राष्ट्रियसभा चुनावमा भिड्ने दलहरुमा तीब्र विवाद – Naya Bikalpa
April 16, 2026, Thursday      Epaper

राष्ट्रियसभा चुनावमा भिड्ने दलहरुमा तीब्र विवाद

राष्ट्रियसभा सदस्य चुनावका लागि २१ वटा राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका छन् । निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न दिएको समयको अन्तिम दिन २८ गते शुक्रबारसम्म २१ वटा दलले दल दर्ता गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

आयोगले यही पुस १४ देखि २८ गतेसम्म राजनीतिक दललाई दल दर्ताको लागि १५ दिनको समय दिएको हो । आयोगका अनुसार नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाल परिवार दल, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल नौलो जनवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक), विवेकशील साझा पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल दलित पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी नेपाल, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाली जनता दल र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गरेको हो ।

यसैबीच निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा चुनावको तालिका सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार आयोगले माघ २४ गते हुने निर्वाचनका लागि निकालेको तालिका अनुसार माघ ७ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने र ९ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने छ । यस्तै माघ १० गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने र १५ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै माघ २४ गते बुधबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी आयोगले ७ वटै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ ।

प्रदेश नम्बर १ मा मोरङ जिल्ला अदालतका राजुकुमार खतिवडा, प्रदेश नम्बर २ मा धनुषाका राधाकृष्ण उप्रेती, प्रदेश ३ मा ललितपुरका बालमुकुन्द दवाडी, प्रदेश ४ मा कास्कीका दीपेन्द्र अधिकारी, प्रदेश ५ मा दाङका हेमन्त रावल, प्रदेश ६ मा सुर्खेतका मेदिनीप्रसाद पौडेल र प्रदेश ७ मा डोटीका जयानन्द पनेरुलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ । पुष २७ गतेबाट लागु हुने गरी आयोगले सम्बन्धित प्रदेशमा उच्च अदालत रहेको जिल्लाका न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको हो ।

यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले ७ वटै प्रदेशमा शनिबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ । प्रदेश नम्बर–१ को मोरङ, प्रदेश नम्बर–२ को धनुषा, प्रदेश नम्बर–३ को ललितपुर, प्रदेश नम्बर–४ को कास्की, प्रदेश नम्बर–५ को दाङ, प्रदेश नम्बर–६ को सुर्खेत र प्रदेश नम्बर–७ को डोटी जिल्लाको सदरमुकाममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले सातै प्रदेशमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यलय स्थापना गरी काम सुरु गरेको जनाएको छ ।

कसरी चुनिन्छन् त राष्ट्रियसभा सदस्य ?
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख एवं प्रदेशसभाका सदस्यले मतदान गर्नेछन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गाँउपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी जम्म १५०६ तथा प्रदेशसभाका ५५० सदस्य गरी कुल २०५६ जना मतादाता रहेका छन् । प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ रहेको छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सात प्रदेशबाट ८÷८ जनाका दरले ५६ निर्वाचित र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ३ जना नियुक्त हुनेछन् । प्रदेशबाट निर्वाचित हुने ८ जनामध्ये बहुमतीय प्रणालीबाट १ दलित, १ अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक समुदायका हुनेछन् । त्यसैगरी एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा ३ महिलासहित ६ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट गरिने मतदानमा यही उम्मेदवार विजयी हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । मतभार हस्तान्तरण हुँदै जाँदा थोरै मत भएको पार्टीका उम्मेदवार पनि विजयी बन्ने सम्भावना रहने भएकाले यसलाई समावेशीसमेत मानिँदै आएको छ भने केही साना दलहरुले भने तिब्र विवाद निकालेका छन् ।

 

सम्बन्धित समाचार

आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
  • २०७४ माघ २, ०७: ५९

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर...

डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ३० रुपैयाँले बढ्यो, पेट्रोलको यथावत
डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ३० रुपैयाँले बढ्यो, पेट्रोलको यथावत
  • २०७४ माघ २, ०७: ५९

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ। निगमले बुधबार मध्यराति १२ः०० बजेदेखि लागू हुने गरी डिजेल, मट्टीतेल...

२०६२-६३ देखिका उच्च राजनीतिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति गठन
२०६२-६३ देखिका उच्च राजनीतिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति गठन
  • २०७४ माघ २, ०७: ५९

काठमाडौं : सरकारले वि.सं. २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनयता महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ । सरकारका...