सँसदको अवमूल्यन गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ

हरिविनोद अधिकारी

१. हालै मुस्लिम आयोगका अध्यक्षका रुपमा समिम मियाँ अन्सारीको नियुक्तिपश्चात् सँसदीय सुनुवाइ समितिको महत्व बढेको हो कि घटेको हो, बुझ्न अब संवैधानिक इजलासको निर्णय नै पर्खनु पर्ला यदि कसैले यसमा चुनौती दिएमा । होइन भने प्रधान न्यायाधीशलाई समेत सिफारिस गर्न रोक्न सक्ने शक्तिशाली समिति किन निरीह भयो या संवैधानिक छिद्र खोजेर सँसदलाई निरीह बनाइएको हो ? वहुमतको आडमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिइएको हो कि ? भावी दिनमा यसको उत्तर समयले मात्र देला । समय वलवान छ ।

२.सँसदीय प्रजातन्त्रलाई हामीले संविधान सभाबाट स्वीकार गरेका हाँै । हामीले तीन प्रकारको सरकारको व्यवस्था गरेका छौँ । संघीय सँसदभित्रबाट संघीय सरकार अर्थात् केन्द्रको सरकार वा नेपाल सरकार गठन हुन्छ । त्यहाँ दुई सदनात्मक सँसदको व्यवस्था गरिएको छ । दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकहरुमात्र कानुनका रुपमा लिइन्छ र सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष प्रमणीकरणका लागि प्रस्तुत गरिन्छ ।

३.प्रदेशमा एक सदनात्मक सँसद छ । प्रदेश सभा । सम्पूर्ण ऐन त्यहीँबाट पारित हुन्छ र बजेट पनि त्यहीँ पारित हुन्छ र कार्यान्वयन हुन्छ सरकारबाट । सँसदको काम कार्बाही त्यस्तै हुन्छ जस्तो कि संघीय सँसदमा हुन्छ । सरकार पनि त्यहीँबाट गठन हुन्छ । सैद्धान्तिकरुपमा सरकारको उत्पत्ति, नियमन र नियन्त्रण सँसदले नै गर्छ । फरक यत्ति हो, संघीय सँसदबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ भने प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइन्छ प्रमाणीकरणका लागि ।

४.स्थानीय सरकारमा बेग्लै सँसदको स्वरुप छैन तर जनप्रतिनिधिहरुले नै साँसद र सरकारको काम सँगै गर्नुपर्छ । अर्थात् सँसद पनि त्यही गाउँपालिका सभा हो वा नगरपालिका सभा हो । कार्यपालिका पनि त्यसैभित्रका वार्ड अध्यक्षहरुको समूह हो । सँसदको काम परिषदले गर्नुपर्छ । वार्षिक बजेट त्यहीँ पारित गर्नुपर्छ । तेहेरो भूमिकामा छ स्थानीय तह । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँगै न्यायपालिकाको पनि काम आफैँले गर्नुपर्छ । सँसदको सभामुख पनि प्रमुख, सरकारको प्रमुख पनि प्रमुख अनि न्यायपालिकाको प्रमुखचाहिँ उपप्रमुख हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

५.त्यो सँसद भनेको जनताको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ हो । अहिले तीन प्रकारका सँसद र सरकार छन् । ती सबै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको र समानुपातिक प्रतिनिधिहरुको समष्टिगत स्वरुप हो ।

६.स्थानीय निकायको रुपमा पहिले पनि अधिकार र कर्तव्यको अभ्यास भएकै थियो । अहिले अलि बढी स्वायत्तता प्राप्त छ र आर्थिकरुपमा अलि उदार व्यवस्था छ । अधिकार असीमित छ तर श्रोतको व्यवस्थापनमा अवरोध छ । केन्द्रको मुख ताक्नु पर्छ । प्रदेशको मुख ताक्नु पर्छ । प्रदेशको अवस्था त्यस्तै छ र पनि प्रदेशसँग स्थानीय तह धेरै कुरामा स्वतन्त्र देखिन्छ । अवका दिनमा अधिकार र कर्तव्यको अभ्यासले धेरै नमिलेका कुराहरुको सकारात्मकरुपमा समायोजन होला भन्ने आशा गरौँ ।

७.तर अहिलेको प्रसङ्ग भनेको संघीय सँसदको अवस्थालाई लिएर समीक्षा गर्न लागिएको हो ।
मात्र दुईओटा घटनालाई यो समीक्षामा उदाहरणका रुपमा लिएर लेखिएको हो ।

८.पहिलो घटना—सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको सुनुवाइ । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अचानक विदाइपछि जो न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशका रुपमा न्यायपरिषदबाट सिफारिस हुँदै संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुनुभयो, विशेष सँसदीय सुनुवाइ समितिबाट दुई तिहाई मतका आधारमा अस्वीकृत हुनुभयो दीपकराज जोशी र अन्ततः सुनुवाईबाट स्वीकृत भएको पद न्यायाधीशबाट पनि राजीनामा दिएर बाहिर आइसक्नु भएको छ । तर हालै मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा के भयो ? संविधानको व्यवस्थाअनुसार सुनुवाइ भएर, परख भएर सिफारिस भएपछि मात्र सरकारले नियुक्तिका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने र प्रधान न्यायाधीशजीले शपथ ग्रहण गराउने प्रावधान हुन्छ । जब कुनै सुनुवाइ नै नभई समय गुजारेर स्वतः सिफारिस योग्य बनाइन्छ भने ……..? अनि संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाको मुख्य विपक्षीदलको नेता पनि संवैधानिक परिषदमा हुनुपर्ने प्रावधान छ । उहाँको अनुपस्थितिमा पनि निर्णय भयो भनेर प्रतिपक्षले वहिष्कार गरेको देखियो । त्यसलाई अब कसरी अथ्र्याउने ?

९.दोस्रो घटना—सँसदको कार्बाहीमा साँसदहरुको अनुपस्थिति । जब सँसदीय व्यवस्था भनेर मानियो, सर्वोच्च सँस्थाको रुपमा सँसद नै भयो । राष्ट्रपति छान्ने, प्रधानमन्त्री छान्ने, सभामुख छान्ने, प्रधान न्यायाधीशलाई नियुक्ति योग्य छ वा छैन भनेर तोक्ने सँसद नै भयो । अनि त्यस्तो सँसदमा आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेर सँसदका कार्बाही रोकिएका समाचाारहरु सुन्न पाइन्छ , सँसदीय कार्बाही प्रत्यक्ष प्रसारण भएको बेलामा हेर्न पनि पाइन्छ । सिटहरु खाली खाली हुन्छन् र महत्वपूर्ण विधेयकमा छलफल भएको बेलामा पनि गणपूरक संख्या नपुगेको अनुभूति भइरहन्छ । साँसदहरु केका लागि चुनिएर आएका ? सँसदमा जाने नै फुर्सद छैन भने किन त्यो ठाउँ ओगटेर बस्ने नि ? सधैँ सँसदले काम गर्न नसक्ला भनेर सँसदको सहयोगका लागि छरितोसँग छलफल र समस्या समाधान गर्न सजिलो होस् भनेर विभिन्न सँसदीय समितिहरु बनाइन्छन्, अझ सानो सँसदको रुपमा रहेका ती समितिहरुमा कहिल्यै नजाने जनप्रतिनिधिहरु पनि देखिए । त्यसले सँसदीय प्रजातन्त्रलाई मान्छु भन्नेहरुको खिसी गरेको छ । झन सँसदीय प्रजातन्त्रको व्याख्याताहरु, त्यसमै प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरु नै अनुपस्थित हुँदा सँसदीय व्यवस्थाको विपक्षमा लाग्नेहरुलाई मलजल पुगेको हुँदैन र ?

१०.एउटा जनप्रतिनिधिको पहिलो काम भनेको जनताको सेवा हो । सेवा भनेको सँसदलाई पन्छाएर हुँदैन । सबैप्रकारका सँसदको महत्व एउटै हो जनताको पक्षमा कानुन बनाउने, ती कानुनहरुको उपयुक्त प्रयोग गर्नका लागि सरकारलाई नियमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने । सरकारलाई सजग बनाइरहने । तर सँसदमा नै नजाँदा एउटा सँसदीय व्यवस्थाप्रति आस्थावान भनेर कसरी मान्ने ती माननीयहरुलाई जसले सँसदमा खुट्टा नै राख्न लाज मान्छ या जानै मन गर्दैन । या त ती माननीयहरुले जनतासँग माफी मागेर अवका दिनमा सधैँ जाने बानी सुरु गर्नुपर्छ या त सभामुखले कडा कानुन बनाएर विशेष अवस्थामा बाहेक सधैँ न्यूनतमरुपमा यति उपस्थिति हुनै पर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । नत्र त भन्नेले भनेजस्तै बोकाको मुख राखेर कुुकुरको मासु बेच्ने पसल जस्तै हुनेछ सँसदीय व्यवस्था । जसलाई यो व्यवस्थाको विरुद्धमा जनमत बनाउनु छ, तिनले पक्कै नै सँसदमा माननीयहरुको न्यून हाजिरीलाई उदाहरण बनाउने छन् । झन त्यसमा सँसदीय व्यवस्थाका हिमायती नेपाली काँग्रेसका नेता तथा माननीयहरु नै न्यून उपस्थिति भएको तथ्य बाहिर आउँदा अभ्यासमा प्रजातन्त्रवादी हुन नसकेको अर्थ लाग्न सक्दैन र ?

११.र अन्त्यमा, कृपया, जुनसुकै तहको सँसद होस् , साँसदले आफ्नो पहिलो कर्तव्य भनेको जनताको नासोको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ सँसदप्रति आस्था देखाउनै पर्छ र त्यो आस्था भनेको मुखले आस्थावान छु भनेर मात्र हुँदैन, एउटा साँसदले देखाउने सँसदप्रतिको आस्था र सेवा जरुरी छ । त्यो भनेको सँसदमा गरिने अभ्यास नै हो त्यो पनि तयारीका साथ । सरकारभन्दा पनि साँसदहरु बढी तयारी हुनु जरुरी छ किनभने साँसदहरुले जनताको भाषा बोल्नु जरुरी छ । जनता यी सबै हेरेर बसेका छन् । चेतना भया ।