म्यानमारमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई ‘नो इन्ट्री’, याङ्गुन

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७४ पुष १०, ०८: ४०

म्यानमारले संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार अनुगमनकर्तालाई प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । म्यानमानरमा मानवअधिकारको अवस्था बारे अनुगमन गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष दूत याङगुन लिको टोली आउँदो जनवरीमा म्यानमार जाने तयारी गरेका थिए । तर म्यानमारले याङगुनलाई आफ्नो देश आउन नदिने भएको छ । याङगुनले देशमा मानवअधिकारको समग्र अवस्थासहित रखाइन प्रान्तमा रहेका रोहिंगा मुसलमानमाथि भएको हिंसाका बारेमा पनि अनुगमन गर्ने तयारी गर्नुभएको थियो । तर म्यानमार सरकारले उनलाई आउनै नदिने बताएको हो ।

याङगुनले विज्ञप्ति निकालेर आफूलाई म्यानमार सरकारले प्रवेश गर्न नदिने बताए । म्यानमार सरकारको यो निर्णय निकै गलत तथा आपत्तिजनक रहेको उनको भनाई छ । म्यानमारका अधिकारीले मंगलबार रखाइन प्रान्तको एक गाउँमा १० जनाको सामूहिक चिहान फेला परेको बताएका थिए । रखाइन प्रान्तमा गएको अगस्टदेखि सुरु भएको रोहिंग्या मुसलमानमाथिको हिंसाका कारण अहिलेसम्म ६ लाख ५० हजार भन्दा बढी रोहिंग्या छिमेकी देश बंगलादेशमा विस्थापित भएका छन् । रोहिंग्यामाथि भएको हिंसाको अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरमा विरोध भएको छ । यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यसैबिच म्यानमार सरकारले विस्थापित रोहिंग्या समुदायलाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि बताएको छ । शरणार्थीका रूपमा बंगलादेशको ढाका लगायतका विभिन्न ठाउँमा पुगेका रोहिंग्यालाई स्वदेश फिर्ता गराउने प्रक्रिया अबको १० दिनपछि सुरु गर्ने प्रतिबद्धता म्यानमारले गरेको छ ।