- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
December 14, 2024, Saturday
कोलकात्ता। भारतको पश्चिम बंगाल विधानसभाले बलात्कारविरुद्ध ल्याइएको ‘अपराजिता विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
यो ‘अपराजिता महिला तथा बालबालिका विधेयक, २०२४’ मा फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा पहिलो प्रतिवेदन पेश भएको २१ दिनभित्र सुनुवाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा भारतीय न्याय संहिता, २०२३ र भारतीय नागरिक रक्षा संहिता, २०२३ साथै ‘प्रोटेक्शन अफ चिल्ड्रेन फ्रम यौन दुर्व्यवहार विधेयक, २०१९ लाई संशोधन गरेर पश्चिम बंगाल राज्यका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकको मस्यौदामा कानून र व्यवस्था राज्यको क्षेत्राधिकारमा आउने भएकाले पीडितले छिट्टै न्याय पाउनका लागि पश्चिम बंगाल सरकारले विद्यमान कानुन परिमार्जन गरी कडा व्यवस्था गर्न लागेको बताइएको छ।
विधेयक पेसपछि सदनमा भएको छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले नयाँ विधेयक लागू भएपछि बलात्कार र बलात्कारका घटनालाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीमा ‘विशेष अपराजिता टास्क फोर्स’ गठन गरिने बताइन्।
पुरानो मौलिक ऐनअनुसार घटनाको अनुसन्धान थानामा दर्ता भएको दुई महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। नयाँ संशोधित ऐनअनुसार पश्चिम बङ्गालमा भएका यी मुद्दाहरूको अनुसन्धान २१ दिनभित्र पूरा गर्न अनुसन्धान अधिकारीहरू बाध्य हुनेछन्।
‘अपराजिता महिला तथा बालबालिका विधेयक, २०२४’ मा बलात्कारमा आजीवन कारावास वा मृत्युदण्ड र जरिवाना दुवैको व्यवस्था छ।
यस बाहेक पीडितको परिचय सार्वजनिक गर्ने कडा कानुनी व्यवस्था छ, जसअन्तर्गत कसैले ‘अनुमति नलिई’ मुद्दाको कारबाहीको विवरण वा विवरण सार्वजनिक गरेमा ३ देखि ५ बर्षसम्मको सजाय हुने व्यवस्था छ।
यसबाहेक पीडित कोमामा गएमा वा मृत्यु भएमा दोषीलाई १० दिनभित्र फाँसी दिइनेछ।
हालै भएको डाक्टरको बलात्कारपछि हत्याको घटना पछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको बेला बनर्जी सरकारले नयाँ कानुन ल्याएको हो।
अगस्ट ९ पश्चिम बंगालको राजधानी कोलकाताको एक सरकारी अस्पतालमा ३१ वर्षीया चिकित्सकको रगतले लतपतिएको शव फेला परेपछि पश्चिम बङ्गालमा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो।
राज्य विधान सभाले पारित गरेको तर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुन बाँकी उक्त कानूनले महिलाविरुद्ध हिंसाको दीर्घकालीन मुद्दाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ।
भारतको फौजदारी संहिता मुलुकभर समान रूपमा लागू हुने भएकाले पश्चिम बङ्गालको यो नयाँ कानून धेरै हदसम्म प्रतीकात्मक छ। यद्यपि राष्ट्रपतिको अनुमोदनले अपवाद बनाउन सक्छ र यो राज्यको कानून बन्न सक्छ।
कानूनले बलात्कारका लागि सजायलाई वर्तमानको १० वर्षदेखि आजीवन जेल वा मृत्युदण्डसम्मको सजाय तोकेको छ।
चिकित्सकको हत्यापछि चिकित्सकहरूले हडताल गरे र भारतभर हजारौँ सर्वसाधारणले समर्थनमा जुलुस निकाले। यद्यपि चिकित्सकहरू काममा फर्किसकेका छन्।
भाजपा राष्ट्रियस्तरमा सत्तामा भए पनि पश्चिम बङ्गालमा विपक्षमा रहेको छ। भाजपा र एआइटिसी दुवैले राज्य कानूनलाई समर्थन गरेका छन्।
आक्रमणको विभत्स प्रकृतिले सन् २०१२ मा राजधानी दिल्लीमा बसमा एक युवतीमाथि भएको डरलाग्दो सामूहिक बलात्कार र हत्यासँग तुलना गरेको छ ।
सन् २०१२ मा भएको उक्त घटना प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन्यो र यसलाई निर्वाचनमा भाजपाको सफलतामा एक कारकका रूपमा हेरियो।
भारतमा मृत्युदण्डको सजाय प्राय वर्षौंको अपिलले रोकिन्छ। मृत्युदण्ड सामान्यतया झुन्ड्याएर दिइन्छ।
काठमाडौं : भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनेकन निरोधात्मक उपाय अपनाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नै कुनै सरकारी कर्मचारी घुस रकमसहित पुग्छ...
काठमाडौं : भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको सुष्मा कोइराला मेमोरियल नर्सिङ क्याम्पसको क्याम्पस तथा छात्रावास भवन हस्तान्तरण गरिएको छ ।...
काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले शुक्रबार बेल्जियमका विदेशमन्त्री बर्नार्ड क्विन्टिनसँग ब्रसेल्समा भेटवार्ता गरेकी छन् । युरोपेली मामिला एवं वैदेशिक...
