दर्ता र नविकरण नभएका सम्पूर्ण क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृहको निर्देशन | Naya Bikalpa
February 7, 2023, Tuesday

दर्ता र नविकरण नभएका सम्पूर्ण क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृहको निर्देशन

काठमाडौं – सरकारले दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका देशभरका सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले प्रचलित कानूनविपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहनलाई नियमनका लागि त्यस्ता उद्योग बन्द गर्न बुधबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरी निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।

कानूनविपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएकाले उक्त परिपत्र जारी गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयद्वारा आज जारी गरिएको परिपत्रमा विभिन्न आयोजना, विकास तथा निर्माणका क्रममा सोही आयोजनाका लागि आवश्यक परिमाणमा ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योगी र निर्माण व्यवसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात पनि त्यस्तो उत्खनन् कार्य गरिरहेको भए सोसमेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न भनिएको छ ।

गृहप्रवक्ता पोखरेलले अब स्थानीय प्रशासनमार्फत अनुगमन हुने र त्यहाँ अनुमति नलिएका, दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजना समाप्त भएपछि पनि उत्खनन् कार्य गरिरहेका उद्योग फेला परेमा बन्द गरिने जानकारी दिए ।

सम्बन्धित समाचार

सरकारी बिदाहरू धेरै भए, पुनर्विचार आवश्यकः प्रधानमन्त्री दाहाल
सरकारी बिदाहरू धेरै भए, पुनर्विचार आवश्यकः प्रधानमन्त्री दाहाल
  • २०७९ पुष २०, २३: ०१

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी बिदा धेरै भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको र त्यसमा पुनर्विचार आवश्यक भएको बताएका छन्...

सुदूरपश्चिम सरकारसँग चिढियो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, विश्वासको मत नदिने निर्णय
सुदूरपश्चिम सरकारसँग चिढियो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, विश्वासको मत नदिने निर्णय
  • २०७९ पुष २०, २३: ०१

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने भएको छ । भोलि हुने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विश्वासको मत...

जग्गाको वर्गीकरण  यथाशक्य छिटो गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सुझाव
जग्गाको वर्गीकरण यथाशक्य छिटो गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सुझाव
  • २०७९ पुष २०, २३: ०१

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण यथाशक्य छिटो गर्न सुझाव दिएको छ ।...