अग्ला–अग्ला भवनका कारण जोखिम बढ्यो, व्यवस्थित हाेइन् कुरूप सहर बन्दै

केही बर्ष अघिदेखि मुलुकभर थौरै जग्गामा अग्ला–अग्ला घर बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । तीन देखि चार आना जग्गामा पाँच देखि बिस तले घरहरु ठडिदैछन् । त्यसमाथि पनि उपत्यकामा ठुलाठुला घरहरु बनिरहेका छन् । उपत्यका नै अग्लिदै गएको आभास सबैलाई भएको हुनसक्छ । तर, चेक जाँच नै नगरीकन कमसल माटोमा घर बनाउन दिँदा त्यो अत्यन्तै जोखिमपुर्ण साबित भएको छ । २०७२ बैशाख १२ गतेको महाभुकम्पले घरहरु तहसनहस बनायो । सोहि घरले थिचिएर नौ हजार भन्दा बढिको ज्यान गयो । त्यस्तै, पचास हजार भन्दा बढि घाईते भए । भुकम्पमा परेर त्यत्रो मानिसले ज्यान गुमाउँदा पनि सरकारले पाठ सिकेन । अहिले पनि ठुलाठुला घरहरु बनाउन दिई रहेको छ । सरकारले अग्ला घरहरु बनाउन दिँदा कामदारहरु ज्यान समेत गईरहेको छ ।

अग्ला घरमा रङ लगाउने, प्लास्टर गर्नेको ज्यानको सुरक्षा न सरकारले गर्छ न घरधनीले । दुर्घटना भएपछि ठेकेदार पनि पछि हट्छन् । दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएकाले क्षतिपुर्ति पनि पाउदैनन् । यता, अंगभंग भएपछि उपचार पनि पाउदैनन् । यसको जिम्मा कसले लिने ? त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरुको ज्यानको सुरक्षा छैन । सरकारले जनताको सुरक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा झन् अग्ला घरहरु बनाउन दिएर जनता मार्ने काम गरेको छ ।

नियमनकारी निकायले अनुगमनमा उदासिनता देखाउँदा राज्य र जनताको सम्पत्ति मासिदै छ । विदेशीहरु नेपाल आउनुको प्रमुख कारण नै मठमन्दिर हुन् । तर, मठ मन्दिरनै मासिएपछि पर्यटकहरु के हेर्न नेपाल आउने ? भएका मठमन्दिर पनि जीर्ण बनिसक्दा पनि सरकारले मठमन्दिरको मर्मत सम्भारका निम्ति कुनै चासो नदेखाएको सर्वसाधारणहरुको आरोप छ । यता, सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि यो निकै नै जोखिपुर्ण देखिन्छ ।

अग्ला घरबाट केहि सिमित व्यक्तिलाई फाइदा भएपनि अधिंकाशलाई नोक्सान भई रहेको छ । केही कारणबस सो घर ढ्ल्यो भने यसको भरपाई टाढा टाढा बस्ने सर्वसाधारणले व्यहोर्नुपर्छ । मठमन्दिर वरपर अग्ला घरहरु बनाउन नदिने भनिएता पनि फितलो ऐन कानुनका कारणले यस्ता घरहरु बनाउने काम भई रहेको छ । पुरातात्विक विभागले भने अनुसार विश्व सम्पदा सुचीमा परेका मठ मन्दिर वरपर दुई तला भन्दा माथि घर बनाउन पाइदैन । तर, अहिले व्यक्तिले मन्दिरको जग्गा मिचेर ठुलाठुला घर बनाउदै आइरहेका छन् । सरकारले नै यस्तो घरहरु बनाउनेलाई कारबाहिको दायरामा ल्याउन सकेकै छैन । ऐन कानुन मिचेर घर बनाउने व्यक्तिको सामु सरकार लम्पसार परेको छ ।

नियमनकारी निकायले अनुगमनमा उदासिनता देखाउँदा राज्य र जनताको सम्पत्ति मासिदै छ । विदेशीहरु नेपाल आउनुको प्रमुख कारण नै मठमन्दिर हुन् । तर, मठ मन्दिरनै मासिएपछि पर्यटकहरु के हेर्न नेपाल आउने ? भएका मठमन्दिर पनि जीर्ण बनिसक्दा पनि सरकारले मठमन्दिरको मर्मत सम्भारका निम्ति कुनै चासो नदेखाएको सर्वसाधारणहरुको आरोप छ । यता, सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि यो निकै नै जोखिपुर्ण देखिन्छ ।

त्यसैगरी, कानुनमा सरकारी कार्यालय चारैपट्टि दुई तला भन्दा अग्लो घर बनाउन नदिने भनेर लेखिएको छ । नक्सालको भगवती मन्दिर वा नेपाल प्रहरी हेडक्वाटर अघि १६–१८ तला घर बनाइरहेका छन् । प्रहरी हेडक्वाटर अगाडि १८ तला घर बनाइरहँदा प्रहरी के हेरेर बसिरहेको छ ? जुनै बेला पनि सम्पूर्ण गतिविधि अरुले नियाल्ने मौका पाउँछ । सुरक्षामा खतरा हुन सक्छ । थोरै जग्गामा घर बनाउन दिने नगरपालिका र वडाको निर्णय गलत सावित भएको छ ।

त्यो ऐनलाई थप सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा झन् घटाएर संशोधन खोज्नु भनेको करोडौंको चलखेल भएको स्पष्ट बुझिएको छ । प्रमुख ढकाल के पी शर्मा ओलीकै गृह जिल्लाकै हुन् । उनलार्ई ओलीलेनै प्रमुखमा नियुक्ति गरेको हो । यता मन्त्री झाँक्री पनि जनताबाट चुनिएर आएकि होइन । पार्टीले मनोनित गरेर सांसद बनाएको व्यक्ति हुन् । मन्त्री झाँक्री जनता र राष्ट्रको लागि काम गर्ने क्षमतावान व्यक्ति होइनन् । कसरी पैसा कमाउने ? कुन चाहि व्यापारी सँग पैसा खाएर घरको तला थप्ने ? कसरी थप सम्पत्ति थुपार्ने ? जोड्ने मात्र यिनीहरुको सोचाइ छ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणकी प्रमुख जानुका ढकाल र सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले हाउजिङका सञ्चालक र घरधनिसँग करोडांै आर्थिक लेनदेन गरेर सरकारले बनाएको नीति नियमलार्ई धोती लगाई दिएका छन् । पैसाकोे आडमा नीति–नियमनै संशोधन गर्न खोजिदै छ । सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले दुईदेखि तीन आना जग्गामा पनि बिलडिङ ठडयाउन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेकीे छिन् । पुरानो मापदण्डअनुसार धेरै जग्गामा मात्र यस्ता घरहरु बनाउन दिने भनिएको थियो ।

त्यो ऐनलाई थप सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा झन् घटाएर संशोधन खोज्नु भनेको करोडौंको चलखेल भएको स्पष्ट बुझिएको छ । प्रमुख ढकाल के पी शर्मा ओलीकै गृह जिल्लाकै हुन् । उनलार्ई ओलीलेनै प्रमुखमा नियुक्ति गरेको हो । यता मन्त्री झाँक्री पनि जनताबाट चुनिएर आएकि होइन । पार्टीले मनोनित गरेर सांसद बनाएको व्यक्ति हुन् । मन्त्री झाँक्री जनता र राष्ट्रको लागि काम गर्ने क्षमतावान व्यक्ति होइनन् । कसरी पैसा कमाउने ? कुन चाहि व्यापारी सँग पैसा खाएर घरको तला थप्ने ? कसरी थप सम्पत्ति थुपार्ने ? जोड्ने मात्र यिनीहरुको सोचाइ छ ।

२०७४ सालको सरकारले काठमाडौ, भक्तपुर, ललितपुरमा चार वटा स्मार्ट सिटि बनाउन निर्णय गर्यो । त्यसका लागि एक लाख रोपनी जग्गा रोक्का राखेको थियो । मन्त्री झाँक्रीले त्यो निर्णय नै उल्टाइ दिइन । स्मार्र्ट सिटि बनाउने विषय नै सामसुम भयो । व्यवस्थित सहर बनाउनको साँटो अस्तव्यस्त बनाउन उनी तयार भइन । प्रमुख ढकाल जग्गा माफियाहरुसँग लुप्त हुँदा खेतीयोग्य जमिन धमाधम प्लानिङ भइरहेको छ ।
डाँडाकाँडामा डोजर चलाउदा पनि उनी चाल नपाएझै बसिरहेकी छिन् । सहरलाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी यी दुई निकायको हो तर यिनीहरु सहर व्यवस्थित होइन झन् ध्वस्त बनाउनमा तल्लिन देखिन्छन् । जनताले तिरेको करबाट तलब खाने, सरकारी गाडी चढ्ने अनि काम चाहि जग्गा दलालीको गर्ने ? यस्ता असक्षम व्यक्ति वा आर्थिकको लोभमा मस्त व्यक्तिहरु पदमा बस्दा सहरको यस्तो हालत भो ।