माग सम्बोधन नभए सरकारका कुनै पनि गनिविधिमा सहभागी नहुने माओवादीको निर्णय – Naya Bikalpa
November 16, 2026, Monday      Epaper

माग सम्बोधन नभए सरकारका कुनै पनि गनिविधिमा सहभागी नहुने माओवादीको निर्णय

नयाँ विकल्प,

सुर्खेत । माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले माग सम्बोधन नभए सदन र सरकारका कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । बुधबार दिउँसो बसेको दलको बैठकले उक्त निर्णय गरिएको हो ।

माओवादीले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको कार्यशैली ठिक नभएको बताएको छ । सचेतक शाहकाअनुसार सत्ता साझेदार दलहरूसँग आफूहरूले उठाएका विषयमा छलफल गर्न दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ ।

माओवादीले सहिद स्मृति भत्ता, घाइते अपांगताका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेको योजना वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन नगरी बजेट फ्रिज गराएको, सरकारकै कारण माओवादी केन्द्रको भागमा परेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नेतृत्वविहीन बनेको, शान्ति पुनःस्थापना, सिंजा सभ्यता संरक्षण, पर्वतीय विश्वविद्यालय, आमसञ्चार विधेयकलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुनुपर्ने अडान लिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

समावेशिता र संघीयताले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाएको छ : गगन थापा
समावेशिता र संघीयताले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाएको छ : गगन थापा
  • २०७९ श्रावण ४, २१: ४४

वीरगञ्ज । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मुलुक समावेशिता र संघीयताको अभ्यासमा गएपछि प्रजातन्त्र थप बलियो बनेको बताएका छन् ।...

बझाङमा अटो दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या चार पुग्यो
बझाङमा अटो दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या चार पुग्यो
  • २०७९ श्रावण ४, २१: ४४

बझाङ । बुङ्गल नगरपालिका–१० टुमेडामा अटो दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या चार पुगेको छ । सोमबार बिहान टुमेडाबाट वडा नं....

भारत, चीन र इजरायलका लागि नवनियुक्त राजदूतले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
भारत, चीन र इजरायलका लागि नवनियुक्त राजदूतले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
  • २०७९ श्रावण ४, २१: ४४

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष तीन देशका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूतहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल...