नेपालको स्वतन्त्र पहिचानको चीनले जहिले पनि सम्मान गरेको छ

अप्रत्याशितरुपमा तय भएको भए पनि नेपाली परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको औपचारिक निमन्त्रणाका आधारमा नेपाल भ्रमणमा आउनु भएका चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ् यी चीन फर्कनु भएको छ । उहाँको भ्रमण मार्च सन् २०२२को मार्च २५ देखि २७ अर्थात् चैत्र नेपालका हितमा र चीनसँगको लामो सम्बन्धलाई स्मरण गर्दै ९ वटा विषयमा सम्झौता गरिएको देखिन्छ ।

नेपाल साँच्चै विदेशीको खेल मैदान हुन लागेको भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा चीनमा महामहिम विदेश मन्त्री वाङ्को भ्रमणभन्दा पहिले नेपालमा देखियो । कसैले नेपाललाई रुसले युक्रेनलाई जस्तै गर्नेछ किनभने चीनले एम सी सी प्रति कडा विरोध गर्दागर्दै नेपालको संसदले पारित गरेको छ । अझ नेपालका कम्युनिस्टहरुले विरोध गर्दागर्दै पनि पारित गरियो । रुसले युक्रेनमा हमला गर्नुको कारण रहेछ रे उसले उत्तर एटलान्टिक सन्धी संगठन — नेटो—को सदस्य हुन लाग्यो रे भनेर ।

तर नेपाली केही आफुलाई चीनभन्दा ठुलो चिनियाँ हुने रोगले गाँजेर भन्दै थिए—अब नेपाललाई चीनले पाठ सिकाउने छ । अर्थात् नेपालले अब चीनले वा भारतले भनेजस्तै गरेमात्र नेपालको अस्मिता जोगिने छ भन्ने भावनाको यो विश्लेषणलाई स्वयं चीनले स्वीकार गरेको पाइएन किनभने महामहिम वाङ्ले यसबारेमा नेपाली समकक्षीसँग कुनै त्यस्तो गुनासो व्यक्त गरेको सुनिएन ।

आखिर युक्रेनले नेटोको सदस्यता लिन खोजेको कारण हुनुपर्छ आफ्नो देशमाथि रुसले कुनै पनि बेला हमला गरेर तहस नहस पार्नेछ, सुरक्षाका लागि कम्तीमा पनि उत्तर एटलान्टिक संगठनका सेनाले त सहयोग गर्लान् । सायद रुसलाई युक्रेनको स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र चाहना मन परेन । भयो पनि त्यस्तै । आक्रमण भयो, युक्रेन तहस नहस भयो तर झुकेको छैन । देखिएर सैनिक सहयोग पनि पाएको छैन । जेनतेन धानिएको त छ तर रुसले उसका दुईवटा प्रदेशलाई एकतर्फीरुपमा स्वतन्त्र घोषणा गरेको जो छ। अनि नेपालमा पनि रुस र युक्रेनको हौवा देखाएर अनुदानमा आउन लागेको पूर्वाधार विकासको रकम जसरी पनि रोक्ने काम हुन लागेको थियो ।

तर नेपाली केही आफुलाई चीनभन्दा ठुलो चिनियाँ हुने रोगले गाँजेर भन्दै थिए—अब नेपाललाई चीनले पाठ सिकाउने छ । अर्थात् नेपालले अब चीनले वा भारतले भनेजस्तै गरेमात्र नेपालको अस्मिता जोगिने छ भन्ने भावनाको यो विश्लेषणलाई स्वयं चीनले स्वीकार गरेको पाइएन किनभने महामहिम वाङ्ले यसबारेमा नेपाली समकक्षीसँग कुनै त्यस्तो गुनासो व्यक्त गरेको सुनिएन ।

त्यतिमात्र होइन, केही चिनियाँ भन्दा ठुला चीन समर्थकजस्ता देखिने बुद्धिजीवीहरुले त चीनका विदेश मन्त्री आउँदा कुनै तयारी देखिएन, चीनप्रतिको उदासीनता भनेर समेत टिप्पणी गरियो । त्यसको जबाफ त नौवटा सम्झौतामा तयारी गरेर हस्ताक्षर गरिएकोले देखाउँछ कि कति तयारी थियो । नेपालले कहिले पनि चीनप्रति उदासीनता देखाएको छैन । बरु पहिले आफूलाई चीनपक्षीय भनेर हल्ला गर्नेहरुले भन्दा झन तयारी र मान्यता दिएको देखियो ।

चीन हाम्रो महान छिमेकी हो । यसपटकको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको परियोजनाका मामिलामा खोइ किन हो , अलि उत्तेजनापूर्ण टिप्पणी आएकै हो चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तामार्फत् । त्यसलाई यसरी पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ, चीनलाई घेर्ने नियतले अमेरिका र भारतले कुनै खेल खेल्दैछन् नेपालमार्फत् , नेपालको भूमिमार्फत् भन्ने गलत सूचना नेपालमा जसरी प्रवाहित गरियो, त्यसैको प्रतिक्रिया हो भन्ने बुझ्नृु पर्छ । चीन नेपालको दुःख सुखको साथी हो । एकप्रकारले करिब १५सय किलोमिटर सीमा जोडिएको छिमेकी, खुला सीमाना रहेको छिमेकी पनि हो ।

अझ समस्यारहित छिमेकी हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । अनि नेपालसँग दोहोरो छलफल नगरी एकतर्फीरुपमा चीनले रिसाउनु हुँदैनथ्यो र रिसाएन पनि । पूर्वाधार विकासका लागि चीन पनि चिन्तित छ भन्ने पो देखाएर गएको छ ,जुन नेपालका लागि शुभ संकेत हो, चीनभन्दा बढी चिनियाँ हितकारी हुन चाहनेहरुलाई मौन जबाफ पनि हो ।

नेपालका सबै दलहरुप्रति चीनको सद्भाव देखिन्छ तर यता पाँचवर्षदेखि भने कम्युनिस्ट पार्टीप्रति अलि बढी नै झुकेको देखिन्छ भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुलाई प्रमाण के रे भने कम्युनिस्ट घटकहरुको एकतामा चीनको बढी नै चासो रह्यो । तर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरुका बिचमा देखिने उतार चढावमा हामीले चीनलाई किन दोष दिने ? अनि चीनले पनि दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले भन्दा बरु नेपाली कांग्रेसले नै चीनसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिएको प्रमाण उसले पाएको छ । र अन्त्यमा, चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध सदैव न्यानो रहनुपर्छ , समस्यारहित हुनुपर्छ ।

जहाँसम्म चीनको दक्षिणी भूभाग स्वशासित तिब्बतको बारेमा कुरा आउँछ, नेपालका तर्फबाट कुनै त्यस्तो खराबी हुन दिएको पाइँदैन र एक चीन नीतिका बारेमा बारम्बार प्रत्याभूति दिइएको पनि छ । चीनजस्तो महान र विश्वको सामरिक शक्तिले भरिपूर्ण देशमा नेपालको तर्फबाट कुनै खतरा हुन पनि सक्दैन र नेपालको भूमि चीनको विरुद्ध प्रयोग हुन पनि सक्दैन, हुँदैन पनि । कुनै पनि नेपालीले चीनको विरुद्धमा बोलेको पनि छैन तर यसपटकको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको नकारात्मक टिप्पणी पछि भने नेपालमा चीन पनि वास्तविकता नबुझी टिप्पणी गर्न हतारिनेमा पर्ने रहेछ भन्ने गुनासोचाहिँ देखिएको छ ।

अझ समस्यारहित छिमेकी हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । अनि नेपालसँग दोहोरो छलफल नगरी एकतर्फीरुपमा चीनले रिसाउनु हुँदैनथ्यो र रिसाएन पनि । पूर्वाधार विकासका लागि चीन पनि चिन्तित छ भन्ने पो देखाएर गएको छ ,जुन नेपालका लागि शुभ संकेत हो, चीनभन्दा बढी चिनियाँ हितकारी हुन चाहनेहरुलाई मौन जबाफ पनि हो ।

नेपालले पनि चीनसँग गरेका सम्झौतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र चीनले पनि नेपालको संवेदनशीलताको सम्मान गर्नुपर्छ किनभने हामी छिमेकीमात्र होइनौँ, दुईवटा भिन्न भिन्न राजनीतिक प्रणाली भएका स्वतन्त्र राष्ट्र पनि हौँ । हाम्रा एउटै धारणा हुनुपर्छ भन्ने छैन किनभने हामी साना राष्ट्रहरुको सार्वभौमिकताका बारेमा सवेदनशील हुन्छौँ जस्तो कि इजरायलका बारेमा अतीतमा हामी चीनभन्दा फरक धारणा राख्थ्यौँ र अहिले पनि युक्रेनका बारेमा हाम्रो स्वतन्त्र धारणा छ चीन र भारतभन्दा । नेपाल तर कसैको दबाबले भन्दा आफ्नो निर्णयले दृढताका साथ अगाडि बढ्नुचाहिँ पर्छ ।