसँग सम्बन्धित कुसिनगर, बोधगया भारतमा, लुम्बिनी नेपालमा पर्छ । यो क्षेत्रलाई जोडेर बौद्ध सर्किट निर्माण गर्ने बिषय बंगलादेशको लागि चासोको बिषय बन्दैन किनकी उ इश्लामीक देश हो ।

जलबिद्युत र नविकरणीय उर्जाको सहयोगको लागि ठोस योजना बनाइने भनिएको छ । जलश्रोतको धनी देश नेपालले जलबिद्युत आयोजनाको उत्पादन भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । तर चौथो शिखर सम्मेलनले जलबिद्युत र नविकरणीय उर्जालाई एकै ठाउँमा राखेर अन्योलता थपेको छ ।

भारत सरकारले आफ्नो देशको वा देशको नागरिकको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको जलबिद्युत परियोजनाको बिद्युत मात्र खरिद गर्ने कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले नेपालले उत्पादन गरेको बिद्युत भारतमा निर्यात हुने स्थिति नआएको आवस्थामा ग्रिड इन्टरकनेक्सनको कुरा गर्नु ललिपप मात्र हुने देखिन्छ । यसले बिज्ञ समुह गठन गर्ने भने पनि नेपालको बिद्युत निर्यात गर्न समेत सम्मेलनको निर्णयले कुनै ठोस सहयोग गर्न सक्दैन ।

सम्मेलनले कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिँदै विद्युत, इन्टरनेट, सडक, हवाई, जल र रेल यातायातको सञ्जाल बिम्स्टेक सदस्य मुलुकलाई जोड्ने निर्णय गरेको छ । यस्तो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न खर्बैं पूँजी जरुरी पर्छ । बिम्स्टेक सदस्य ७ मुलुक सबै गरिव देशकै दाँजोमा पर्छन । थाईल्याण्ड र श्रीलंका मध्यम खालका बिकसित मुलुक भए पनि उनीहरुको बैदेशीक लगानी गर्ने, पूँजी लगानी गर्नल सक्ने क्षमता राख्दैनन् । यस्तो अवस्थामा जर्मनी, इजरायल वा अमेरिकाले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचाउँदैनन् ।

सम्भावित लगानी गर्न सक्ने देश भनेको चीन नै हो । पूँजी बजारमा सक्षम र विश्वव्यापी लगानी गरेको अनुभव बटुलेको चीनलाई बाहेक गर्नु वा यो सम्मेलनको जानकारी समेत नदिनुबाट बिम्स्टेकले लिएका लक्ष्य प्राप्त हुनेमा धेरै शंकाहरु उब्जने सम्भावना नकार्न सकिन्न ।