समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग – Naya Bikalpa
February 21, 2024, Wednesday

समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग


काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको छ ।

आयोगले आज प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सूचना जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको सङ्घीय बजेटमा पर्नेगरी समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न भनेको हो ।

त्यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्तावसहितको विवरण प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आगामी पुसमसान्तभित्र आयोगमा पठाइसक्नुपर्नेछ ।

प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन) बाट आएका प्रस्तावलाई मात्रै स्वीकार गरिने पनि आयोगले जनाएको छ ।

समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ मा सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँदै आएको छ ।

यस्तो अनुदान लिनका लागि प्रस्ताव गरिएका योजना तथा कार्यक्रमले निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), लागत अनुमान, आयोजना सम्पन्न हुने अवधिलगायतका विवरण अनिवार्य रुपमा प्रस्तावसँगै पेस गर्नुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ ।

सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।

समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ । यस्तो अनुदानबाट खर्च ब्यहोर्ने योजना तथा कार्यक्रम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बहुवर्षे आयोजनाका लागि यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट जाँदैन ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यी शीर्षकमा अनुदान पाउने र खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ । समपूरक अनुदान दिनका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना÷कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान न्यूनतम रु एक करोडदेखि अधिकतम रु १० करोडसम्म छ ।

त्यस्तै, उपमहानगर र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने समपूरक अनुदानका कार्यक्रमकाले लागत न्यूनतम रु पाँच करोडदेखि अधिकतम रु २५ करोडसम्म छ ।

प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागत अनुमान रु २० करोडदेखि रु एक अर्बसम्म हुनुपर्दछ ।

विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि भने प्रदेशको हकमा कम्तीमा रु १० करोड र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा रु ५० लाख देखि बढीमा १० करोड सम्मको सीमा तोकिएको छ ।

क्षेत्रगत रुपमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान दिने गरिन्छ । विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना पर्दछन् ।रासस

सम्बन्धित समाचार

गलतप्रबिद्धिका मानिसहरुको सत्तामा बलियो पकडः नेता केसी
गलतप्रबिद्धिका मानिसहरुको सत्तामा बलियो पकडः नेता केसी
  • २०७९ मंसिर १९, १५: २९

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिह केसीले ‘माफिया, बिचौलिया, कालोधनका धनपतिले सत्तामा बलियो पकड जमाएका छन्  । केसीले महासमिति बैठकमा...

बागमती प्रदेशको ‘सबै नीतिमा स्वास्थ्य कार्यान्वयन निर्देशिका’ स्वीकृत
बागमती प्रदेशको ‘सबै नीतिमा स्वास्थ्य कार्यान्वयन निर्देशिका’ स्वीकृत
  • २०७९ मंसिर १९, १५: २९

चितवन। बागमती प्रदेश सरकारले ‘सबै नीतिमा स्वास्थ्य कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गरेको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिका स्वीकृत...

कर्णाली प्रदेशमा २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना देखिएकोले भिटामिनयुक्त चामल बिक्रि गरिदैँ
कर्णाली प्रदेशमा २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना देखिएकोले भिटामिनयुक्त चामल बिक्रि गरिदैँ
  • २०७९ मंसिर १९, १५: २९

सुर्खेत । कर्णालीमा भिटामिनयुक्त चामल बिक्रि गरिने भएको छ । पौष्टिक तत्वको कमी हुँदा कुपोषण कायमै रहेपछि खाद्य व्यवस्थापन तथा...