समाचार प्रकाशन–प्रशारणमा बन्देज लगाउने सर्वोच्चको आदेश संविधान विपरित – Naya Bikalpa
May 24, 2024, Friday
पत्रकार महासंघको २७औं महाधिवेशनकोद्वारा जारी घोषणा–पत्र

समाचार प्रकाशन–प्रशारणमा बन्देज लगाउने सर्वोच्चको आदेश संविधान विपरित

 

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले आमसंचारमाध्यममा प्रकाशित समाचार सामग्री हटाउन र पुनः प्रकाशन–प्रसारणमा बन्देज गर्ने तथा समाचारको विषयलाई फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेकोमा नेपाल पत्रकार महासंघले त्यसलाई संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको छ।

महासंघको शुक्रबार सम्पन्न २७औं महाधिवेशनले जारि गरेको घोषणा पत्रमा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन, पत्रकारिताको संस्थागत विकास र समृद्धिका लागि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँग माग गर्ने निर्णय गरेको हो।

आगामी जेठ २६ गते महासंघको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दै महाधिवेसनले तयारीका लागि महासंघलाई निर्देशन दिँदै सदस्यता शुद्धीकरणसम्बन्धी सबै विषय महासंघको विधान र शुद्धीकरण मापदण्ड २०७९ अनुसार बैशाख महिनाभित्रै टुंगो लगाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अधिवेसनले महासंघका गतिविधि, कार्यक्रम, पुरस्कार तथा सम्मानजस्ता विषयमा निर्णय गर्दा समावेशी, समानुपातिक, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृतिको आत्मसम्मान र प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यविधि र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा महासंघको साझा चरित्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, सरकारले प्रदान गर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर बृद्धि गर्न र श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा क्षेत्राधिकारविपरीत सञ्चारमाध्यमलाई समाचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको विषयप्रति खेद प्रकट गर्दै काउन्सिललाई संविधान र विद्यमान कानुनको परिपालना गर्न सचेत गराउने निर्णय गरेको छ।

काठमाडौं घोषणा पत्रले साना लगानीमा सञ्चालित स्वरोजगारमूलक तथा विभिन्न मातृभाषाका सञ्चारमाध्यमको दिगो र भरपर्दोविकासका लागि जोड दिँदै समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली तत्काल लागू गर्न माग गरेको छ ।

स्थानीय र साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरुलाई संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक पहलको अपील गर्दै महाधिवेशनले समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गर्नसरकारसँग माग महासंघले गरेको छ।

त्यस्तै, मिडियासम्बन्धी विभिन्न विधेयकहरुलाई पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुनेगरी मिडियामैत्री बनाउने र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी कुनै पनि नीति तथा क्रियाकलाप नगर्न माग महासंघले माग गरेको छ।

महासंघको संस्थापक अध्यक्षको विषयमा हाल उत्पन्न विवादलाई दृष्टिगत गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभाग तथा इतिहास विभागसँगको समन्वयमा अध्ययन÷अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने महाधिवेशनले निर्णय गरेको छ।

‘सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा सेवासुविधाका सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्डलगायत विभिन्न सरकारी निकायमा अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अव्यवहारिक प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछ’, घोषणा पत्रमा भनिएको छ।

सम्बन्धित समाचार

सभामुख घिमिरेविरुद्ध महाअभियोग ल्याउने काँग्रेसको चेतावनी
सभामुख घिमिरेविरुद्ध महाअभियोग ल्याउने काँग्रेसको चेतावनी
  • २०८१ बैशाख २२, १७: २४

काठमाडौं। प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसले सभामुख देवराज घिमिरेविरुद्ध महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिएको छ। पार्टीभित्र र विपक्षी दलहरूको बैठकमा सभामुखलाई महाअभियोग...

सहकारी पीडितले सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै शुरु गरे आन्दोलन
सहकारी पीडितले सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै शुरु गरे आन्दोलन
  • २०८१ बैशाख २२, १७: २४

काठमाडौ। आफूहरुले जग्म्मा गरेको बचत फिर्ताका लागि नेपाल सरकारले गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै सहकारी पीडितहरूले राजधानीमा आन्दोलन शुरु गरेका...

यो वर्ष सगरमाथा आरोहण गर्नेमध्ये पाँचको मृत्यु
यो वर्ष सगरमाथा आरोहण गर्नेमध्ये पाँचको मृत्यु
  • २०८१ बैशाख २२, १७: २४

काठमाडौं। यस वर्षको सगरमाथा आरोहणका क्रममा अहिलेसम्म पाँच जनाको मृत्यु भएको छ। पर्यटन विभागले बिहीबार साँझ सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपाली...